‘अब्बल’ न्यायायाधीश खतिवडा सेवानिवृत्त
सर्वोच्च अदालतका एक ‘अब्बल’ न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा उमेरहदका कारण सेवाबाट बिदा भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका एक ‘अब्बल’ न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा उमेरहदका कारण सेवाबाट बिदा भएका छन्।
निलम्बित चोलेन्द्रशमशेर राणाको अदालतमा हाजिर हुने सपना, चाहना र उत्कट आकांक्षामा मंसिर २७ गते पूर्णविरामा लाग्नेछ। तर ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ले नेपालको न्यायालयलाई लामो समयसम्म सताइरहनेछ।
२०१० सालमा जन्मिएका सुवासचन्द्र नेम्वाङको बाल्यकाल इलाममै बित्यो। बुबा अदालतका न्यायाधीश भएकाले उनले इलाम सदरमुकामको सुन्तलाबारीस्थित आफ्नै घरमा बसेर विद्यालय र उच्च शिक्षा लिए। उनले कानुनमा स्नातक (बिएल) गरेका छन्।
गुलिया नारा नभएका र यथार्थतालाई सम्बोधन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ।
‘संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको एमसिसी राष्ट्रहित अनुकूल हुनेगरी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। पारित भइसकेको परियोजनाबारे राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ’, एमालेले भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सोमबार सुनुवाइ सकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ असार २८ का लागि राखिएको आदेश भएको हो।
एमिकस क्युरीका रूपमा आएका चारजना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये दुईजनाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गरे भने एकजनाले विघटनका पक्षमा सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतलाई सहयोग गर्ने र स्वतन्त्र राय दिनका लागि चार वरिष्ठ अधिवक्ताको राय फरक फरक आएको छ।
“निर्दलीय व्यवस्था हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त खल्बलिदैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि बस्नुहुँदैन, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन।”
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सबै सुनुवाई सकिएको छ। अदाललते यही असार २८ गने निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि अदालतका सहयोगीका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि आइतबारदेखि रिट निवेदनका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जवाफी बहससमेत गरिसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि हैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
