समाजमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रमुख दायित्व बोकेको प्रहरी पहिले आफू सुरक्षित हुनुपर्छ। तर, यता जुम्ला प्रहरीको हालत भने ठीक उल्टो छ।

कार्यालय भने जीर्ण छ। प्रहरीको आफ्नो सुविधासम्पन्न संरचनासमेत नहुँदा त्यहाँ कार्यरत प्रहरीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको छ। प्रहरीले सामना गर्नुपर्ने मुख्य चुनौतीमध्ये सुरक्षित, सुविधायुक्त र पर्याप्त भौतिक संरचना नहुनु प्रमुख एक हो।

प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) छेदिलाल कामति जोखिम मोलेर सेवामा खटिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछ। 'जोखिम मोलेर बस्नुपर्दा प्रहरीको मनोबल त घट्ने नै भयो, उपयुक्त कार्यको वातावरण नहुँदा सेवा प्रवाह सहज रूपमा हुन सक्दैन। प्रहरीको छुट्टै संरचना चाहिन्छ, त्यसमा विभिन्न कक्ष राख्नुपर्छ,' कामतिले भने।

भौतिक संरचना बन्न नसक्दा ड्यूटीमा खटिने प्रहरीलाई उतिकै समस्या छ। 'कहिले जीर्ण भवनमा त कहिले खुल्ला चौरमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ,' कामति सुनाउँछ।

सदरमुकाम खलंगामा अवस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन झन्डै साढे ५ वर्षअघि बन्न सुरु गरेको हो। तर, हालसम्म बन्न सकेको छैन। त्यसैले प्रहरीलाई जीर्ण भवनबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ। 'कार्यालयमा हिरासतसमेत राम्रो छैन। हिरासतका कोठा साँघुरा हुँदा आरोपितहरूलाई राख्न समस्या छ,' कामति भन्छन्।

भवन साँघुरो र जीर्ण हुँदा बसाइमा समस्या भएको छ। अझ प्रहरी जवानहरू त भाडाको घरमा बस्छन्।

***

कामतिका अनुसार कार्यालयको निर्माणाधीन पक्की भवन अलपत्र अवस्थामा छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण ०७७ जेठ २८ गते सम्पन्न हुनेगरी २०७६ जेठ २९ सम्झौता भएको थियो। तर, साढे पाँच वर्ष बितिसक्यो, कार्यालय छैन।

स्टिमेटमा भवन, ब्यारेक, हिरासत कक्ष, कार्यालय प्रमुख निवास, मेस, शौचालय तथा खानेपानीको ट्यांकी, खेलमैदानलगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भए पनि अहिलेसम्म केही बनेको छैन।

बनाउने जिम्मा एम.के. देवसिंह जे.भी. धनगढी कैलालीले पाएको थियो। भवन कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट आउने पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजारमा बन्दै थियो। तर, अहिले अलपत्र पर्‍यो। 

भवन निर्माणको काम ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधि चन्दननाथ नगरपालिका २ का कृष्णबहादुर स्वाँरले गरेका थिए। स्वाँर काम गरेर रकम माग्न जाँदा रकम नपाएको भन्दै उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्व अदालतसम्म पुगेका छन्। स्वाँरका अनुसार अहिले सो विषयमा सर्वोच्वमा जेठमा पेसी रहेको छ। 

यता निर्माणाधीन कार्यालयका रडहरूमा भने खिया नै खिया छन्। निर्माणाधीन कार्यालयका खण्ड आफैँ जीर्ण बन्न पुगेका छन्। त्यहाँ कार्यरत प्रहरीहरूलाई भने हतियार राख्ने ठाउँसमेत छैन।

'हतियार थन्क्याउने अलग्गै कोठा नहुँदा तनाव छ। समय लगाएर हतियार बाहिर घाममा लगेर सुकाउनुपर्ने अवस्था छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भने सर्वोच्व अदालतमा पेसी कुरिरहेको छ,' त्यहाँ कार्यरत प्रहरी जवानहरू भन्छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार २०७५ माघ १६ गते एक करोड खर्च गर्न अख्तियारी प्राप्त भएको थियो। नियमानुसार ठेक्का मु.अ. करसहित मूल्य पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार ९२४ रुपैयाँ ९२ पैसामध्ये ९६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो। निर्माण व्यवसायीले काम बढी भएको भन्दै भुक्तानी माग गरेकाले त्यही आधारमा रकम माग गरिएको तर, आएन।

निर्माण व्यवसायीले २०७७ असार २६ गते कार्यालयसमेतलाई विपक्ष बनाइ उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गराएका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको नामको सूचना म्याद तामेल भएको थियो। स्वाँरले कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दिएकामा उच्च अदालत सुर्खेतले २०७८ वैशाख २१ गते निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नं. ०७९–०३२२ परमादेश मुद्दा दायर गरि कार्यालको नाममा २०७९/०८/२० गते म्याद तामेल भएको थियो। उक्त रिटको जवाफ प्रहरी कार्यालयमार्फत कार्यालयबाट २०७९/०९/०१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंमा लिखित जवाफको नक्कल तथा सक्कल पठाइसकेको र यसभन्दा अगाडि पेसी नै नबढेको प्रहरीले बताएको छ।