निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा बिहीबार लीलादेवी गड्तौला नियुक्त हुँदा एउटा रेकर्ड कायम भयो। किनभने उक्त पदमा पुग्ने पहिलो महिला बन्न उनी सफल भइन्। तर राजनीति र न्यायालयको प्रमुख तहमा भने यसअघि नै महिलाले नेतृत्व गरिसकेका छन्।

संयोग नै भनौं, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चार महिलाले मुलुकको प्रशासन, राजनीति र न्यायालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन्। नेपालका तीनवटै प्रमुख अंगमा प्रमुखमा महिलाले नेतृत्व पाउने बेलामा ओली प्रधानमन्त्री थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेका तर्फबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सिफारिस गर्दा ओली प्रधानमन्त्री थिए। एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार २०७२ असोज २९ गते ओनसरी घर्ती नेपालको सभामुख निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसबेला उनी एमालेसहितका दलको समर्थनमा सभामुखमा विजयी भएकी थिइन्। उनलाई तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले अघि सारे पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भने ओली नै थिए।

ओली आफैं अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले २०७३ असार २७ मा सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो। सुशीला कार्की रोलक्रममै प्रधानन्यायाधीश बने पनि संयोगले त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि कार्कीलाई नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बिनाआधार महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न खोज्दा ओलीले संसद्मा त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए।

त्यस्तै ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उनकै योजनामा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी नियुक्त भएकी थिइन्। २०७२ कात्तिक ११ गते भण्डारी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्। महिलाका तर्फबाट भने उनी पहिलो राष्ट्रपति हुन्। यसमा पनि ओलीकै भूमिका थियो।

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई ओलीले नै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बनाएका थिए। ओली नै अध्यक्ष रहेको एमालेको निर्णयमा २०७८ भदौ २ गते शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। यसैगरी भदौ १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकी लीलादेवी गड्तौलालाई पहिलो महिला मुख्यसचिवमा ओलीले नियुक्त गरेका हुन्। ‘यो संयोग मात्र होइन, एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका निर्णयहरू हुन्, यी यथार्थ हुन्,’ एमालेका केन्द्रीय सदस्य रिजालले भने।

मुख्यसचिवमा गड्तौलाको नियुक्तिपछि ओली आफैंले पनि सामाजिक सञ्जालमा खुसी साटेका छन्। ‘सामाजिक सञ्जालमा हिजो धेरै साथीहरूले उच्च नेतृत्वमा पुगेका नेपाली महिलाहरूको विषयमा लेखेको देखें। आफ्नो सकारात्मक पहलमा भएका यी चार संयोगहरूले मलाई नै खुसी लागेको छ,’ शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा चार महिलाको तस्बिर राखेर उनले खुसी व्यक्त गरेका थिए। नेपाली राजनीतिको क्षेत्रमा मात्र नभएर सामाजिक क्षेत्रमा समेत महिलाको स्थान अग्लिँदै गएका बेला मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय, न्यायिक र संवैधानिक अंगमा महिलाको नेतृत्वले त्यसलाई झन् उच्च बनाएको छ। मुलुकका सम्मानित पदमा महिलाको उपस्थितिले महिलाले मात्र होइन, मुलुकले समेत गर्व गर्ने अवस्था आएको छ।

एमालेको अगुवाइमा विगतमा धेरै आन्दोलन भएको पाइन्छ । २०५४ सालमा एमालेले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला, जनजाति र दलितहरूलाई बढी सहभागिता गराएको थियो। एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाइमा राजनीतिक र प्रशासिनक क्षेत्रमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो। यसकै परिणामस्वरूप अहिले महिला सहभागिता र नेतृत्वको अवसर बढ्दै गएको देखिन्छ। महिलाका अधिकारका लागि लामो समयदेखि अनेकौं प्रयास हुँदै आएका छन्। महिला अधिकारका लागि स्वायत्त तथा सबल निकायको माग गर्दै विगतमा अनेकौं बहस, छलफल, सभा तथा आन्दोलन भएका थिए। त्यसमा महिलाहरूको सबल योगदान भएको पाइन्छ। महिलावादी संघसंस्था एवं महिलाको मुद्दा बुझेकाहरूले गरेको आन्दोलन र वकालतको फल आंशिक रूपमा देखिएको भन्न सकिने अवस्था छ।

अहिले उच्च पदमा पुगेका महिलाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा ठुलो त्याग, तपस्या र लगानी गरेको देखिन्छ। राजनीतिको सर्वोच्च पदमा दुईपटक राष्ट्रपति भएकी विद्यादेवी भण्डारी विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी थिइन्। सक्रिय राजनीतिबाट निरन्तरको संघर्ष र क्रियाशीलताले उनी मुलुकको उच्च पदमा पुगेकी हुन्। पुरुषको तुलनामा महिलालाई कम अवसर प्राप्त हुने मुलुकमा राष्ट्रपति पदमा भण्डारीको प्रवेशले नेपाली महिलाहरूलाई गर्व लाग्ने र आशा लाग्ने परिस्थितिको निर्माण भएको थियो।

भोजपुरको गुराँसेमा जन्मेकी भण्डारीले तत्कालीन मालेका महासचिव मदन भण्डारीसँग विवाह गरेपछि उनको राजनीति यात्रामा केही समय विराम लागेको थियो। मदन भण्डारीका सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनले आफ्नो जीवनलाई राजनीतिमा होमेकी थिइन्।

पहिलो सभामुख भएकी ओनसरी घर्ती पनि सानो उमेरबाटै राजनीतिमा सक्रिय थिइन्। तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष भाग लिएकी घर्ती नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो महिला सभामुख भएकी थिइन्। रोल्पाजस्तो शिक्षा, चेतना, विकासलगायत दृष्टिले पछि परेको स्थानमा जन्मिएर मुलुकको सम्माननीय पदसम्म पुग्नु उनका लागि ठुलो चुनौती थियो।

विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा होमिएकी घर्ती मगरले भूमिगत जीवनमा निकै लामो र कठोर संघर्ष गरेकी थिइन्। नेपालको न्यायालयको क्षेत्रमा प्रधानन्याधीशको जिम्मेवारी पाउने सुशीला कार्की पनि आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल रहेकी थिइन्। मुलुकको शक्तिशाली निकाय न्यायालयमा महिला नेतृत्वको उदय भएपछि त्यतिबेला सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो।

 रोलक्रमअनुसार कार्की नै प्रधानन्यायाधीशको प्रबल दाबेदार भए पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालको केही समय बाँकी हुँदै कार्कीको नाम सार्वजनिक भएको थियो। सुशीला कार्की अभिभावकका सात सन्तानमध्ये जेठी हुन्। कृषक परिवारमा जन्मिएकी कार्कीले त्रिविबाट कानुनमा स्नातक तथा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेकी छन्। त्यसपछि न्यायालयको यात्रा तय गरेकी कार्की सो क्षेत्रको सर्वोच्च पदसम्म पुगेकी हुन्।

नेपालको निजामती प्रशासनको उच्च पद मुख्यसचिवमा महिलाले नेतृत्व गर्ने पहिलोपटक अवसर जुरेको छ। कायममुकायम मूख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेसँगै यो अवसर जुरेको हो। गड्तौ नेपालको निजामती प्रशासनमा पहिलो मूख्यसचिव भएकी हुन्। गड्तौला पनि आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल थिइन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेपछि मुलुकको निजमती प्रशासनको नेतृत्व गर्ने उनी पहिलो महिला बनिन्। गत असार ३१ गते कायममुकायम मुख्यसचिव बनेकी गड्तौलालाई मन्त्रिपरिषद्ले साउन १० गते मुख्यसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी भदौ १४ गते घर जाने भए पनि सरकारले मुख्यसचिव बनाएर उनलाई आफ्नो ‘करिअर’को उच्च पदमा पग्ने मामिलामा न्याय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वरिष्ठतम सचिवको हैसियतमा गड्तौलाले गत असार ९ गते निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।

सरकार परिवर्तन भएसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले असार ३१ गते उनलाई पहिलो महिला कायममुकायम मुख्यसचिव बनाएको थियो । त्यो नै आफैंमा गड्तौलाका लागि इतिहास थियो। त्यसको ११ दिनपछि बसेको मन्त्रिपरषद् बैठकले पहिलो महिला मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि प्रशासनको सर्वोच्च पदमा पुगेकी हुन्। उनी २०७७ कात्तिक २७ गते न्याय सेवा कानुन समूहको सचिवमा बढुवा भएकी थिइन्।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक इतिहासका पहिलो महिला सांसद द्वारिकादेवी ठकुुरानी हुुन्। उनी नै महिलाबाट मन्त्री हुने पहिलो समेत बनिन्। उनी २०१५ सालमा बिपी कोइराला नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक सरकारमा मन्त्री भएकी थिइन्। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका साहसी महिलामा मंगलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य, नोना कोइराला, लीला कोइराला, सहाना प्रधान, साधना अधिकारी, पम्फा भुसाल, विद्यादेवी भण्डारी, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत छन्। महिला संघसंगठनलाई संस्थागत गर्दै महिला नेतृत्व विकाससमेत गरेका थिए।

अहिले पनि युवा पुस्ताका सयौं महिला राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासिनक र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। राजनीतिबाट उच्च र सम्मानित पदमा पुुग्न सफल महिला विद्यादेवी भण्डारी र ओनसरी घर्तीका साथै पहिलो उपप्रधानमन्त्री शैलजा आचार्य र पहिलो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन्। प्रशासनिक क्षेत्र नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य मात्रा रहे पनि मुख्यसचिवमा गड्तौलाले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरिन्। सचिव, निर्देशक, सहसचिवजस्ता तहमा भने महिला नेतृत्व दर्जनौंको संख्यामा रहेको छ। नेपाल प्रहरीमा पनि एआइजीसम्मको तहमा महिला पुगेका छन्। आइजिपी भने हुन सकेका छैनन्।

यसैगरी पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बन्ने अवसर उषा नेपालले पाएकी थिइन् । शान्ति मल्ल पहिलो महिला इन्जिनियर बन्न सफल भएकी थिइन्। ज्ञानी शाहलाई नेपाली सेनामा पहिलो महिलाका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। यसैगरी, सोनी राणा नेपालको पहिलो महिला पाइलट बनेकी थिइन्। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूले आफूलाई अग्रणी नेतृत्वकर्ताका रूपमा विकास गर्दै लगेको पाइन्छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०८१ ०६:१९ शनिबार