प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई ‘फेस सेभिङ’ को मौकासमेत नदिई पेलेर जान खोजेपछि पार्टी गम्भीर संकटमा परेको छ। २०७५ जेठ २ लाई आधार मानेर पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन खोजे पनि ओलीले शनिबारको बैठकबाट नेपाल समूहलाई पेलेर जाने नीति अख्तियार गर्दा पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। अध्यक्ष ओलीले विपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने निर्देशन दिएका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले सो हस्ताक्षर फिर्ता नहुने र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। दुवै नेताको यस किसिमको अडानले पार्टीलाई विभाजनोन्मुख बनाएको हो।

शनिबार दिउँसो पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसालको उपस्थितिमा भएको दुई नेताबीचको संवादमा अदालतमा गरिएको हस्ताक्षरलाई प्रतिष्ठा र बटमलाइन बनाइएको थियो। ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुस् भन्ने नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न भन्ने विषयमा संवाद भयो। त्यसले गर्दा दुवै नेताले सोही विषयलाई बटमलाइन बनाएपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूद्वारा महिनौं लगाएर गरिएका विवाद निरूपणसम्बन्धी छलफल र संवादसमेत औचित्यहीन भएको थियो।

‘माधव नेपालले अहिले जारी बैठक सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप २०७५ जेठ २ को नभई २०७७ फागुन २८ कै निर्णयको निरन्तरता देखिएकाले र आवश्यक सल्लाह एवं परामर्शबिना आयोजना गरेकाले त्यसलाई रोक्न, राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्स करेक्सन गर्न एवं पहिले निर्माण गरेको वार्ता कमिटीलाई क्रियाशील बनाई औपचारिक वार्ता आरम्भ गर्न आग्रह गरेका थिए तर ओलीले त्यसलाई मानेनन्,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार मात्र गर्न सकिने तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने भनी स्पष्ट पारे पनि ओलीले अन्य कुरामा खासै गम्भीर नबनी हस्ताक्षर फिर्ता लिन मात्र एकोहोरो आग्रह गरेका थिए। त्यसमा नेपालले अहिले त्यसो गर्नु उपयुक्त नभएको जबाफ दिएका थिए।

नेपाल समूहले यसबीचमा अपनाउँदै आएको लचकतालाई ओलीले कमजोरीका रूपमा लिएको समेत जनाइएको छ। वाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ मा जसरी नेपाल समूहले प्रदेश सरकारलाई निःसर्त समर्थन गरी नीति तथा कार्यक्रम पास गराउने विषयमा लचकता अपनाएको थियो तर ओलीले त्यसलाई पार्टी पंक्तिमा विवाद मिलाउने कसीका रूपमा नलिएको नेपाल समूहको भनाइ छ। त्यसैेगरी ओली समूहका नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञावाली, विष्णु रिमाल तथा नेपाल पक्षका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्यबीच भएको संवादका क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको विषयलाई प्रतिष्ठा नबनाउने र अदालतबाट जे निर्णय आए पनि पार्टी हितमै संस्थागत गरेर जाने विषयमा सहमति भएको भए पनि ओली–नेपाल संवादमा त्यही विषय उठ्नु र दुवै नेता त्यही अडानमा रहँदा पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुगेको महसुस नेपाल समूहले गरेको छ।

बिहीबार राति भएको संवादभन्दा शनिबारको कुराकानीमा नेपाल निकै लचक भएर चालु बैठक रोकेर पुरानो कार्यदल ब्युँताएर काम गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि ओलीले अस्वीकार गरेका थिए। ‘पार्टी एकताका निम्ति आफूले राखेका केही प्रक्रियागत प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको छ, जसले गर्दा ओलीको नीति नै आफूहरूलाई पार्टीबाट निकाल्ने रहेको स्पष्ट छ,’ नेपालले आफूनिकटका सांसदहरूसँग भनेका थिए। ओलीसँग कुराकानी भएपछि नेपालले आफूनिकटका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। ‘कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय ढंगले बैठक बोलाएर तपाईंले गल्ती गर्नुभयो। राजनीतिक र सांगठनिक दुवै कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी १३औं बैठकबाट ठीक विपरीत गर्नुभएको छ। त्यसबाट पछाडि फर्कनुहोस्,’ नेपालको भनाइलाई ओलीले हस्ताक्षरसँग लगेर जोडेका थिए। त्यसपछि नेपालले ‘हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन, यो विषयमा मैले बारम्बार भनेको छु’ भन्ने जबाफ फर्काएका थिए।

शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता गर्न नेपाल समूहलाई निर्देशन दिएको थियो। विघटित प्रतिनधिसभाका नेपाल पक्षीय २३ सदस्यले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए। शनिबार हस्ताक्षरकर्ताको छुट्टै बैठक बसेको सांसद झपट रावलले बताए। उनका अनुसार बैठकमा कसैले पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुराकानी नभएको र अदालतबाट आउने निर्णयलाई स्विकारेर जाने निर्णय भएको पनि बताए। उनीहरूले पार्टी एकता र हस्ताक्षरको कुनै सम्बन्ध नभएको जुन संसद् र सांसद नै ओलीलाई आवश्यक नभएको र अहिले ती सांसदको हस्ताक्षर किन आवश्यक भएको भन्दै अदालतबाट जे–जस्तो आदेश आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने नेपाल समूहका सांसदहरूले बताएको सांसद रावलले जानकारी दिए।  

तर एमाले अध्यक्ष ओलीले शनिबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा फैसला आउँदासम्म जसको हस्ताक्षर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा रहन्छ, ती एमालेका सदस्य नरहने बताएका छन्।‘फैसला हुँदासम्म जोजसको हस्ताक्षर रहन्छ, ती एमालेका नेता–कार्यकर्ता होइनन्,’ ओलीले भने, ‘पार्टी जेठ २ मा फर्किसकेको छ। जो आउँदैन, आउँदैन, अर्को पार्टीमा जानेलाई पर्खिने होइन, यात्रामा अगाडि पनि साथी भेटिन्छन्।’ ओलीको यो भनाइपछि पार्टी एकताको औचित्य समाप्त भएको र पार्टीलाई जेठ २ मा फर्काएर एमालेमै रहन चाहनेहरूलाई समेत ओलीले पार्टीभित्र जाने वातावरण नबनाएको ओली समूहकै नेताहरूले गुनासो गरेका छन्। 

‘नेपाल समूहमा रहेका तर पार्टी एकताको मर्म र भावानाहरूअनुसार पार्टीभित्र रहन चाहने साथीहरूलाई पनि अध्यक्षले फेस सेभिङको अवसर पनि दिनुभएन, जुन पार्टीका लागि घाटा हो,’ ओली समूहका एक नेताले भने, ‘अध्यक्षलाई काठमाडौं बसेर कुरा गर्न जति सजिलो छ, हामीलाई जिल्ला र गाउँमा काम गर्न त्यति नै अप्ठेरो छ। आगामी निर्वाचन हाम्रा लागि निकै कठिन हुनेछ।’ ओलीले नेपाल समूहलाई चेतावनीकै भाषामा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएको भोलिपल्ट असाधारण निर्णय लिने र त्यसका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशनसमेत दिएका थिए। ओलीको यो घोषणापछि नेपालले पनि आफूहरूलाई पार्टीबाट निकाल्ने ओलीको रणनीति रहेको र त्यसले गर्दा बाध्यतावश अब अर्को परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने धारणा आफूनिकटका नेताहरूसँग राखेका छन्।

संघीयताको औचित्यमाथि समीक्षा बहस सुरु

ओली नेतृत्वको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयताको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ। चालु केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयताको औचित्यमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै औपचारिक बहसका लागि आठबुँदे प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। उनले धर्मनिरपेक्षताबारे पनि बहस सुरु गर्नुपर्ने जनाएका छन्। बस्नेतका आठबुँदे प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने र दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने उल्लेख गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाइने र तीन कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको पदाधिकारी हुन नपाइने प्रस्ताव गरेका छन्।

शनिबार सम्पन्न बैठकले प्रतिनिधिसभाको घोषित निर्वाचन र महाधिवेशनको मिति जुधेको अवस्थामा महाधिवेशनलाई वैशाखसम्म सार्ने निर्णय गरेको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा असार मसान्तभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूलाई पनि असारभित्रै पूर्णता दिने, जिल्लाबाट साउन ५ भित्र सदस्यता विवरण पठाउने र साउन २५ गते विधान महाधिवेशन गर्ने, बैठकले भदौ ५ गते वडा अधिवेशन र १५ गते नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिवेशन गर्ने, साउन २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन, विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन र रामबहादुर थापा ‘बादल’ले व्यवस्थापन प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय भएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २० असार २०७८ ०५:५३ आइतबार