१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

यसरी भेटियो निकास

डा. गाेविन्द केसीलार्इ बिहीबार राति जुस खुवाएर अनशन ताेडाउँदै केदारभक्त माथेमा र सुवास नेम्बाङ। फाइल तस्बिर : नागरिक

काठमाडौं - सुरुदेखि नै अनशनप्रति सरकार सकारात्मक थिएन। डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेको दुई साता बितिसक्दा पनि न सरकार सकारात्मक थियो, न डा.केसी पक्ष नै अत्तिएका थियो। बढ्दो जनदबाबपछि १६औं दिनमा सरकारले वार्ताटोली बनाएसँगै केही चहलपहल सुरु हुने आशा गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको खबरसँगै डा. केसी निकटका चिकित्सक अभिषेक सिंहलाई फोन आयो, ‘वार्ता गर्न आउनुस्।’

डा. केसी सुरुमा जुम्ला सदरमुकामस्थित कभर्ड हलमा अनशन बसेका थिए। पछि उनलाई त्यहींको कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल पु¥याइयो तर अस्पतालमा पूर्वाधार र उपकरण अभावका कारण डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रिएँ सम्हाल्न सकिन्न भन्ने चिन्ता त्यहाँका चिकित्सकको थियो। दिनहुँ बढ्दो जनदबाबका कारण स्थानीय प्रशासन पनि डा. केसीलाई काठमाडौं फर्काउन चाहन्थ्यो।

अजेन्डाका हिसाबले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट समस्या समाधानको पहल हुनुपर्ने अपेक्षा अनुपयुक्त थिएन् तर उनी कुनै कुरा सुन्ने पक्षमा थिएनन्। उनी डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याई उनका सहकर्मी चिकित्सकको जिम्मामा छोडेर पन्छिन चाहन्थे। सरकारी वार्ताटोली पनि त्यही रुपमा प्रस्तुत भयो । पहिलो दिनको वार्तादेखि नै डा. केसी पक्ष अजेन्डामा प्रवेश गर्न चाहन्थ्यो। सरकारी टोली भने डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउनलाई मात्रै क्रियाशील थियो। ‘सरकारी वार्ताटोली सुरुमा डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन मनाउनेबाहेक अरु कुनै म्यान्डेट छैन जसरी प्रस्तुत भएको थियो’, डा. केसी पक्षधर वार्ताकार डा. सिंहले भने।

केसी पक्षले संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्नासाथ डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने जवाफ दियो। सरकारी वार्ताटोलीबाट सकारात्मक संकेत नआएपछि अनशनको १८औं दिन केसी पक्षले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग समय माग्यो। शिक्षामन्त्री भने बस्नुस् पनि नभनी डा. केसी पक्षसँग अभद्ररुपमा प्रस्तुत भए। ‘विधेयक पनि फिर्ता हुन्न, जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ,’ उनले ठाडै भने।

मन्त्री पोखरेलको प्रस्तुति देखेपछि केसीपक्षधर टोलीले पनि वार्ता सार्थक बन्न नसक्ने जवाफ दियो। ‘सरकारले  जवरजस्ती काठमाडौं ल्याउन खाेज्छ भने त्याे हामीलार्इ मान्य छैन, अन्यथा विधेयक फिर्ता लिनुस् हामी अाफै ल्याउँछाैं, भन्याै हामीले।' 

केसी पक्षले सरकारी टोलीलाई सँगै गएर डा. केसीलाई आग्रह गरौं भनी प्रस्ताव गर्दा पनि सरकारले मन्त्रालयका एकजना कर्मचारी र प्रहरीमात्रै पठाउन सक्ने जवाफ दियो । सोही साँझ नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो र डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्ने निर्णय ग-यो।

भोलिपल्ट सरकारले केसी पक्षलाई वार्ताका लागि भनेर बोलायो। शिक्षामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन बोलाए । पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीलाई ल्याउन टोली पठाउन लागेको जानकारी दिइयो। हेलिकोप्टर ओर्लिएसँगै जुम्ला दिनभर तनावग्रस्त बन्यो र सरकारले बलपूर्वक डा. केसीलाई काठमाडौं ल्यायो। बलपूर्वक ल्याइएका डा. केसीले स्वास्थ्य जाँच्न समेत दिएनन् । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा अनशनलाई निरन्तरता दिए।

सरकारका केही मन्त्री कठोर बनेर प्रस्तुत भइरहँदा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने केसी पक्षसँग सम्पर्कमा थिए। उनी घरि केसी पक्षलाई गलाउने, घरि सम्झाउने रुपमा प्रस्तुत हुन्थे। सरकार भने वार्ताप्रति उदासीन थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनशनप्रति कडा टिप्पणी जारी राखे। यसले वार्ताको सम्भावना टाढाटाढा गराइरहेको थियो।

केसीलाई काठमाडौं ल्याएको दोस्रो दिन उनी पक्षधर वार्ताटोलीसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्पर्कमा आए। त्यति बेलासम्म डा. केसी पक्षको अडान संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नभएसम्म वार्ता नगर्ने भन्ने थियो। सुरुदेखि नै डा. केसी पक्षधर वार्ताटोलीसँग सम्पर्कमा रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाले डा. केसी र वार्ताटोलीलाई समेत ‘विषयवस्तु’ मा सरकार सकारात्मक भए प्रक्रिया ठूलो कुरा नभएको भन्दै प्रक्रियामा वार्ता नअड्काउन आग्रह गरिरहेका थिए। थापाले संसद्बाट निकास खोज्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने हो भने विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्न नहुने बताइरहेका थिए। केसी पक्षले पनि ज्ञवाली र श्रेष्ठसँग प्रक्रियामा लचिलो बन्ने संकेत गरेपछि वातावरण सकारात्मक बन्न पुग्यो।

अनशनको २२औं दिन श्रेष्ठ अनशनस्थल पुगे र डा.केसीसँग भेट गरे। श्रेष्ठसँग केसी पक्षले राजनीतिक म्यान्डेट नभएको सरकारी वार्ताटोलीसँग कुरा गरेर निकास नआउने बताए। पछि सरकारी वार्ताटोलीले वार्तामा बसौं भन्दै फोन ग¥यो । केसी पक्षले म्यान्डेट छ भने इमेल गर्नुस् भन्यो। सरकारी वार्ताटोलीले इमेल पनि ग-यो। फेरि पनि सरकारी टोलीले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा छलफल गर्न नसक्ने जबाफ दियो । पछि सरकारी टोलीले विधेयकका कुनकुन कुरामा सच्याउनुपर्ने हो, लिखित रुपमा दिन भन्यो। केसी पक्षले सोही प्रकृतिको दस्तावेज बनाएर दिएपछि सरकारी पक्ष राजनीतिक सहमति लिएर आउने भनेर बिदा भयो।

भोलिपल्ट बिहानै बस्नेगरी छुट्टिएका दुवै पक्ष मध्याह्नसम्म सम्पर्कमा समेत आएनन्। त्यति बेलासम्म सरकारी टोलीले प्रधानमन्त्री भेट्न पाएकै थिएन। शिक्षामन्त्री पोखेरल सुरुदेखि नै यसमा नकारात्मक थिए।

अनशनको २५औं दिन नेता नेम्बाङ डा. केसी पक्षको सम्पर्कमा आए। नेम्बाङले केसी पक्षका जीवन क्षेत्री र डा. सिंहसँग भेट गरे। उनीसँग कुरा भएपछि केसी पक्ष अलिक आशावादी बन्यो। सरकारी टोली बल्ल अजेन्डामा प्रवेश गरेर वार्ता गर्ने प्रस्ताव लिएर देखाप-यो । अधिकांश विषयमा सरकारी टोली र केसी पक्ष टुंगोमा पुग्यो। चिकित्सा शिक्षा ऐन र माइतीघर मण्डला निषेधित क्षेत्र बनाउन नहुने बुँदामा कुरा मिल्न सकेन। सरकारका तर्फबाट नेम्बाङ र डा. केसीका तर्फबाट केदारभक्त माथेमालाई राखेर नमिलेका कुरा मिलाउँदै जाने सहमति भयो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा सरकारले फिर्ता लिनसक्ने संकेत गरे। एकाएक यो विषयमा गृह मन्त्रालय तयार भएन भन्ने जवाफ आयो। सरकार अदालतको आदेशअनुसार गर्ने भन्ने अडानमा थियो तर केसी पक्ष मानेन। गृहबाट समेत प्रतिकूल जवाफपछि नेम्बाङले नै मध्यमार्गका रुपमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएकोले केही गर्नुपरेन भन्ने बेहोरा लेख्ने उपाय सुझाए।

सोही दिन साँझ माथेमा र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटालाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले माग पूरा गर्न सरकार तयार भएको संकेत गरे। २६ गते बिहान माथेका प्रधानमन्त्री निवास पुगे। त्यति बेला राजनीतिक कुरा त भयो तर ठोस रुपमा विषय प्रवेश भएन। माथेमा निराश भएर फर्किए। सरकारको नियतमा पनि शंका उब्जियो। सोही दिन नेता श्रेष्ठले केसी पक्षलाई राति ९ बजे निवासमै बोलाए। श्रेष्ठबाट कुरा राख्ने आश्वासन पाएर फर्किएको टोलीलाई बाटैमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन र म्यासेज आयो।

केसी पक्ष बालुवाटार पुग्दा त्यहाँ एकजना नयाँ पात्रसहित प्रधानमन्त्रीकी क्याबिनेट फिजिसियन दिव्या सिंह शाह र स्वकीय सचिव राजेश शाक्य थिए । डा. शाह र शाक्यले अहिलेको सहमतिमा आइपुग्न अर्को टर्निङ प्वाइन्ट खडा गरे। उनीहरुले हामी बुँदाबुँदामा छलफल गरौं प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भनेर छलफल थाले। विषय अड्किएपछि शाक्य घरिघरि माथि उक्लन्थे र प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभयो भन्दै तल झर्थे।

मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओली माथिबाट तल झरे, अपडेट लिए र मिलाउन निर्देशन दिए। राति साढे २ बजे छलफल उपत्यकामा नयाँ कलेजको सम्बन्धनमा अडयो। पाँच विश्वविद्यालयको सर्त, आयोगको मापदण्डलगायतका विषयले सम्बन्धन खोल्न सहज नभएको भन्दै सरकारी पक्षले सीधै उपत्यकामा सम्बन्धन १० वर्ष बन्द गर्ने विषय नलेख्ने अडान दोहो-याइरह्यो। केसीका तर्फबाट उपस्थित भएका डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अभिषेक सिंह यसमा सकारात्मक भएर डा. केसीको सहमति लिएर वार्ता निष्कर्षमा पु-याउन सकिने वचन दिए।

बिहीबार विहानै डा. केसी पक्षले आन्तरिक छलफल ग-यो र सीधै १० वर्ष सम्बन्धन नदिने भन्ने शब्द नराख्दा सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय बनाएर उपत्यकामा जति पनि सम्बन्धन दिनसक्ने ढोका खोल्ने निष्कर्ष निकाल्यो। मस्यौदाका आधारमा जन्मिएका शंका र सम्भावना दुवै विषय डा. केसीसँग स्पष्ट राख्यो। त्यति बेलासम्म वार्ता सकारात्मक भयो र आजै अनशन तोडिने भनेर सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर, केसीले १० वर्षे प्रावधान स्पष्ट नराखे अनशन नतोड्ने अडान लिए। केसी पक्षले धर्मकान्त र दिव्या सिंहसँग केसीको अडान सुनाए।

दुवैले प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार सानासाना विषयमा कुरा गर्न नमिल्ने भन्दै अब सम्भावना क्षीण भएको जवाफ दिए। तर, केसी पक्षले मिलेका कुराको मस्यौदा र नमिलेका कुरामा छलफल सँगै बढाउन आग्रह गरेपछि मिलेका कुराको मस्यौदा सुरु भयो। बिहीबार पनि अनशन नटुंगिने संकेत देखिन थालिसकेको थियो। डा. केसी पक्षले माथेमा प्रतिवेदनमा भएअनुसारकै शब्द र सर्त राखे डा. केसी मान्ने सन्देश बालुवाटार पु-यायो।

त्यति बेला माथेमासमेत बालुवाटार पुगिसकेका थिए। केही बेरको बहस र चर्काचर्कीपछि राजेश प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए। उनले प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक संकेत लिएर आए। पछि डा. दिव्या गइन् र औपचारिक सहमति लिएर आइन्। एकाएक असहमतिको कालो बादल हट्यो। माहोलमा हल्का खुसी छायो, सबैको अनुहारमा सन्तुष्टि झल्कियो। अनि अनशन तोडाउने प्रक्रिया सुरु भयो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका राजेशसहित, प्रेस सल्लाहकार अर्याल, संयोजक चेतन अधिकारीसहित अनशन स्थल पुगे। सरकारी वार्ताटोली पनि अनशन स्थल पुग्यो। डा. केसीले माथेमा र नेम्बाङको हातबाट जुस खाएर अनशन तोडे। नेम्बाङले सरकारी प्रतिबद्धता र सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मार्गचित्र सुनाए। यसअघिका अनशन टुंग्याउँदा धन्यवाद मन्तव्य र चेतावनीसमेत दिने डा. केसी यसपटक बोल्नसक्ने अवस्थामा थिएनन्। सम्झौतापछि उनी हल्का मुस्कुराए। धेरै दिनदेखि अधिकांश समय बन्द रहेका आँखा चारैतिर डुलाए, आँखाको भावले संकेत गरिरहेको थियो– उनी यो अभियानलाई सार्थक रुप दिन सहयोग पु-याउने सबैलाई इसाराले नै धन्यवाद दिँदैछन्।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७५ ००:३५ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App