आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलिया प्रयोग गरेर सीमित व्यापारिक घरानालाई मात्र फाइदा पुर्‍याएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भए पनि गठबन्धन सरकारले बजेटलाई हुबहु पारित गरेको छ। संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा लामो छलफलपछि सोमबारसम्म बजेट र यसमा आश्रित सबै विधेयक बहुमतले पारित भएका छन्। अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गरिएपछि बजेटले कानुनी रूप लिनेछ। राजस्वका दरबाहेक अन्य सबै कार्यक्रम आगामी साउन १ देखि लागु हुनेछन्।  

बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार भूमिकाप्रति संसद्भित्र र बाहिर सर्वत्र आलोचना हुँदाहुँदै गठबन्धन सरकारले त्यसलाई हुबहु पारित गर्नुले यसमा अर्थमन्त्री शर्मा मात्र संलग्न नभएको संकेत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रायः सबै नेताले संसद्मा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका थिए।  

संसद्बाहिरबाट पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। सोमबार मात्रै नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विज्ञप्तिमार्फत अर्थमन्त्री शर्मालाई बिचौलिया प्रयोग नगरेको अकाट्य प्रमाण दिन वा राजीनामा दिन माग गरेका छन्। यस्तै मुलुकका अधिकांश उद्योगीव्यवसायी पनि यही विवादमा सडकमा उत्रेका छन्।  

गैरव्यक्ति प्रवेश गरेनगरेको सिसी क्यामराको फुटेज उपलब्ध गराउन माग गरिएकोमा पनि अर्थ मन्त्रालयले गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएको छ। कानुनले तीन महिनासम्म सिसी क्यामराको फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनपछिको फुटेज दिन नसकिने जवाफ दिएको छ। बजेटमाथि थुप्रै विवाद देखिए पनि गठबन्धन सरकारले केही नै नभएजस्तो गरी बजेट पारित गरेको छ।

यत्रो विवादमा सरकारले छानबिन समिति बनाउन आवश्यक ठानेकै छैन। विवादलाई संस्थागत रूपबाट निरूपण गराउनुको साटो बेवास्ता गरेका कारण यसमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको पनि स्वार्थ जोडिएको देखिएको छ।  

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बजेटमा गरिएका करका दर परिवर्तनमा अर्बौं रूपैयाँ चलखेल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले बिनामोलमोलाइ सीमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी कहिल्यै करका दर चलाउने गरेको छैन। अहिले पनि त्यसै चलाइएको होइन। गत वर्ष ६ वटा फलामे डन्डी उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने गरी दर परिवर्तन गर्दा करोडौं रूपैयाँको चलखेल भएको थियो। यो वर्षको दरमा परिवर्तनमा अर्थमन्त्री शर्माको मात्र एक्लै निर्णय नभएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। यो निर्णयमा शर्मासँगै गठबन्धनका उच्च नेताहरूको समर्थन र कतिपय दर परिवर्तनमा दबाबसमेत रहेको ती अधिकारीको दाबी छ। ‘बजेटमा करका दरमा गरिएका परिवर्तनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूमध्ये कांग्रेस र माओवादीका केही उच्च नेताहरूको हात छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘यही कारण गठबन्धनले अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीलाई नहटाएको हो। अब बजेट पारित भएपछि भने विवादित शर्मालाई बलिको बोको बनाउने सम्भावना उच्च छ।’ उनले बजेट पारित भएपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायतको बोली फेरिएकोप्रति संकेत गर्दै भने, ‘विवादित व्यक्तिलाई बोक्नुभन्दा स्वार्थ पूरा भएपछि हटाउनु नै गठबन्धनलाई फाइदा हुनेछ।’ 

बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार भूमिकाप्रति संसद्भित्र र बाहिर सर्वत्र आलोचना हुँदाहुँदै गठबन्धन सरकारले त्यसलाई हुबहु पारित गर्नुले यसमा अर्थमन्त्री शर्मा मात्र संलग्न नभएको संकेत गरेको छ। 

भन्सार विभागका एक अधिकारीका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा करका दर परिवर्तन गर्न आएका रघुनाथ घिमिरे नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्वसदस्य हुन्। जागिरे जीवनकालमा उनले सधैं कांग्रेसनिकट भएर काम गर्दै आएका थिए। घिमिरेले खासगरी पाम र पामोलिन तेलमा करको दर परिवर्तनका लागि कांग्रेसका केही ठुला नेताहरूलाई मिलाएको दाबी अर्थका ती कर्मचारीको छ। ‘पाम र पामोलिन तेलको दर परिवर्तनमा करोडौं रूपैयाँको चलखेल भएको छ,’ ती अधिकारीले दाबीसाथ भने, ‘यस्तो रकम कांग्रेस र माओवादीका उच्च नेतासमक्ष पुगेको छ।’  

अर्थमन्त्री शर्मा गत वर्ष पनि स्टिल उद्योगमा राजस्वका दर परिवर्तन गरेका कारण विवादमा तानिएका थिए। यो वर्ष एमएस वायर, वनस्पति घिउ, तेल, स्यानेटरी प्याड, पाम र पामोलिन तेललगायत उद्योगलाई असर पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गर्न बिचौलियाको प्रयोग गरेपछि फेरी उनी विवादमा तानिएका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वदेशी स्यानेटरी प्याड उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातसहित अहिले तिरिरहेका सबै भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क यथावत् राखेको छ। तर तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा भने ९० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ।  

यस्तै बजेटमा प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने नीति ल्याइएको छ। यो नीतिले अहिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पति घिउ, तेल उद्योगलाई समस्या पर्ने व्यवसायीको दाबी छ। बजेटमा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रूपैयाँ बनाइएको छ। यो परिवर्तनले वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण नबन्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

‘अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’

संसद्मा मैले अर्थमन्त्री सँग प्रश्न गरेको थिएँ, ‘तपाईंले करका दरहरू किन चलाउनुभयो, यसको औचित्य के हो?’ तपाईंले यसबारे संसद्लाई बताउनुपर्छ अनि बल्ल हामी ‘डिफेन्स’ गर्न सक्छौं पनि भनेको थिएँ। नत्र ‘मलाई मन लाग्यो चलाएँ’ भन्ने अर्थ लाग्छ र अनेक प्रश्नहरू उठ्छन् भनेर सचेत पनि गराएको थिएँ। बीचमा अनधिकृत व्यक्तिहरू पसेको भन्ने विषयहरू उठे। तर उहाँले होइन भनेर इन्कारी जवाफ दिनुभयो। अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी जम्मा १३ दिनको छ भनेपछि अब प्रधानमन्त्री त्यसबारे तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसद्मा उठ्यो, बाहिर पनि उठ्यो। यो हो या होइन, मलाई थाहा छैन तर विषय उठिसकेपछि कि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई हटाउनुपर्छ र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ।

हाम्रा आफ्नै कार्यविधि र नियमकानुन छन्। प्रावधानले कम्तीमा पनि तीन महिनासम्म सिसिटिभी फुटेज राख्नुपर्ने भनिरहेको छ। त्यसमाथि पनि बजेट संसद्ले पारित गरिसकेको छ। करको दर भन्ने कुरा सामान्य होइन। सामान्य मानवीय त्रुटि भयो भनेर उम्किन पाउने कुरा पनि छैन यति कुरा उठिसकेपछि। ‘उठ्योउठ्यो यतिकै गयो’ भनेर छाड्ने कुरा पनि छैन। यस्तो गर्‍यो भने अत्यन्त नराम्रो नजिर बस्छ। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने रहन्छ। हुँदै नभएको कुराको आरोप कसैले खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ, राजीनामा अर्थमन्त्रीको पनि हितमा छ। उहाँले तत्काल राजीनामा दिने हो, अन्यथा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई तत्काल हटाएर छानबिन गर्ने हो।

छानबिनपछि दोषी ठहरिए सजाय प्राप्त गर्ने कुरा त भइहाल्यो, दोषी होइन भने कम्तीमा देश र जनतालाई त थाहा हुने भयो नि, त्यो कुरा होइन रहेछ भनेर। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, प्राविधिक हिसाबले पनि सिसिटिभी फुटेजको कुरा आएको हो। यो आइसकेपछि झन् धेरै प्रश्न उठेका छन्। यो १०–१२ दिनको मात्रै किन छैन भन्ने कुरा आउने भयो। यदि ‘हार्डड्राइभ’ छ भने त्यो ठाउँबाट मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज ल्याएर प्रस्टसँग देखाउन सक्छ। यी सबै कुरा उठिसकेपछि यो कुरा अब त्यतिकै छाड्नुहुँदैन। हामीले त अनौपचारिक रूपमा यो कुरा भनिसकेका छौं। आज संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि यही कुरा उठाउनुभएको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७९ ०१:०९ मंगलबार