२ वैशाख २०८१ आइतबार
समाज

‘कैदकट्टी, माफी मिनाहा : राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र पर्दैन’

सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ। कानुनी शासनको मान्यताविरुद्ध दिइने माफी मिनाहा, कैद कट्टीले न्यायिक मान्यता पाउन नसक्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ।  

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहर भैसकेका बाँकेका रिगल ढकालको कैद मिनाहा गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट यस्तो व्याख्या भएको हो। संविधान दिवसको अवसरमा गत असोज ३ मा ढकालको कैद मिनाहा भएको थियो ।  

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले गत कात्तिक १६ मा ढकाललाई पक्राउ गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।

कर्तव्य ज्यान मुद्दा ठहरिएर ५० प्रतिशत पनि कैद भुक्तान नगरेका ढकालको कैद मिनाहा गरिएपछि राष्ट्रपतिलगायतविरुद्ध भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले कैद मिनाहाको निर्णय बदर गरिदिएलगत्तै रिगल पक्राउ परेका थिए। सोही मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो।

पूर्ण पाठमा संविधानले पीडितलाई दिएको हक राज्यबाटै उल्लंघन भएको ठहर छ। ‘कैद कट्टी, माफी, मिनाहा दिनेजस्ता कुरालाई राष्ट्रपतिलगायत मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी विशेषाधिकारको रूपमा दाबी गर्नु सर्वथा अनुचित र अतार्किक देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निर्धारित सीमा र न्यायिक मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर जान मिल्दैन।’

कैद सजाय माफी, मिनाहा, कट्टी वा छुट दिने विषय कुनै कृपापूर्वक वा दया गरेर स्वेच्छाचारी तवरबाट प्रदान गरिने कुरा होइन। यो संवैधानिक र कानुनी संरचनाबमोजिम निर्देशित र नियमित हुने विषय हो। यसमा परिस्थितिको उचित र वस्तुगत मूल्यांकनको अपरिहार्यता रहन्छ।’

विभिन्न नजिरसमेत उल्लेख गर्दै अदालतले भारतको तुलनामा नेपालको संविधानमा फरक प्रावधान रहेको व्याख्या गरेको छ। ‘विगतमा पीडितको पीडालाई अन्देखा गरेर हुकुमी शासकीय शैलीमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिएको अवस्थामा कतिपय तर्क र विवेकपूर्ण प्रश्नहरू अनुत्तरित थिए होलान्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अबको अवस्था त्यस्तो होइन। वर्तमान लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी, मिनाहा, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानुनी अख्तियारीको प्रयोग गर्न मिल्दैन।’

फैसलाअनुसार कैद कट्टी, माफी, मिनाहा, कमी गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्न पदाधिकारी (राष्ट्रपति) समक्ष तत् विषयको विवाद (मुद्दा) सम्बन्धी आधारभूत तथ्यको प्रस्तुति र त्यसको न्यायोचित मूल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन्छ। ‘कुनै जालसाजपूर्ण, गलत अनुचित कारणका आधारमा माफी मिनाहा वा कैद कट्टी गरिएको कुराले न्यायिक मान्यता पाउन सक्दैन’, फैसलामा लेखिएको छ, ‘माफी, मिनाहा, कैद कट्टी, छुट दिने जस्ता निर्णय गर्दा तथ्य र कारणहरूको समुचित मूल्यांकन र विश्लेषण गरिएन भने निर्णय स्वेच्छाचारी र अनुचित बन्न जान्छ।’

कानुनविपरीत गरिएको माफी, मिनाहा, कैद कट्टीजस्ता कुरामा अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ। सरकारको सिफारिसमा कैद माफी मिनाहा दिने कुरा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय विशेषाधिकार भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर पनि सुनुवाइका क्रममा गरिएको थियो।

यस्ता विषय संविधान, कानुनद्वारा निर्धारित र व्यवस्थित भएको अदालतको व्याख्या छ। संविधानको धारा २१ मा अपराधपीडितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस व्यवस्थाले अपराधपीडितलाई ‘आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक’ र ‘कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक’ दिएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा राखिएको विषय कुनै अलंकारका लागि समावेश गरिएको होइन। संविधान वा कानुनमा हक लेखिने तर व्यवहारमा त्यसको लाभ लिन वा उपभोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो हकको कुनै अर्थ रहँदैन।’

संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यवहारिक जीवनमा रूपान्तरण नहुने पनि सर्वोच्चको व्याख्या छ। ‘यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, समर्पण र अभ्यासको जरुरत रहन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। कसुरदारले कैदमा रहेर नै सजाय भुक्तान गर्नुपर्छ। न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरूप ठेकिएको कैद सजाय कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारी तजबिजमा माफी, मिनाहा वा कैद कट्टी हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ।

कैद सजाय माफी, मिनाहा, कैद कट्टीजस्ता अधिकार प्रयोग गर्दा विभिन्न नौवटा विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। ती नौवटा विषय हुन्–

पीडितको सहमति र पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान तथा सामाजिक पुनस्र्थापना गरिए/नगरिएको कुरा, सार्वजनिक नीति र सामाजिक स्वार्थ, कैद बसेको र कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अवधि, कसुरको गम्भीरता, अभियुक्त-कैदीको उमेर, कैदीको स्वास्थ्य अवस्था, सामाजिक स्थिति र पारिवारिक दायित्व, कैदमा रहँदा निज कैदीले असल आचरण गरेको कुराको सुनिश्चितता, आफूले गरेको कसुरप्रति निजले कुनै प्रायश्चित वा पश्चाताप गरे वा नगरेको अवस्था र निज कैदीलाई कैद माफी मिनाहा, कैद कट्टीको सुविधा दिनुपर्ने मनासिव कारण आदिको वस्तुगत आधारमा अभिव्यक्त भएको हुनुपर्ने।

‘प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसलाअनुसार जन्मकैद (बीस वर्ष कैद सजायमध्ये बाँकी ११ वर्ष, ११ महिना ५ दिन (५९.६६ प्रतिशत) सजाय कट्टा वा कम गरी निजलाई कारागारबाट थुनामुक्त गर्ने सन्दर्भमा भएका काम कारबाही, राष्ट्रपतिबाट २०८० असोज ३ को संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्नेगरी भएको निर्णय संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराधपीडितको हक प्रतिकूल रहेको पाइयो’, फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्म कैदमध्ये कारागारमा राखी कानुनबमोजिम असुल गर्नू भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको थियो। निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने, सहमति मन्जुरी लिने, पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्थासमेत सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।

सञ्चारमाध्यमलाई सचेत

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुनेगरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको फैसलामा उल्लेख छ। रिगल ढकालको सन्दर्भमा पनि सञ्चारमाध्यमका समाचार गलत भएकाले इजलासको ध्यानाकर्षण भएको फैसलामा उल्लेख छ।

‘गलत, असत्य वा भ्रामक समाचार संप्रेषण गरियो भने स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरामासमेत नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारी प्रचारप्रसार गरिएका विषयलाई कुनै सन्दर्भमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत रहन सक्छ।

त्यसैले, विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अल्प सूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशन, प्रसारण नगर्न/नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ।’

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०८० ०६:४३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App