राजधानीबाट टाढाको भौगोलिक दूरीमा रहेको कालीकोटको विपद् न्यूनीकरण गर्न न राज्यले प्राथमिकता दिन्छ, न त पीडतले समयमै राहत पाउँछन्। बाढी र पहिरो पीडितहरू अझै आफन्तको साहारा र त्रिपालमुनि छन्, तर राज्य बेखबर जस्तै छ। विपद्बाट कालीकोटलाई जोगाउन नीतिगत तथा अन्य पूर्वतयारीका काम भने कहीँकतैबाट हुँदैनन्। कालीकोट जिल्लामा २०७९/८० मा बाढी र पहीरोबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका घरपरिवारले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन्। जिल्लामा पूर्णरूपमा क्षति भएका आठ सय नौ घर र आंशिक क्षति भएका पाँच सय १३ घरले अहिले पनि पहिलो किस्ता रकम पाएका छैनन्।

यहाँका स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाएको तर अन्य लागत साझेदारी र लाभग्राहीको सबै डकुमेन्ट निर्देशिकाअनुसार नभएका कारण पहिलो किस्तासमेत निकासा नभएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।

७९ असोजको बेमौसमी वर्षासँगैको बाढीपहिरोमा कालीकोटमा २३ जनाले ज्यान गुमाए भने १७ जना घाइते भएका थिए। कालीकोटका बस्तीमा एक हजार तीन सय ४३ घर क्षति भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकमा छ । घटनापछि पुरानो थातथलोबाट विस्थापित अझै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।

खाँडाचक्र नगरपालिकाले क्षतिको विवरण अहिले पनि पठाउन सकेको छैन, तिलागुफा नगरपालिकामा ८० पूर्ण, १८ घर आंशिक, रास्कोट नगरपालिकामा एक सय ४८ पूर्ण, एक सय २१ घर आंशिक रूपमा क्षति भएका छन्। यस्त महावै गाउँपालिकामा ३२ पूर्ण, आठ आंशिक, शुभकालिका गाउँपालिकामा ५८ पूर्ण, १४ आंशिक, नरहरिनाथ गाउँपालिकामा १९ पूर्ण ६ आंशिक, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा ९२ पूर्ण, २८ आंशिक, पलाँता गाउँपालिकामा तीन सय १८ पूर्ण र दुई सय ६२ आंशिक, पचालझरना गाउँपालिकामा ६२ पूर्ण र ५६ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागत साझेदारी नगरेको र स्थानीय तहले लाभग्राहीका सबै डकुमेन्ट निर्देशिकाअनुसार गर्न नसक्दा ढिलो हुन गएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘कुनै पालिकामा बस्ती हस्तान्तरणसमेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहलाई पटकपटक भन्दा पनि काम गर्न सकेनन्।’

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले मात्र सबै डकुमेन्ट पूरा गरेकाले केही दिनमा लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता पठाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। पूर्ण क्षति भएका व्यक्तिको घर बनाउन सरकारले पाँच लाख र आंशिक क्षति भएकालाई मर्मतबापत ५० हजार नगद दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। घर बनाउन जग्गा नै नभएका पीडितलाई घडेरी खरिदबापत तीन लाख रूपैयाँ थप दिने व्यवस्था पनि छ।

पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकायाले गाउँपालिकाले पटकपटक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कुरा उठाउने गरेको बताए। उनले भने, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा कुरा राख्दा खासै चासो नदिएको पाइयो। अहिले पनि पलाँताका धेरै नागरिक विद्यालय भवनमा बस्न बाध्य छन्।’ स्थानीय सरकारले आफूले गर्ने लागत साझेदारी गर्न तयार रहेको र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले विपद्मा चासो नदिएको भनाइ छ।

२०७७ सालमा बाढी र पहिरोबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका घरपरिवारले समेत अन्तीम किस्ता पाएका छैनन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले दिने ३० प्रतिशत रकम नदिँदा पनि पीडितले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्।

यो विषयमा प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मा तयार भएकाले त्योभन्दा पहिलाको रकम दिन नसक्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। तर प्रभावित परिवारको तथ्यांक संकलन, छिटो राहत वितरण गरी पीडित परिवारको दीर्घकालीन बसाइ व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार चुकेको स्थानीयको भनाइ छ।

२०७७ सालका १८ घर परिवारले समेत अहिलेसम्म अन्तिम किस्ता नआएर तिलागुफा नगरपालिकाका उपमेयर महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। उनले भने, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिकोे खातामा नगरपालिकाले पैसा जम्मा गरिसकेको तर प्रदेश सरकारले बजेट नदिँदा अहिले पनि अन्तिम किस्ता पाइएको छैन। उनले अहिले २०७९ को हकमा ६० लाख रूपैयाँ नगरपालिकाले छुट्याएको र विपद् शाखाले यसको जिल्ला लगेको बताए।

२०७९ मा सालको बाढीपीडित बनेकाहरूको अझै व्यवस्थापन भएको छैन। त्यतिबेलाको बाढी र पहिरोमा परेका कालीकोटका नागरिकको अहिले पनि सामुदायिक विद्यालय र छाप्रो बनाएर बसेका छन्। त्यतिबेलाका विस्थापितको पूर्णरूपमा व्यवस्थापन भने अझै भइसकेको छैन। उनीहरू अहिले पनि विभिन्न स्थानका अस्थायी शिविरमै छन्। विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाहरू निर्माण भए पनि समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको नागरिक समाजको भनाइ छ।

सरकारले पुनर्निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको कालीकोटमा गृह मन्त्रालयबाट एक टोली पठाएर सर्वेक्षण गर्नेबाहेक कुनै काम अघि बढेको छैन। जिल्लाका नौ स्थानीय तहका ५१ वटा बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारले तिलागुफा, खाँडाचक्र, नरहरिनाथ, पचालझरना, पलाँता, शुभकालिकालगायत स्थानीय तहका ११ वडा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।