भारतको सर्वोच्च अदालतले नेपालको सर्वोच्च अदालतसँग दुई देशबीचको न्यायिक सहयोगको विकास, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्नका लागि एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त समझदारी पत्रमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश संजीव खन्नाको उपस्थितिमा हिजो (सोमबार) हस्ताक्षर गरिएको थियो।

दुई देश र उनीहरूका जनताबीच रहेको सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबाट प्रेरित हुँदै यस समझदारी पत्रले दुई देशका न्यायपालिकाहरूबीचको सहयोगको विकास, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस समझदारी पत्रले कानुन र न्यायको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरूको बारेमा पारस्परिक जानकारीको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै भ्रमणको आदानप्रदान, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमहरू जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत न्यायपालिकाका विभिन्न तहका न्यायाधीशहरू र अधिकारीहरूबीच अन्तरक्रियालाई पनि प्रवर्द्धन गर्नेछ।

अधुरा कार्यहरू पूरा गर्न, अदालती प्रक्रियाहरूलाई तीव्र पार्न र सरोकारवालाहरूलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोगको महत्त्वलाई आत्मासात गर्दै यस समझदारी पत्रले सम्बन्धित अदालत र अन्य संस्थाहरूमा प्रयोग हुने प्रविधिसँग सम्बन्धित जानकारी साझा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समझदारी पत्रका अनुसार न्यायिक सहयोगलाई प्रवर्द्धन र थप सुदृढीकरण गर्न र यसका लागि योजना र ढाँचा तयार गर्न दुई न्यायपालिकाका अधिकारीहरू सम्मिलित एक संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ।

भारत सरकार र भारतको सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै इजरायलको सर्वोच्च अदालत, सिंगापुर गणराज्यको सर्वोच्च अदालत, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालत, भुटानको सर्वोच्च अदालत, ट्युनिसिया सरकार, जाम्बिया सरकार, मोरोक्को सरकार, माल्दिभ्स सरकार लगायत अन्य देशहरू/संस्थाहरूसँग न्यायिक सहयोगका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।