आर्थिक वर्षको बीचमा नियम फेरबदल हुँदा बहुचर्चित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ। साढे सात महिनाको अवधिमा २३ हजार दुई सय ९५ जनाले मात्र उक्त कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकेका छन्। जब कि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सोही कार्यक्रमबाट कम्तीमा दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। चालु आवमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको कुल ६ लाखमध्ये उक्त कार्यक्रमको हिस्सा ३३ प्रतिशत हुन आउँछ। सोही कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाउने भन्दै यतिखेर देशभरि करिब साढे सात लाख बेरोजगार युवा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएका छन्।  

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिकमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि संशोधन गरेको थियो। कार्यक्रमका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले नयाँ कार्यविधिअनुसार खर्च हुने बजेटमध्ये बेरोजगारलाई काममा लगाएबापत संघीय बजेटबाट ज्यालाको भुक्तानी र स्थानीय तहले निर्माण सामग्रीमा साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।  

त्यसअघि पूरै भुक्तानी (७० प्रतिशत ज्याला र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री खरिदका लागि) संघीय बजेटमार्फत बेहोरिने व्यवस्था थियो। ‘३० प्रतिशत हिस्सामा स्थानीय तहको सहभागिता गराएर धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ नियम बन्दा समस्या देखिएको हो,’ घिमिरेले भने। मन्त्रालयले गएको कात्तिक २१ गते कार्यविधिमा फेरबदल गरेको थियो। कार्यविधि फेरबदल हुँदा सबै स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरिसकेका थिए।  

आर्थिक वर्षको बीचमा कुल बजेटको ३० प्रतिशत बराबरको निर्माण सामग्री खरिदमा साझेदारी गराउन खोज्दा अधिकांश स्थानीय तहले बजेट जुटाउन समस्या परेको गुनासो गरेका छन्। एकतर्फी निर्णय गर्दा अहिलेसम्म चार सय ५० स्थानीय तहले कुनै पनि आयोजना प्रविष्ट गर्न सकेका छैनन्। निर्माण सामग्रीमा आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नगरी ज्यालामा मात्र स्रोतको जोहो हुँदा उक्त कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।  

सुरु वर्षदेखि नै आलोचनामा परेको उक्त कार्यक्रम तेस्रो वर्ष पनि सरकारी निकायकै कारण समस्यामा परेपछि बेरोजगारले रोजगारी पाउने कार्यक्रम नारामा सीमित हुने सम्भावना धेरै छ। कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो र दोस्रो वर्ष झार उखेलेर तथा विगतमा श्रमदानबाट हुने काममा सरकारी बजेट खर्चेको भन्दै कार्यक्रम आलोचित भएको थियो।  

तीन वर्षअघि सुरु गरिएको कार्यक्रमका लागि पहिलो र दोस्रो वर्षमा क्रमशः तीन अर्ब र पाँच अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिएको थियो। कार्यक्रम सुरु गरिएको तीन वर्षमा पुग्दा थप परिष्कृत हुनुपर्नेमा उल्टै अलमलमा परेपछि चालु वर्षको अन्तिममा विगतकै नियति दोहोरिने सम्भावना देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। समय छँदा खर्च गर्न नसकेको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।  

धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर तथा नगरपालिका महासंघका महासचिव भीम ढुंगाना झार उखेल्ने यस्तो कार्यक्रमको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन्। ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ठूला भौतिक निर्माण तथा उद्योग, प्रतिष्ठान स्थापना हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमले न देशको प्रगति हुन्छ न त बेरोजगारको अवस्थामा सुधार नै हुन्छ।’  

आर्थिक वर्षको बीचमा नियम फेरबदल हुँदा हालसम्म विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये निकै थोरैमात्र खर्च हुन सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखी सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सहसचिव घिमिरेले विनियोजन गरिएकोमध्ये १० अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा भइसकेको बताए। ‘निकासा गरिएको रकममध्ये आइतबारसम्म ६१ करोड रूपैयाँमात्र खर्च हुन सकेको छ,’ उनले भने।

उक्त कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म २३ हजार दुई सय ९५ बेरोजगारले प्रतिदिन पाँच सय १७ रूपैयाँका दरले पाँच दिनमात्र रोजगारी पाउन सकेका छन्। विज्ञहरूले उक्त कार्यक्रमबाट उद्योग प्रतिष्ठान स्थापना गरी दीर्घकालीन रूपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले सुनेको छैन। गत वर्ष उक्त कार्यक्रमबाट देशभरिका एक लाख पाँच हजार ३५ बेरोजगारले १६ दिनका दरले रोजगारी पाएका थिए।  कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष १३ दिनका दरले एक लाख ७२ हजार दुई सयजनालाई रोजगारी प्रदान गरिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष बेरोजगारको संख्या बढेको राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।  

आयोगले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख नेपाली रहेकोमा कोरोना महामारीपछि यो संख्या ६८ लाख पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दैनिक १ दशमलब ९० अमेरिकी डलर (करिब दुई सय २२ रूपैयाँ) भन्दा पनि कम आयस्तर हुने सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि पर्छन्। सरकारले यो वर्ष ६ लाख जनसंख्यालाई गरिबीको रेखाबाट माथि निकाल्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर कोरोना महामारीले उल्टै १२ लाखलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्यो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा सर्वेक्षणले उद्योग व्यवसायमा साढे २२ प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको देखाएको छ। त्यसमध्ये पनि दुईतिहाइ कामदार दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत रहेको उल्लेख छ।

कोरोना महामारीपछि कति युवा बेरोजगार भए भन्नेबारे अहिलेसम्म अध्ययन नभए पनि बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत हुनेको संख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बर छ। गत वर्ष तीन लाख ७० हजार सात सय २४ बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकोमा यो वर्ष त्यस्तो संख्या सात लाख ४२ हजार तीन सय ७२ छ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७७ ०२:२८ सोमबार