कनकाईका २८ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा
झापाको कनकाई नगरपालिकाका २८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ। नगरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन
सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लगि सात अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अभावको भुमरीमा ‘बादी वस्ती’
चरम गरिबी, सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव अनि बत्तिमुनिको अध्यारो छ, दुर्गा भवानी टोल। घोराही बजारनजिकै अलि पर वडा नम्बर १३ सेवार खोला किनारको बादी वस्ती यतिखेर अभावको भुमरीमा छ।
टुकुचा खोला क्षेत्रका जग्गाको लगत कट्टा गर्न मेयर बालेनको पत्र
काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
गरिबीको आत्मकथा
कतिसम्म देखियो भने क्यान्सर रोगीका लागि अपरेसन गर्नुपर्दा राज्यले उपलब्ध गराएको एक लाख उपचार सहयोग रकम पनि गाउँबाट कागजपत्र जुटाउने बहानामा बिचौलिया र अस्पताल मिलेर १० हजारसम्म लिएको पाइयो ।
भूमि मन्त्रालय भूमिहीनको पनि हो: सचिव रेग्मी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले यो मन्त्रालय भूमिहीनको पनि भएको बताएका छन्।
गरिबीले ग्रामीण भेकमा दुःखको भारी
गाउँमा हुने विकासमा समेत उनलाई सामेल नगराइदिँदा मानकुमारी झन् आफूलाई दुःखित महसुस गर्छिन्।
सेवाग्राहीलाई झन्झट नदिनुस्ः सचिव रेग्मी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखी शीघ्र झन्झटरहित तवरबाट सेवा प्रवाह गर्न मातहतका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
गुठी जग्गा उपयोग प्रभावकारिता बढाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय
गुठी मठमन्दिर र धार्मिक पक्षसँग जोडिएको ऐतिहासिक महत्वयुक्त क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयले उपयोगको प्रभावकारिता बढाउन जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थित अभिलेखका लागि प्रभावकारी पहल आरम्भ गरेको हो।
-480x320.jpg)
मालपोत र नापीमा अब सेवाप्रवाहसँग जोडेर मूल्याङ्कन हुने
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी र मालपोतको सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र सदाचारयुक्त बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले उक्त कार्यसूची अघि सारेको हो।
भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन एकीकृत संशोधन गर्न समिति गठन
मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो।
शहरी गरिबी कम गर्ने गरी तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने
कोरोना महामारी फैलिएका बेला बहिरा समुदायले यो रोगका विषयमा थाहा नपाउँदा पीडित भएको भेटिएकाले उनीहरूले जानकारी पाउने गरी साङ्केतिक भाषामा सन्देश प्रसारणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनले राखे।
१७.७ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिवीको रेखामुनि
नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि कुल जनसंख्याको १७.७ प्रतिशत नागरिक रहेका छन्।
चकित पार्दै चीन
उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय बनाएर ब्रान्डिङ गरी बजार विस्तार गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउने बन्दोबस्तले चीनलाई गरिब मुक्त देश बनाएको छ।
गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस
‘समितिले सहकारीको सबै दायित्व लिएर आवश्यकता अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उपाध्यायले भने– ‘के कस्तो कारबाही गर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई छ।’