फौजदारी कानुनमा भएका व्यावहारिक अप्ठेरा औंल्याउँदै नाबालक उमेर घटाई विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने सुझाइएको छ। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा बनेको नौ सदस्यीय सुझाव कार्यदलले नाबालक उमेर घटाएर विवाहका लागि कम्तीमा १८ वर्ष उमेर कायम गर्न उपयुक्त हुने राय सरकारलाई दिएको हो। हाल कानुनमा नाबालक उमेर १८ वर्ष र विवाह उमेर २० वर्ष तोकिएको छ।

कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कानुनमा देखिएका समस्याहरू केलाउँदै पुनरवलोकन गर्न सुझाइएको छ। ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुधार प्रतिवेदन–२०८१’ नाम दिइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा विद्यमान कानुनका थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ औंल्याइएको छ।

कार्यदलले फौजदारी कानुन र संरचनामा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा कार्यदलले मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष कानुनमा देखिएका दोहोरोपन पहिचान गरी दण्ड, सजाय, जरिवानालगायत विषयमा एकरूपता कायम गर्न पनि सुझाइएको छ।

‘विवाहको उमेर १८ वर्ष राख्न उपयुक्त हुन्छ। बालविवाहको कसुरलाई उमेर नपुगी विवाह गर्न नहुने भनी नामकरण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, ‘नाबालक कायम हुने उमेर घटाउनु उपयुक्त हुन्छ।’ तर नाबालक उमेर कति वर्ष तोक्ने र विवाह उमेर कति राख्ने भन्नेचाहिँ प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छैन। जबर्जस्ती करणी कसुरमा सजायको अन्तर कम भएकाले नाबालकबीच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई कानुनी प्रबन्ध गरी कम सजाय हुने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

सातै प्रदेशमा गरिएका अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिइएको हो। ‘बाल उमेर १८ वर्ष कायम भएको सन्दर्भमा सुझाव संकलनका क्रममा सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारीबाट यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएकाले थप अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

तत्कालीन सरकारले २०८० माघ १८ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। सुझावका लागि अध्ययन गर्न ६ महिनाको समय पाएको नौ सदस्यीय कार्यदलले प्रदेशस्तरमा फौजदारी न्यायका सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन बनाएर गत असार २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो।

कार्यदलले मुलुकी अपराध संहितामा गरिनुपर्ने सुधारका पक्ष औंल्याएको छ। दोहोरो अपराधीकरण भएका कानुन हटाउन सुझाइएको छ। संहिता बन्नुअघिका कानुनमा भएका व्यवस्थालाई संशोधन नगर्दा दोहोरिएका हुन्। निर्दोष सहयोगीबाट हुन सक्ने अपराधलाई कसुर कायम गर्न पनि सुझाइएको छ। 

जस्तै– कुनै उद्देश्यका लागि जीवजन्तु, पशुपंक्षी, साधन, यन्त्र, कृतिम बुद्धिमता प्रयोगमार्फत कसुरजन्य काम गराउने व्यक्तिलाई दिइने आपराधिक दायित्व लिनुपर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। हालको कानुनमा निर्दोष सहयोगीबाट गरेको काममा कसुर नमानिने व्यवस्था छ।

मतियारको सम्बन्धमा अस्पष्ट व्यवस्था भएकाले त्यसलाई सरलीकृत गर्न सुझाइएको छ। आजन्म कैदलाई सजायमा छुटसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यसैगरी आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न, मानव तस्करीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, सवारी यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ। ‘सवारीका कारण कुनै व्यक्ति घाइते भएमा उपचार र सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

वन ऐनमा भएको बोझबाहक जफत हुने व्यवस्था अव्याहारिक भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। डाँकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याउँदै परिमार्जन गर्न सुझाइएको छ। फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित संहिताहरू कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष बढी भइसकेको छ ।

कानुनमा सामान्य संशोधन गरी तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय कानुनी व्यवस्था समयानुकूल र सामाजिक मान्यतासमेतका आधारमा अध्ययन र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। मुलुकी अपराध संहिताले अपराधीकरण गरेका कतिपय विषय विशेष कानुनमा पनि समावेश छन्। कानुनको दोहोरोपनले कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन– २०३३, बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५, खाद्य ऐन–२०२३, विष्फोटक पदार्थ ऐन–२०१८, कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन–२०३२ लगायत कानुन पुनरवलोकन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। कतिपय विशेष कानुनमा गरिएका कार्यविधिगत प्रबन्धलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताका प्रावधानसँग एकरूपता गर्नुपर्ने पनि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यदललाई मुलुकी अपराध संहितालगायत फौजदारी कार्यविधि कानुन र सजाय निर्धारणमा रहेका कमीकमजोरी, कार्यान्वयनमा दखिएका कठिनाइ, समस्या पहिचान गर्न कार्यदेश दिइएको थियो। साथै कानुनमा देखिएको दोहोरोपन, दण्ड सजाय, जरिवानामा एकरूपता सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरी सुझाव दिन भनिएको थियो।

कार्यदलले मुलुकी अपराध संहितालगायत फौजदारी कानुन सम्बद्ध कानुन, कार्यविधि, तथा अभ्याससमेतको अध्ययन विश्लेषणसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो गरेको छ। कार्यदलले सर्वोच्च अदालत, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयायेगले फौजदारी कानुनका क्षेत्रमा सुधारका लागि पहिचान गरेका संस्था र सरोकारवाला विभिन्न निकायबाट सुझाव लिएको थियो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता पोखरेल संयोजक रहेको कार्यदलमा, सरकारका सचिवहरू फणिन्द्र गौतम र लिलादेवी गड्तौला, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, कानुन व्यवसायी, प्रहरीविज्ञलगायत सदस्य थिए।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०८१ ०६:५० आइतबार