संविधान भनेको यसका अक्षर मात्र होइनन्, यसले मुलुकको समग्र समृद्धिमा कति योगदान गर्‍यो भन्ने पक्षले बढ्ता अर्थ राख्छ। यसले रोजगारी कति सिर्जना गर्न सक्यो, त्यसैमा सफलता निर्भर हुन्छ।

सरकारले संविधान दिवस मनाउन अनेक योजना अघि सारेको छ। घर–गाडीमा झन्डा फहराउन भनेको छ। बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई भने यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन। श्रममा घोटिएर जीवन पाल्नेहरू संविधानले आफूहरूलाई नछोएको गुनासो गर्छन्।

नयाँ संविधान आएपछि रोजगारी आउँछ भन्ने ठूलो आशामा श्रमिक परेका थिए, तर अहिले नेपालमै रोजगारीको अवस्था नाजुक भएपछि देश छाडेर बिदेसिने श्रमिकहरू संविधान दिवसमा कुनै चासो नरहेको बताउँछन्।

लामो समयदेखिको नेपालमा द्वन्द्व, राजनीतिक विकृति, अस्थिर राजनीतिक अवस्था अन्त्य हुँदै संविधान जारी भएपछि देशका शान्ति कायम हुने अपेक्षा गरेका सर्वसाधारणले नयाँ व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी भए पनि भनेजस्तो उपलब्धि हुन नसकेको ललितपुर चापागाउँकी सलिना श्रेष्ठ बताउँछिन्।

‘नेपालमा बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेर काम गर्‍यो, हामीले पाउने भनेकै त्यही ९÷१० हजार मात्रै हो’, उनले भनिन्, ‘यहाँ न भने झैं काम छ, न त सेवासुविधासहितको रोजगार। हामीलाई केको संविधान दिवस ? संविधान दिवस भनेको भोका मान्छेलाई टाढा आकाशमा रोटी देखाएजस्तो हो।’

संविधानको व्यवस्थाअनुसार आफूले कुनै पनि परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको बताउने श्रमिकले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले रोजीरोटीको उचित प्रबन्ध नगराएको उनको गुनासो छ।

श्रेष्ठलाई संविधान दिवसले कुनै प्रभाव पारेको छैन। उनका अनुसार पाखुरा बलियो हुञ्जेल त जे काम पनि गरौंला ? बुढेसकालमा पनि संविधान दिवस आइहाल्छ, त्यो समयसम्म केही हुन्छ त ? यो संविधान दिवसले त्यो समयमा केही गर्ला त ? ‘नेपालमै फेरि अनेक दिवस आउँछ। हामी दुःखी गरिबीलाई किन चाहियो र सविधान दिवस’, उनले भनिन्, ‘संविधान अरू हुनेखानेका लागि होला निमिकलाई तपाईंले संविधान दिवसबारे के थाहा पाउनुभएको छ भनेर प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘खै मलाई त्यसबारेमा केही थाहा छैन। हामी भारी बोक्ने मान्छेलाई त्यसबारे के थाहा र ? जहाँ जे भए पनि काम नगरी खान पाउने होइन।’

इटाको चुलीले भरिएको डोको बोक्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यो प्रश्न त सहरियालाई सोध्नु नि ? हामीजस्ता गाउलेलाई सोधेर के फाइदा र तपाईंलाई ?’ संविधान दिवसबारे केही बोल्न नचाहेर चुईंचुईं भारी बोकेका उनी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागे।

ती श्रमिकसँग कुराकानी गर्दैगर्दा सँगै भारी नै बोक्दै गरेका करिब ५० बर्से अर्का श्रमिक बोले, ‘सविधान दिवस भन्ने सुनेको हुँ। हामी काम गरेर गुजारा चलाउनेलाई यस्ता दिवसले के गर्छ र ? जसको शक्ति उसकै भक्ति हो। पहिला धेरै राजनीतिक गतिविधिमा पनि हिँडियो, तर त्यसले हामीलाई केही लछारपाटो लगाएन।’ झन् नयाँ संविधान आएपछि श्रमिकका दिन खराब भएको उनको गुनासो छ।

‘सर्वसाधारण जनतालाई राजनीतिक पार्टीले चुनाव र आफ्नो पार्टीको स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग गर्छन्। सविधान ल्याउन श्रमिकले धेरै आन्दोलन पनि गरे, के पाए र ? झन् महँगी दिनप्रतिदिन बढ्याबढ्यै छ। हरेक दिन नयाँ नीति नियम परिर्वतन गर्दैमा ठिक्क छ’, घर बनाउने ठाउँमा इँटा खन्याएर आएका उनले भने। संविधान दिवसले श्रमिकलाई कहींकतै नछोएको उनी बताउँछन्।

ती श्रमिकका अनुसार सविधान दिवसमा सरकारले श्रमिकलाई कुनै पनि सेवासुविधा नदिएको र एकदिने दिवस मनाएर के गर्नु र ? बाँकी २९ दिन काम गर्नुपर्छ। यस्ता दिवसको कुनै अर्थ नभएको उनले बताए । हरेक निर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कलाकारखाना तथा अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक सबैले संविधान दिवसले आफूहरूलाई कुनै रूपमा नछोएको गुनासो मात्रै छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७२/७३ देखि गत आव २०८०/८१ सम्ममा ४८ लाख १० हजार ५ सय ८१ जना नेपाली युवा श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न देश पुगेका छन्। उनीहरूको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएपछि रोजीरोटीका लागि विदेशी गएका हुन्। देशभित्र रोजगारीका अवसर नपाएको भन्दै दैनिक करिब तीन हजार नेपाली कामको खोजीमा बिदेसिएका छन्।

सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाइरहेको छ। २०६२/६३ सालपछि बिदेसिनेको संख्या सयौं गुणाले वृद्धि हुँदै गएको विभागको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा करिब एक लाखको हाराहारीमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए। कामको खोजीमा नेपाली युवा वार्षिक रूपमा ठूलो संख्यामा विदेश गइरहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ जना कमाउनका लागि बिदेसिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

नयाँ संविधान आएपछि देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् भन्ने श्रमिकको आशा थियो, तर त्यस्तो भएन। त्यही भएर कामको खोजीमा बिदेसिनुपरेको साउदी अरेबियामा कार्यरत सुवास सिलवालले बताए। देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरेर भएका युवा विदेश नै जाऊन् भन्ने सरकारको पनि चाहना भएको उनी बताउँछन्। नयाँ संविधान आए पनि खासै परिवर्तन नआएको उनले बताए।

‘खै संविधान दिवसले केही गरेजस्तो लाग्दैन’, उनले नागरिकसँग भने, ‘हामी बिदेसिए पनि हाम्रा परिवार घरमै छन्। उनीहरूका लागि केही गरिदिए हुन्छ, हामीलाई केही गर्नु पर्दैनथ्यो।’

सविधान जारी भएपछि झन् धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीका नाममा विभिन्न देश पुगेका छन्। ‘सविधान आएपछि के भयो त ? देश छाड्नेको संख्या बढ्दै छ। सविधान त राम्रो बन्यो होला, तर दलहरूका लागि मात्रै होला। जहाँ जतना खुसी छैन, त्यहाँ संविधान आएर पनि के गर्नु र ?’, साउदीमा कार्यरत श्रमिकले भने। नयाँ संविधानप्रति अपनत्वको अनुभूति हुन नसकेको उनको पनि अन्य श्रमिकको जस्तै गुनासो छ।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार नयाँ संविधान आएपछि सरकारले केही काम गरे तापनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेसँगै सबै जनताले संविधानको अनुभूति गर्न नपाएको बताए। सामाजिक सुरक्षा कोष मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश सहजरूपमा जानलाई पनि सरकारले काम गरिरहेको गुरुङले बताए।

‘वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले झन्डै ९० करोड रूपैयाँ खर्च गरेर जनचेतनाको काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले सामाजिक सुरक्षाबाहेक बिमाका कुरा पनि श्रमिकका लागि गरिरहेको छ, तर पर्याप्त छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दैनिक ज्याला गरेर बेलुका पैसा लिई खाने श्रमिकलाई सरकारले जति कार्ययोजना ल्याए पनि उनीहरूलाई छुनै सकेको छैन।’ गाउँघरमा गोरु जोतेर बसेका, कुल्ली काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारी सेवासुविधा पुग्न नसकेको उनले बताए।

मान्छेले संविधान भनेको के हो श्रमविज्ञ गुरुङले बताए। ‘आफ्नो दुःख गरेर खाने श्रमिकलाई साँच्चै राज्यले केही गरेको भए पो उनीहरूलाई पनि संविधानप्रति अपनत्व हुन्थ्यो। श्रमिकलाई संविधानप्रति चासो नभएसँगै उनीहरूकै ठाउँमा बसेर हेर्दा ठीक हो। सरकारले श्रमिकलाई संविधानको अनुभूति नगराउनु झन् ठूलो कुरा हो’, उनले भने।

सरकारले शान्तिसुरक्षा दिने प्रयास गरेको छ, तर श्रमिकलाई राज्यप्रति विश्वास छैन। सरकार आफूले गरेको काम श्रमिकलाई अनुभूति गराउन नसक्नु सरकारको असफलता भएको उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ ०८:३९ बिहीबार