वनसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका वीरेन्द्रनगर–१३ का ५८ वर्षीय धनीराम लामिछानेको हिरासतमै यही भदौ ४ गते मृत्यु भयो। छपान (नम्बरिङ) गरिएका सालको रूख काटेको आरोपमा लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थियो। डिभिजन वन कार्यालयको हिरासतमा लामिछाने झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि उनका परिवार तथा आफन्तले शव नबुझीकन आन्दोलन गरे। डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश सरकारबीच पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि तीन दिनपछि आफन्तले शव बुझे।  

अपराध गरेको आरोपमा राज्य पक्षले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेका व्यक्तिको ज्यान गएको धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर हिरासतमा लिइएका व्यक्ति असुरक्षित हुने गरेका छन्। उल्लिखित घटना त्यसैको एउटा दृष्टान्त मात्रै हो।  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा आठ व्यक्तिको हिरासतमै मृत्यु भएको छ। अपराध प्रमाणित नहुँदासम्म आरोपितलाई म्याद थप गर्दै २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। तर यति छोटो अवधिमै व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्ने गरेको पाइएको छ। प्रहरीलगायत अन्य निकायले आरोपित व्यक्तिलाई हिरासतमा लिँदा स्वास्थ्य जाँच नगर्नु, हिरासतमा आवश्यक भौतिक सेवा, सुविधाको अपर्याप्तताजस्ता कारणले जीवन जोखिममा पर्ने गरेको हो।  

आयोगले उजुरीका आधारमा हिरासतमै ज्यान गएका आठवटा घटनाको छानबिन गरिरहेको छ। अनुसन्धान भइरहेकाले हिरासतमै ज्यान गुमाएका ती व्यक्तिको नाम भने खुलाएको छैन। आयोगका अनुसार सुनसरीको इनरुवास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा एकजना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा एकजना, इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेको हिरासतमा एकजना, पूर्वत्रिवेणी दुम्कीवासमा एकजना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा एकजना, सीमा प्रहरी चौकी गुलरियाको हिरासतमा एकजना, कैलालीको टीकापुर र बझाङमा एक/एकजना गरी आठजनाको ज्यान गएको हो। हिरासतमा मृत्यु घटनामा आयोगको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको सहसचिव दीपकध्वज कार्कीले बताए। ‘अनुसन्धान गर्दा एकाध घटनामा यातना नै दिएर ज्यान गएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा नदेखिए पनि धेरैजसो घटना हिरासतमा राख्दा स्वास्थ्य जाँच नगर्नु, भौतिक सेवा सुविधाको अभावजस्ता कारणले ज्यान गएको प्रारम्भिक तथ्य आयोगले फेला पारेको छ,’ उनले भने।

पक्राउ पुर्जी नदिईकन थुनामा राख्ने, थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण नगर्दा रोगी र दुव्र्यसनीबारे जानकारी नहुँदा यस्ता गम्भीर गल्ती भएको देखिएको कार्कीले बताए। ‘स्वास्थ्य जाँच नगर्ने मनोसामाजिक परामर्श नदिने लापर्बाही हिरासतमा भइरहेकाले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने।

हिरासतमा आरोपितको मृत्यु घटनालाई राज्यले गरेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको रुपमा लिइन्छ। मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठक हिरासतमै राखिएका कारण व्यक्तिको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट ठहरिए दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘हाम्रा हिरासत थुनुवा राख्ने खालका छैनन्। हिरासतभित्र स्वच्छ हावा, पिउने पानी, बाथरुम र सुत्ने कक्षको अभाव छ। प्रहरीबाट पनि मानवअधिकारसम्मत व्यवहार हुँदैन। कमजोर स्वास्थ्यका कारण भन्दा शारीरिक, मानसिक यातनासँगै भौतिक सेवासुविधाको अभावले हिरासतमा व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्ने गरेको छ,’ पाठकले भने।  

हिरासतमा कसैको मृत्यु वा आत्महत्या भए घटनाको जानकारी २४ घन्टाभित्र मानव अधिकार आयोग र परिवारका सदस्यलाई गराउन आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देश गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। ‘यहाँ हिरासतमा व्यक्तिलाई थुन्नुअगाडि उसको शारीरिक र मानसिक परीक्षण गरिन्न। बाह्य वा भित्री चोट होस्, डकुमेन्टेसन हुँदैन,’ उनले भने ।  

उनले अगाडि भने, ‘भौतिक स्थिति वा मेडिकल सुविधाको अभावमा यसो गरिएको खण्डमा पनि यस्ता घटनामा राज्य दोषी हुन्छ,’ मानव अधिकार आयोगका संरक्षण विभाग प्रमुख सहसचिव कार्कीले भने। ‘गल्ती बाहिर आउँछ कि भनेर सूचना दिइन्न। पीडित परिवारको उजुरीका आधारमा आयोगले घटना भइसकेपछि छानबिन गरेको छ,’ उनले भने, ‘सूचना राज्यले लुकाउँदा यस्ता घटनामा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।’

सरकारी संयन्त्रले स्वास्थ्य परीक्षण नगरी हिरासतमा राख्ने र कसैको मृत्यु वा आत्महत्या भए कारण लुकाउने गरेको छ। हिरासतमा दिइने शारीरिक र मानसिक यातना तथा स्वास्थ्य जाँच अभाव, भौतिक सेवा सुविधाको अभाव जस्ता कारण यस्ता घटना बढाउन सहयोगी बनेको आयोगको ठम्याइ छ।  

‘यातनाकै कारण हिरासतमा मृत्यु मुख्य कारण नभए पनि हिरासत कक्षको संरचना, स्वास्थ्य जाँच, नियमित निगरानी जस्ता विषयमा ध्यान नदिँदा यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन्। हामीले सुधारको प्रयास थालेका छौं,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने।  

दोषीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ?  

नेपालमा कानुनबमोजिम व्यक्ति पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्यादेश पाएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला वन कार्यालय, अध्यागमन विभाग, राजस्व कार्यालयलगायत छन्। आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानमा राख्न यी निकायका हिरासत कक्ष छन्।  

मुलुकी अपराधसंहिता ऐन, २०७४ को दफा १६७ को उपदफा १ मा प्रचलित कानुनबमोजिम कसुरको अनुगमन गर्ने, अभियोजन गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने वा कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने, हिरासत वा थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना, तनाव दिन वा दिन लगाउन वा क्रूर निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। कसुर साबित गराउन दण्ड दिने गरेमा कसुर गरेको गम्भीरता हेरेर पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने कानुनमा उल्लेख छ।  

यातना तथा अमानवीय अपमाजनक व्यवहार र सजायविरुद्ध महासन्धि, १९८४ मा पनि कसैलाई यातना दिन नहुने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २२ को यातनाविरुद्धको हकअन्तर्गत थुनामा रहेका व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नहुने उल्लेख छ।

यातना क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ३ को उपदफा १ मा अनुसन्धान वा सिकायत वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा कुनै किसिमले थुनामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिन नहुने व्यवस्था छ। त्यस्तै उपदफा २ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा वा छाड्दा सम्भव भएसम्म सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक वा चिकित्सक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारी आफैंले निजको शारीरिक स्थितिको जाँच गरी सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस्ता कानुनी प्रावधानको राज्यले पालना नगर्दा हिरासतमा पुगेका व्यक्ति पीडित हुने गरेका छन्।

बयान लिँदा शारीरिक मानसिक यातना दिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। आव २०७६/७७ मा ३७ जिल्लाका ५२ प्रहरी कार्यालय र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत गरी ५३ वटा हिरासत कक्षको अनुगमन गर्दा यस्तो पाइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ। परम्परागत अनुसन्धान पद्धति, साबितीको आधारमा अभियोजन गर्ने प्रचलनका कारण हिरासतमा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसकेको आयोगको बुझाइ छ। आव २०७६/७७ मा हिरासतमा भएका शारीरिक मानसिक यातनासम्बन्धी ७/७ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हिरासतमा चरम यातना दिने गरेको र अहिले पीडित परिवारले उजुरी दिन थालेपछि त्यस्ता घटना बाहिर आउने थालेको आयोगको भनाइ छ।  

कारबाही खै?

हिरासतमा राखिएका व्यक्तिको मृत्युमा राज्य दोषी हुने गरे पनि कानुनअनुरूप कसैमाथि कारबाही भएको पाइएको छैन। खोटाङको साबिक पाथे गाविस वडा नम्बर २ बस्ने किरण राई २०७० असार २१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङको हिरासतबाट भागे। प्रहरीले उनलाई पुनः पक्राउ गर्‍यो। जिल्ला अदालत खोटाङले २०७० असार २३ गते दिएको आदेशमा पुर्पक्षका लागि उनलाई कारागारमा राखियो। उनको मृत्यु भयो। बिरामी भएका उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको दाबी प्रहरीले गर्‍यो। उनको परिवारले प्रहरी दाबीमा अविश्वास गर्दै २७ असारमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दियो। आयोगको अनुसन्धानबाट राई भौतिक संरचनाको कमजोरी तथा प्रहरीको लापर्बाहीका कारण भाग्न सफल भएको देखियो। फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीसहितको टोलीले गरेको पोस्टमार्टम प्रतिवेदनमा यातनाकै कारण उनको मृत्यु भएको प्रमाणित भयो।  

ड्युटीमा खटिएका प्रहरी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गर्‍यो। आयोगले पीडित पक्षलाई ऐनबमोजिम ३ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई पनि सिफारिस गर्‍यो।  

आयोगले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरी गर्ने कारबाहीबाहेक अन्य कुनै निकायबाट यस्ता घटनाको छानबिन भएको छैन। आयोगमा परेका केही उजुरी छानबिनबाट आयोगले आफ्नो अधिकारभित्र रही कारबाही सिफारिस गर्नुबाहेक दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन सकेको छैन।

सुर्खेत हिरासतमा धनीराम लामिछानेको मृत्युको घटनापछि छानबिन समिति गठन भयो। कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र लामिछानेको परिवारबीच भएको वार्तापछि पीडित परिवारलाई रोजगारी दिने सहमति भयो। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार आश्रित दुईजनालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा रोजगारी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। पीडित पक्षले माग गरेको २५ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमतिपछि परिवारका सदस्य आन्दोलन रोकेर शव बुझ्न राजी भएका थिए। राज्यले कानुनअनुसार १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सक्ने भएकाले उक्त सहमतिअनुरूपको २५ लाख रूपैयाँ नै दिन नमिल्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन्।  

सरकारले एकाध मुद्दामा छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन भने थन्काएको छ। यस्ता गतिविधिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको मानवअधिकारकर्मी बताउँछन्। ‘हिरासतमा भएको मृत्युलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अनुसन्धान गरी दोषी पहिचान गर्ने र कडा कारबाही गर्ने काम भएको छैन। अनुसन्धान नै फितलो हुने गरेको छ,’ मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठकले भने।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७९ ००:३९ शनिबार