इन्टरनेशनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आइआरजीडीडी) ले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जलवायु परिवर्तनले हिमालय र मानवजातिमा पारेको असरबारे छलफल गर्न प्रि–सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको छ।
सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यक्रममा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले सगरमाथा संवादलाई विश्वव्यापी पहलको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले प्रकृति संरक्षण र कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने समुदायलाई लक्षित गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, “नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ, त्यसलाई रोक्न सरकारले काम गरिरहेको छ।” आगामी जेठ २ देखि ४ सम्म पहिलो सगरमाथा संवाद हुनेछ।
आइआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले स्वागत मन्तव्यमा हिमालय र मानव जीवनबीचको सम्बन्ध जोड्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, “जलवायु संकट हिमालयको संकट हो, यो बहस विश्वको जलवायु क्षेत्रको केन्द्रमा हुनुपर्छ।” उनले हिमालयको भविष्य सहकार्यमा निर्भर रहेको र प्रि–सगरमाथा संवादको तीन शृङ्खला चल्ने जानकारी दिइन्।
कार्यक्रममा इसिमोडका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सो, प्रधानमन्त्रीका पूर्व जलवायु सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल, पूर्वअर्थ सचिव मधु मरासिनी, हिमाल आरोही दावा टासी शेर्पा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल र ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर डा. विराज सिंह थापाले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
डा. ग्याम्त्सोले हिमालय क्षेत्रका बासिन्दाको हैसियतले प्रकृतिलाई फर्काउने समय आएको बताए। उनले भने, “कालो कार्बनले हिउँ ढाकेको छ, हिमालले अझै पीडा भोग्नुपर्छ। सगरमाथा संवादमा हिमालयको जलवायु र कार्बन फाइनान्सलाई जोड्नुपर्छ।”
डा. जेन्टलले जलवायु वार्तामा नेपालको स्थायी टोली र पर्याप्त विज्ञ नभएको गुनासो गरे। उनले भने, “नेगोसिएसन टोली स्थायी छैन, बहुक्षेत्रका विज्ञको कमी छ, यो युवाको एजेन्डा पनि हो।”
मरासिनीले सगरमाथा संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको थलो बनाउनुपर्ने बताउँदै जलवायुका लागि संघीय बजेटमा ६ प्रतिशत छुट्याइएको र २०८५–८६ सम्म २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
चण्डीराज ढकालले यो कार्यक्रमले सगरमाथा संवादलाई सघाउने र सार्क चेम्बर अफ कमर्ससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
डा. थापाले नेपालमा इन्धनमा वार्षिक ४ सय अर्ब खर्च हुने गरेकोमा ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोगले आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताए। उनले भने, “सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूलाई हाइड्रोजनबाट चलाउन सकिन्छ, यसका लागि सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ।”
आइआरजीडीडीले छलफलबाट आएका सुझाव सगरमाथा संवाद सचिवालयमा बुझाउने जनाएको छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८१ १४:३८ सोमबार
