प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यतिबेला सांसदका अभिव्यक्तिमा प्रयोग हुने शब्द कुन संसदीय र कुन असंसदीय भन्नेमै अस्पष्टता देखिन थालेको छ। आपत्ति जनाइएका कतिपय अभिव्यक्ति असंसदीय भनेर रेकर्डबाट हटाउन निर्देशनसमेत दिइँदै आएको छ। कतिपय असंसदीय शब्द बारम्बार प्रयोग हुँदा ‘हामी पनि किन नबोल्ने ?’ भन्ने खालको स्थिति पनि निम्तिन थालेको छ। प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक पुनःस्थापना भएपछि संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट असंसदीय अभिव्यक्ति बढ्दै गएको भनी सांसदहरूबाटै आपत्ति जनाउन पनि थालिएको छ।
बिहीबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाले सांसदहरूप्रति लक्षित गरेको अभिव्यक्ति विवादमा पर्यो। उनले ‘निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली फिजिकल्ली र मेन्टल्ली ठीक हुनुहन्न, उहाँले परमादेशबाट बनेको सरकार बारम्बार भने पनि सांसदहरूले आफैंलाई अपमान हुनेगरी किन परमादेश भनेको ?’ भन्दै संसद्मा आक्रोश पोखेका थिए। उनको बुझाइमा ‘परमादेशबाट बनेको सरकार’ बारम्बार प्रयोग हुँदा असंसदीय भएको छ। त्यसकारण आक्रामक भएर प्रस्तुत हुँदा उनलाई नै ‘असंसदीय अभिव्यक्ति’ दिएको आरोप लाग्यो।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यादवको अभिव्यक्तिलाई असंसदीय भन्दै नियमापत्ति गरे र रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। बिहीबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही समय सभाको अध्यक्षता गर्न मनोनीत सांसद घनश्याम खतिवडालाई दिएका थिए। खतिवडाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि बैठक अघि बढ्यो। तर शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले बिहीबारको बैठकमा सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको भनेर मात्र नपुग्ने, रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने, अन्यथा बैठक अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए। त्यसपछि यादवको ‘निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली फिजिकल्ली र मेन्टल्ली ठीक नभएको’ भन्ने अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुख सापकोटाले संसद् सचिवालयलाई निर्देशन गरे। एउटा सांसदले अर्को सांसदलाई जभाभाबी ‘निम्छरा’ शब्द प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने सदनको गरिमा नरहने भनाइ एमाले प्रमुख भट्टराईले राखेका थिए।
सभामुख सापकोटाले ‘मेन्टली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न’ भन्ने शब्द प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ ९ङ० बमोजिम प्रतिकूल भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन निर्देश गरेका हुन्। नियमावलीमा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्नेगरी बोल्न नहुन र अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।
एमाले सांसदको सो मागमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले असहमति जनाए। कांग्रेस सांसद प्रमिला राईले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई संकेत गर्दै भनिन्,‘पूर्वप्रधानमन्त्रीले कुण्ठा र निम्छरा शब्दले भरिएको प्रतिपक्षबाट अरू के हुन सक्छ भन्नुभएको थियो। सायद त्यही सुनेर होला, पूर्वप्रधानमन्त्रीको भाषालाई हामी सांसदले पनि प्रयोगमा ल्यायौं।’ माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशचन्द्र दासले पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले महिनौंदेखि र अस्ति (बुधबार) संसद्मा आएर ‘परमादेशबाट बनेको सरकार’भनेर हामी जनादेशबाट आएका सांसदको अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् र सांसदलाई अपमान गर्ने कुरा संसदीय हुने, मातृका यादवले फिजिकल्ली र मेन्टल्ली ठीक हुनुहुन्न भन्दा असंसदीय हुने ?’ उनले भने।
संसद्मा कुन अभिव्यक्ति संसदीय कुन असंसदीय भन्ने छुट्ट्याउन कठिनाइ भएको भन्दै उनले नियमापत्ति गरेका थिए। उनले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ ९५० बाट बनेको बताए। राष्ट्रपतिबाट संविधानको धाराको अपव्याख्या भएको उनको भनाइ थियो। ‘त्यसलाई अपव्याख्या भनेर ७६ ९५० बमोजिम दाबी गरेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। सोही आदेशबमोजिम संसद पुनःस्थापना भएको हो। सधैं परमादेश, परमादेश, परमादेश भन्ने। संसद् र सांसदको अपमान गर्ने। उहाँले सर्वोच्चको आदेश मान्नुभएको छैन। त्यसैमा मेरो आपत्ति हो,’ उनले भने।
२०७६ वैशाख २७ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सो समयका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोधेका प्रश्न ‘निम्छरा’ भएको भनेपछि सो शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएको असंसदीय शब्दप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्द अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु।’
नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रश्न र जिज्ञासाका लागि धन्यवाद, आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिको वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छु’ भनेका थिए। ओलीले प्रयोग गरेका शब्दहरूमा आपत्ति जनाउँदै ती शब्द तत्काल हटाउन कांग्रेस सांसदहरूले माग गरेका थिए। कांग्रेस सांसदहरूको विरोधका बाबजुद नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो। तर ओलीले बोलेको सो कुरा अझै रेकर्डबाट हटाइएको छैन। ओलीको दबाबका कारण नै सो शब्द रेकर्डबाट नहटाइएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘शक्तिमा हुँदा उहाँले हटाउन रोके पनि अब उहाँलाई शक्तिबाट हुत्याइएपछि ती शब्द कसरी रेकर्डमा रहलान् रु त्यो हामी हेर्दैछौं।’
संविधानसभाको बैठकमा गोपाल किराँतीले संविधान बनाउन नदिनेलाई खरानी बनाएर खरानीमाथि टेकेर संविधान जारी गर्ने बताउँदा त्यो असंसदीय भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले तत्कालै रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै,राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले ६ सय १ संसदलाई भेडीगोठ भनेपछि त्यसलाई पनि रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइएको थियो। संसदमा सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका प्रायः सबै कुरा हटेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यो हटाउन नदिएको स्पष्टै देखिएको सांसदहरूको भनाइ छ। तर संसदमा ‘डार्लिङ’, ‘तरुनी’,‘चीरहरण’जस्ता शब्द प्रयोग हुँदा पनि संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छैन। २०१६ सालमा प्रवर समितिको बैठकमा नालायक शब्द प्रयोग हुँदा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइएको थियो।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७८ ००:४१ शनिबार
