नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेर पुरानो पार्टी कमिटी ब्युँताउन तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार साँझ पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने जनाएका छन्। तर त्यसका लािग विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनबाट एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

आन्तरिक विद्रोहको तयारीमा रहेका खनाल–नेपाल समूहले आइतबार दिउँसो ओलीले वार्ताका नाममा चालबाजी गरिरहेको बताएका थिए । उनीहरूले कारबाही फिर्ता लिएमात्रै वार्ता अघि बढ्ने पनि बताएका थिए । त्यसलगत्तै साँझ ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे वक्तव्य जारी गरेका हुन्। ‘नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन्। मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुनेछन् । संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्नेछ । आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ, यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने पूर्वाग्रह नराखिने छैन’, ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनले पार्टीभित्र कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरिने बताएका छन्। ‘नेकपा एमालेलाई वैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकताबद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ’, उनले भनेका छन्।

ओलीको सो वक्तव्यपछि नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले सकारात्मक कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले कार्यदलले काम गर्ने बाटो खुलेको भन्दै शीर्ष नेतृत्वमा संवाद हुने अपेक्षासमेत गरेका छन्। ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको एकताका लागि आज सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत गर्नुभएको आह्वान मूलतः सकारात्मक छ। कार्यदल स्तरको छलफललाई यो वक्तव्यले निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ। पार्टीका जिम्मेवार नेता कमरेडहरू सम्मिलित कार्यदलले स्पस्ट गर्नुपर्ने र मिलाउनुपर्ने थप विषयहरूलाई समाधान गर्नेछ। 

सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै र मूलतः संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ। सारमा अध्यक्षको वक्तव्यले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वका बीच सार्थक संवाद हुनेछ र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्दछु’, नेता भट्टराईले भनेका छन्। नेपाल समूहका अन्य नेताले भने यस विषयमा सोमबारमात्रै बोल्ने बताएका छन्। उनीहरूले आन्तरिक छलफल गरेपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। नेपाल समूहका नेता युवराज ज्ञवालीले सोमबारमात्रै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्ने बताए।

गत वैशाख २६ मा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा एमालेको विधान, नियमावली, आचारसंहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेसागत सगठनका सबै संरचनालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने, नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधानविपरीत २०७७ फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्ने, पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्या तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवं समस्याबारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गनुपर्ने, सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने, उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने माग नेपालले राखेका थिए। ओलीले त्यही सेरोफेरोमा पार्टी एकता जोगाउन ६ बुँदे प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७८ ००:५० सोमबार