coke-weather-ad
१० वैशाख २०८१ सोमबार
image/svg+xml
राजनीति

एमसिसी अनुमोदनमा एमालेको समर्थन

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई समर्थन गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले एमाले सांसदको अवरोधबीच व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गरेको थियो। एमसिसी अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी नभएको एमालेले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै समर्थन गरेको हो।

एमालेले आफ्नो पार्टीले सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख सच्चिनुपर्ने माग राखेर भदौदेखि संसद्मा अवरोध खडा गर्दै आएको छ। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद् सञ्चालनमा अवरोध जारी राख्ने र संसदीय कुनै पनि प्रक्रियामा भाग नलिने भन्दै उसले निरन्तर वेल घेराउ गर्दै आएको छ। यसैकारण ऊ दलीयरूपमा एमसिसी अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी भएन। आफ्नै अवरोधका कारण संसद्मा एमसिसीबारे धारणा राख्न वञ्चित एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरी सो परियोजनाबारे बोलेको हो।

‘एमसिसी परियाजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ। अब राष्ट्रहित अनुकूल हुनेगरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। पारित भइसकेको परियोजनाबारे राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ’, एमालेले भनेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी विकास परियोजना भएकाले पार्टीको यसमा बेग्लै धारणा नहुने तर यसलाई राष्ट्रघाती छ भन्नेहरूले रातारात राष्ट्रवादी देखेको र लाज ढाक्न व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाटक गरेको बताए। ‘एउटा सम्झौता संसद्बाट पारित भइसकेपछि कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुन्न। प्रक्रियागत त्रुटि गर्न हुँदैनथ्यो, सरकारले गर्‍यो। तर पास भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन,’ ओलीले भने।

प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट सोमबार सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले व्याख्यात्मक टिप्पणी भियना कन्भेन्सनअन्र्तगत आएको दाबी गरेका थिए। तर ओलीले त्यसको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) प्रति आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएका ओलीले केही पनि परिवर्तन नगरी संसद्ले एमसिसी पास गरेको दाबी गरे।

ओलीले एमसिसी सदनबाट पास भइसकेकाले अब यसलाई राष्ट्रहितविपरीत नहुने गरी, स्वाधीनताविपरीत नहुने गरी, सार्वभौभ नेपालीको स्वतन्त्रतामा कुनै चोट नपुग्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै विकास निर्माणमा एमाले बाधक नभएको बताए।

ओलीले सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई राष्ट्रिय महत्वको एमसिसीमा धारणा राख्न नदिईकन सदनबाट पास गराएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले संसदीय मर्यादाविपरीत संसद् चलाएको आरोप लगाए।

एमालेले कुनै पनि बाह्य सहायता लिनुपूर्व वा लिन सम्झौता गर्नुपूर्व सबै पक्षहरूमा यथेष्ट ध्यान दिनु आवश्यक रहेको जनाएको छ। सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै यस सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेमा स्पष्ट पार्ने दायित्व पनि सरकारकै हुने उसले जनाएको छ।

अहिले सत्ता गठबन्धन दलका केही नेताले द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप ओलीले लगाए। ‘सरकारले गरेको सम्झौता लागू गर्न छोडेर ससद्मा किन पेस गरियो,’ भन्ने प्रश्न पनि ओलीले गरे। उनले सरकार भनेको राज्यका तर्फबाट अधिकारप्राप्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो भन्दै एउटा सरकारले दातृराष्ट्र या निकायसँग गरेका सहमति वा सम्झौता अर्को सरकारले उपयुक्त कारण र प्रक्रियाबिना रद्द गर्ने हो भने विश्वासको संकट उत्पन्न हुने बताए।

ओलीले वर्तमान सरकार अवैध भएको बताए। कुनै एउटा झाडीमा अवैध ढंगले जन्मेको पाँच दलीय गठबन्धनले बनाएको सरकार औचित्यहीन भएको उनले बताए। उनले संसद्मा अवरोध कामय रहने संकेत गर्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

वर्तमान ‘परमादेशी’ सरकार असंवैधानिक भएकाले अहिलेको गठबन्धन भत्काउन खोज्नु, सरकार ढाल्न खोज्नु नयाँ कुरा नभएको उनले बताए। ‘यो अवैध सम्बन्धबाट झाडीमा जन्मिएको सरकार हो। यो तत्काल विघटन हुनुपर्दछ। हामीले भनेका छौं, भावनात्मक रूपमा लोकतन्त्र स्वीकार नगरेका शक्तिहरू सरकारमा छन्। त्यसकारण असंवैधानिक सरकार ढल्नुपर्छ, यसलाई ढाल्न खोज्नु नयाँ कुरा भएन,’ ओलीले भने।

जनता झुक्याउने मेलो

ओलीले संसद्बाट एमसिसी प्रस्ताव पास हुँदै गर्दा ‘एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा’ हुनु भनेको नेपाली जनता झुक्याउने र ठग्ने काम मात्रै भएको बताए। एमसिसी मुख्यालयले सम्झौतामा उल्लेख भएबाहेकका कुनै पनि विषयले मान्यता नपाउने प्रष्ट पारिसकेकाले यस्ता व्याख्यात्मक घोषणा÷टिप्पणी जनता झुक्याउने काम मात्रै भएको उनको भनाइ थियो। तर यही घोषणालाई आधार मानेर नेतृत्वमा रहेकालाई समात्न सकिने बाटो भने बनेको उनले बताए।

सभामुखको राजीनामा माग

ओलीले आफ्नो दलले सभामुखको सहज बहिर्गमन हुने अपेक्षा गरेको बताए। उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सहज बहिर्गमन भए महाभियोगतिर जानु नपर्ने बताए। आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसद निलम्बन भएको सूचना सभामुख सापकोटाले टाँस नगरेको ओलीले बताए। ‘हामी सभामुखविरुद्ध महाभियोग ल्याउन पनि सक्छौं, नल्याउन पनि सक्छौं। हामीले राजीनामा पर्खिरहेका छौं, ससम्मान बहिर्गमित हुनुहोस्, संसद्ले निष्काशन गर्‍यो भन्ने नपरोस्,’ ओलीले भने।

पार्टीविरुद्ध राजनीतिक हिसाबले आपराधिक गतिविधि गर्ने सांसदलाई कारबाही सिफारिस सभामुखले कार्यान्वयन नगरेकाले सदनमा अवरोध गर्नुपरेको उनले बताए। ‘राजनीतिक हिसाबले आपराधिक गतिविधि गर्ने एमाले सांसद्लाई हामीले कारबाही गरेका थियौं तर, त्यसलाई मान्यता नदिएर नयाँ पार्टी खोल्न सभामुखले सघाए, हामीमाथिको अन्यायलाई सम्बोधन गरियोस् भनेर हामीले माग राख्दै आयौं तर सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएन,’ ओलीले भने।

चुनावमा गठबन्धन नगर्ने

ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन वा अन्य निर्वाचनमा एमालेले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताए। उनले गठबन्धन सरकार र चुनावी गठबन्धन देशका लागि आवश्यक नभएको बताए। उनले एक्लै चुनावमा जाने हैसियत नभएकाहरू गठबन्धनमा लागेको बताए। ‘उहाँहरू (पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल) को हैसियतले एक्लै चुनावमा जान सक्ने अवस्था छैन, उहाँहरूको हैसियत यति माथि छैन, खोला तर्न डर लागेपछि पारी जान पनि अरूको हात समाउनु पर्‍यो नि, चुनावका लागि उहाँहरूको गठबन्धन उहाँहरूकै लागि आवश्यक छ, देशलाई आवश्यक होइन,’ ओलीले भने।

रावलको काम ‘अनुशासनहीन’

अध्यक्ष ओलीले पार्टी सल्लाहकार परिषद् सदस्य भीम रावलका अनुशासनहीन कार्यप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए। ‘भीम रावल हाम्रो पार्टीको सल्लाहकार परिषद् सदस्य हो। तर उहाँले आत्मकेन्द्रित, आत्मप्रचारक भएर हिरो हुन खोज्नु अनुचित र अनुशासनहीन काम हो। यसमा पार्टीको ध्यान गएको छ,’ ओलीले भने।

रावलले पार्टीको निर्णय र धारणाविपरीत काम गरिरहेको ओलीको भनाइ थियो। रावललाई संसदीय दलको बैठकमा पनि आफूले पार्टीको निर्णय मानेर अघि बढ्न भनेको तर अटेरी गरेको ओलीले बताए। रावलले पार्टीले संसद्मा अवरोध गरिरहेका बेला एमसिसीमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७८ ००:३२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App