‘कैदकट्टी, माफी मिनाहा : राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र पर्दैन’
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
आज जुनरूपमा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको जातीय भेदभावसित जोडिएको प्रकरण अगाडि बढेको छ वा बढाउन कोसिस हुँदैछ, नेवार तथा दलित दुवै समुदायले आफूहरूविरुद्ध राज्य पक्षबाट भएको उत्पीडन र भेदभावविरुद्ध जनमत तयार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ।
