संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२९) सम्पन्न हुन एक दिन बाँकी रहँदा जलवायु वित्तको आकार, प्रकृति, परिभाषा र स्रोतका विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन। अन्तिम चरणसम्म तोकेरै निश्चित रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सहमतिमा पुग्ने प्रयासमा एकातिर वार्ताकार जुटेका छन् भने अर्कातिर जलवायु अभियन्ताले सहमतिमा पुग्न दबाब दिन सम्मेलन स्थलमा प्रदर्शनी र सभा जारी राखेका छन्।
विश्व नागरिक समाजका तर्फबाट बिहीबार जनस्तरको सभा ‘पिपुल्स प्लेनरी’ आयोजना गरिएको छ। सम्मेलनको मुख्य वार्तास्थलमा जाने बाटोमा पनि विश्वका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रदर्शनी, भाषण तथा नाचगान गरेर ठोस निर्णय गर्न दबाब दिएका छन्। उनीहरूले विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त तिर्नुपर्ने विषयलाई चर्काे रूपमा उठाएका छन्।
बाकु सम्मेलनको प्रमुख विषय जलवायु वित्त व्यवस्थापन हो। पटकपटक संशोधन गरिएको साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसिक्युजी) को पछिल्लो १० पृष्ठको खाका दस्ताबेजमा सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मका लागि विकासोन्मुख राष्ट्रले माग गरेबमोजिम खर्बौं अमेरिकी डलर चाहिने विषयलाई समावेश गरिएको छ। तर यो विषयमा अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन।
यसैगरी विश्वका ४५ वटा अतिकम विकसित राष्ट्रले जलवायु कार्यका लागि प्रतिवर्ष दुई सय २० अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने भनी गरेको मागलाई समेत खाका दस्ताबेजमा समावेश गरिएको छ।
विकासोन्मुख देशले जलवायु संकट सम्बोधन गर्न जलवायु सहयोग अुनदानमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएकोमा पछिल्लो दस्ताबेजनमा अनुदानलाई पनि महत्त्व दिइएको छ। तर जलवायु संकट न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानिनोक्सानीका उपशीर्षकमा कति रकम आवश्यक पर्ने र कति सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने विषय दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छैन।
वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीहरू सम्मलेनको अन्त्यसम्ममा निश्चित रकम तोकेरै सहमति हुन सक्ने बताउँछन्। ‘यो संस्करणलाई जलवायु वित्त सम्मेलन भनिएकाले केही निर्णय हुने आशा गर्न सकिन्छ’, सम्मेलनमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक खरालले भने। नेपालजस्ता अतिकमविकसित देशले उठाउँदै आएको हानिनोक्सानीको विषयलाई सम्मेलनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि यो दस्ताबेजमा समावेश गरिएको छ।
जलवायु अभियन्ता तथा फोसिल फ्युएल नन प्रोलिफेरेसन ट्रिटी इनिसियटिभ्सका ग्लोबल डाइरेक्टर हरजित सिंह जलवायु अनुकूलन, असर न्यूनीकरण तथा हानिनोक्सानी कोषका लागि विश्वको आवश्यकता आकासिएको तर वित्तीय स्रोत र साधनको अभाव रहेको बताउँछन्। उनी न्यायपूर्ण ऊर्जा रूपान्तरणका लागि यथेष्ट सहयोग हुनुपर्ने ठान्छन्। ‘जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई कटौती गर्न सुदृढ सार्वजनिक वित्तको आवश्यकता रहन्छ, खोक्रा शब्दको अर्थ हुँदैन’, उनले भने।
सम्मेलनमा सुुरुदेखि नै थुप्रै संघसस्थाले विभिन्न मागसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जलवायु न्यायका लागि गठन गरिएको ‘कोअलिसन’सँग आबद्ध विभिन्न देशका प्रतिनिधिले धनी राष्ट्रले नाफा कमाउन प्राकृतिक स्रोत रसाधनको दोहन गरेको, वायुमण्डल विषाक्त पारेको तर त्यसको मूल्य गरिब तथा विकासोन्मुख देशले बेहोर्न परिरहेको बताएका छन्। ग्लोबल साउथलाई कमजोर नभई बहुमतमा रहेको ग्लोबल साउथ भनेर बुझ्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। यसैगरी ग्लोबल नर्थले बर्सेनि ५० खर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
सम्मेलन परिसरमा प्रदर्शनी आयोजनाको संयोजन गरिरहेकी क्रृण र विकास लागि एसियाली जनताको अभियान (एपिएमडिडी) की क्लेएर मिराण्डा जनस्तरको दबाबले इजिप्टमा आयोजित सम्मेलन हानिनोक्सानी कोष स्थापना गर्न बाध्य भएको स्मरण गर्छिन्। ‘धनी राष्ट्रले आफूले विगतमा गरेको बिगारका कारण सिर्जना भएको समस्या सुल्झाउने दायित्व बोक्नुपर्छ। जब विश्वका सर्वसाधारण जनता एकजुट हुन्छन्, उनीहरूलाई परास्त गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भनिन्।
पिपुल्स प्लेनरीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा युगाण्डाकी जलवायु अभियन्ता हमिराले जलवायु अधिकारका लागि लडाइँलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन्। बाकुमा दुई सातासम्म चलेकावार्ता वित्त कोषको आकारमा निष्कर्षमा नपुगे करोडौं जनताको भविष्य र जीवनयापन प्रभावित हुने उनको तर्क छ।
पिपुल्स प्लेनरी र प्रदर्शनीमा जलवायु अभियन्ताले विकसित राष्ट्रलाई लक्षित गर्दै ‘कि त वित्त तिर नभए चुप लाग, उठ, लडाइँ जारी राखजस्ता नारा लगाएका छन्। आपसी सहकार्य र हातेमालोले मात्र न्यायसंगत नयाँ विश्वको सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
११ नोभेम्बरदेखि सुरु भएको बाकु सम्मेलन २२ नोभेम्बरमा समापन हुँदैछ। सम्मेलनमा विश्वका दुई सय राष्ट्रका नेता, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, अभियान्तासहित झन्डै ७० हजार सहभागी छन्।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८१ ०६:३८ शुक्रबार