एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वाेच्च अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेट दिएर प्रधानमन्त्री ओली एकतामा बाधक देखिएका हुन्।
सर्वाेच्च अदालतले फागुन २८ पछि बनाइएको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएर कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो। यसबाट एमाले एक हुने सम्भावना बढेको भन्दै ओली तथा माधव नेपाल समूहका नेताले आन्तरिक विवाद मिलाउन प्रयास गरिरहेका थिए। तर ओली पक्ष अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेट हाल्न पुगेको छ।
ओली पक्ष अदालतमा भ्याकेटको निवेदन लिएर गएपछि नेता नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। कर्णाली प्रदेशका सांसदमाथि विधानविपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेर पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिने टिप्पणी नेपालले गरेका छन्। ‘स्थायी कमिटीका नेतामाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरूसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो। पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचिलो भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएको जस्तो देखियो’, वरिष्ठ नेता नेपालले भनेका छन्, ‘सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपन्थी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कत जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध को कुन रूपमा लागेको छ, सहजै देख्न सकिन्छ। असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक संवादलाई रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नेहरू र एकताविरोधी तत्वहरूसँग सावधान हुन सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
भ्याकेट निवेदन दिएपछि ओलीलाई भेटेर नेपाल पक्षका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आइतबार राति नेपाल समूहका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट र भीम आचार्यले बालुवाटारमा ओलीलाई भेटेर पार्टी एकता नभए नेपालमा कम्युनिस्टको भविष्य अन्योलमा पर्ने र त्यसको सबै दोष ओलीलाई लाग्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
‘विवाद मिलाउने भन्ने, छलफल पनि गर्ने, अलमल्याउने अनि भ्याकेटमा पनि जाने, यसले राम्रो गरेन’, भेटमा उनीहरूले भने। संसद् विघटनपछि नै अहिलको समस्या आएको पनि उनीहरूले बताए। ‘संसद् विघटन नगरेको भए अदालतमा रिट जाँदैनथ्यो। रिट नगएको भए हस्ताक्षरको कुरा आउँदैनथ्यो। त्यसकारण यसमा दुवै पक्षले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ तर सबैभन्दा पहिला अध्यक्ष भएका कारण तपाईं (ओली) ले पार्टी मिलाउने काम गर्नुपथ्र्यो। भ्याकेटमा गएर तपाईंले पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्नुभयो’, नेपाल पक्षका नेताले ओलीसँग भने। उनीहरूले अहिले जुन शक्तिले बोकेको छ त्यो शक्ति स्थायी होइन भन्दै एमाले एकता नै सबैभन्दा बलियो शक्ति भएको बताएका थिए।
‘हाल तपाईंलाई जुन शक्तिले साथ दिएको छ त्यो स्थायी होइन, पार्टी एकता नै स्थायी शक्ति हो। यसैमा तपाईंको र पार्टीको हित हुनेछ। इतिहासले दोष अर्कोलाई थुपारेर तपाईंलाई माफी दिँदैन’, नेपाल पक्षका नेताहरूले ओलीलाई भनेका थिए। उनीहरूको कुरा सुनेपछि ओलीले सकेसम्म प्रयास गर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ।
आइतबार ओलीलाई भेटेका उनीहरूले सोमबार पाँच घण्टाभन्दा बढी समय नेता नेपालसँग कुराकानी गरेका थिए। ओलीसँगको भेटबारे पनि उनीहरूले जानकारी गराएका थिए। ओली र नेपाल दुवैलाई भेटेर पार्टी एकता कायम गर्न आग्रह गरेको नेपाल पक्षका नेता भीम आचार्यले स्वीकार गरेका छन्। ‘हामीले दुवै नेतालाई भेटेर विवाद मिलाउन आग्रह गरेका छौं। अनौपचारिक छलफलमा भएका विषय पनि जानकारी गराएका छौं तर अदालतको निर्णयविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन लिएर जाने कुरा गलत भयो। एकता प्रकृया आत्मसमर्पणको शैलीमा हुँदैन भनेर पनि दुवै नेतालाई भनेका छौं’, आचार्यले भने।
ओली पक्ष भ्याकेटमा गएपछि पार्टी एकता झनै पर धकेलिएको सोही समूहका केही नेताको बुझाइ छ। ‘अदालतले हामीलाई एकताको सन्देश दियो। भ्याकेटमा नजाऔं भनेका थियौं तर उहाँहरूले मान्नुभएन। एमाले एकतामा कठिन समय आएको छ,’ ओली पक्षका एक नेताले भने। भ्याकेटका कारण नेपाल पक्ष सशंकित भएपछि सोमबार दिउँसो ओली पक्षका नेता गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी एकता प्रायः असफल भएको बताएका थिए। ‘एकताको खिचडी पकाउन दत्तचित्त भएर लागेका कमरेडहरू नै थाके कि के हो ? खिचडी पाक्ने त हो–होइन, चुल्हो धुवाँएको पनि देखिएन कि असारे झरीमा झुर्का भेटिएन ? अदालतमा बुझाएको सही फिर्ता लिने, जेठ ३ अघिको बैठक बस्ने। त्यो नमान्ने भए भो छोड्दिम्, झुर्का खोज्ने र टाउको दुखुन्जेल ढुंग्रो फुक्ने काम’, नेता बाँस्कोटाले भनेका थिए।
पछिल्लो पटक दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि दर्जनौं पटक अनौपचारिक बैठक गरेका छन्। सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भुसाल र भीम आचार्यले अनौपचारिक बैठकहरू बसेर माथिदेखि तल्लो तहसम्म विवाद मिलाउने विषयमा मस्यौदासमेत बनाएर छलफल गरेका छन्। स्रोतका अनुसार दुवै तर्फका नेताले मंगलबार मस्यौदाको अध्ययन गर्नेछन्। बुधबारदेखि ‘सघन छलफल’ गर्ने सहमति भएको छ।
प्रकाशित: ८ असार २०७८ ००:३५ मंगलबार
