‘कैदकट्टी, माफी मिनाहा : राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र पर्दैन’
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दलित अधिकार र कानुनी शासन
आज जुनरूपमा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको जातीय भेदभावसित जोडिएको प्रकरण अगाडि बढेको छ वा बढाउन कोसिस हुँदैछ, नेवार तथा दलित दुवै समुदायले आफूहरूविरुद्ध राज्य पक्षबाट भएको उत्पीडन र भेदभावविरुद्ध जनमत तयार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ।