काठमाडाैं - चिकित्सा शिक्षा सुधारका विविध माग राखी २४ दिनदेखि आमरण अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकार झन् उदासीन बनेको छ ।

जुम्लामा अनशन बसिरहेका डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बनेको भन्दै सरकारले गत बिहीबार उनलाई जबरजस्ती काठमाडौं ल्याएको थियो । तर सरकारले उनको माग सम्बोधन वार्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छैन भने उनको स्वास्थ्य उपचारमा पनि चासो दिएको छैन।

डा. केसीले आफूलाई जबरजस्ती काठमाडौं ल्याएको विरोधमा स्वास्थ्य जाँच गर्नै दिएका छैनन् । उनलाई काठमाडौं ल्याउनासाथ सरकारी पक्षले पहिला उपचार गर्ने र स्वस्थ भएपछि मात्रै वार्ता गर्ने भनेर सत्याग्रहको अपमान गरेको डा. केसी निकट चिकित्सक अभिषेक सिंहले बताए ।नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगेर छाडेपछि डा. केसीको अवस्था बुझ्न कुनै पनि सरकारी प्रतिनिधि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका छैनन् ।

शनिबार सरकारी वार्ताटोलीले विज्ञप्ति निकालेर निःसर्त वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले आइतबार साँझ ट्विटमार्फत प्रधानमन्त्रीले घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै डा. केसी स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पुगेमा मात्र सरकार उनीसँग निःसर्त वार्ता गर्न तत्पर रहेको जनाएका छन् । ‘उहाँ निःसर्त रूपमा वार्ता गर्न तयार हुनुभयो भने सरकारका तर्फबाट जुनसुकै बेला औपचारिक वार्ता सुरु हुन सक्छ,’ अर्यालले भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तर सार्वभौम संसद् भन्दा  बाहिरबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा निकास खोज्न थोपरिने कुनै पनि सर्त मान्य र ग्राह्य नहुने कुरामा प्रधानमन्त्री अडिग हुनुहुन्छ।’

डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीले विज्ञप्ति जारी गरी संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता गरेर सरकारी वार्ताटोली पनि पूर्ण ‘म्यान्डेट’ लिएर नआएसम्म वार्तामा बस्नुको अर्थ नहुने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारी वार्ताटोली र डा. केसी पक्षबीच पछिल्लोपटक साउन २ गते वार्ता भएको थियो।

यसबीचमा सरकारका मन्त्रीहरूले अनशनको विरोध गर्दै डा. केसीका मागप्रति अनादर फैलाउने खालका अभिव्यक्ति दिन थालेपछि वार्ताको वातावरण झन् बिग्रिएको छ । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिए पढाइ सुरु गर्नुपर्ने, अन्य सरकार प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजको काम थाल्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह-याएका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीका मागबारे जिम्मेवार हुनुपर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहेको डा. सिंहले बताए । ‘केही अभियन्ता साथीहरूले आइतबार फोन गर्दा शिक्षामन्त्रीले डा. केसीलाई कसले अनशन बसालेको हो, उसैसँग गएर सोध्नुस् भन्नुभएछ,’ सिंहले भने । सिंहले सरकारका मन्त्रीहरू स्थिति बिगार्न लागिपरेको आरोप लगाए ।

वसन्तपुरमा सामूहिक सत्याग्रह
डा. केसीको जीवनरक्षाको मागसहित काठमाडौंको वसन्तपुरमा सामूहिक सत्याग्रह सुरु भएको छ । डा. केसी आमरण अनशन बसेको २३ दिन बितिसक्दा पनि वार्ता गर्न र उनको ज्यान जोगाउन सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै आमनागरिक सामूहिक सत्याग्रहमा उत्रिएका हुन् ।

वसन्तपुर डबलीमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म आयोजित सत्याग्रहमा दुई सयभन्दा बढी नागरिक सहभागी थिए । बिहानै सरकारलाई ब्युँझाउन भन्दै सकेतस्वरुप शंख बजाएर सुरु गरिएको सत्याग्रहमा सांसद गगन थापा, त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, मानवअधिकारवादी नूतन थपलिया र कृष्ण पहाडी, माथेमा कार्यदलकै सदस्य मदन उपाध्यायले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । डा. गोविन्द केसी अलाइन्सले आन्दोलनको प्रकृति नफेरिँदासम्म सामूहिक सत्याग्रह जारी रहने जनाएको छ ।

सम्पादकको ऐक्यबद्धता
विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले डा. केसीले अघि सारेका माग र उनले जारी राखेको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सम्पादकहरुको टोलीले आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेर डा. केसीलाई भेटी उनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको हो ।

डा. केसीसँगको भेटपछि अपिल जारी गर्दै सम्पादकहरूले उनका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यसअघिका सरकारले डा. केसीका मागमा सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेकाले सत्याग्रहको शृंखला १५आैं पटकसम्म पुगेको अपिलमा उल्लेख छ । ‘यसले गर्दा पटकपटकको अनशन र लम्बिँदो उपक्रमले डा. केसीको जीवन संकटमा परेको छ,’ अपिलमा उल्लेख छ, ‘हामी डा. केसीको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछौं, साथै उहाँको माग अविलम्ब सम्बोधनका लागि जोडदार माग गर्दछौं।’

डा. केसीलाई भेटेर उनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अपिल जारी गर्ने सम्पादकहरूमा नागरिका गुणराज लुइँटेल, रिपब्लिकाका सुवास घिमिरे, सेतोपाटी डटकमका अमित ढकाल, नयाँ पत्रिकाका कृष्णज्वाला देवकोटा, कान्तिपुर दैनिकका नारायण वाग्ले, अन्नपूर्ण पोस्टका राजाराम गौतम, हिमाल साप्ताहिकका किरण नेपाल, बाहखरी डटकमका प्रतीक प्रधान, दि हिमालयन टाइम्सका प्रकाश रिमाल, सुधीर शर्मा, अखिलेश उपाध्याय, गोविन्द अधिकारी, प्रशान्त अर्याल, राजेश केसी छन् ।

मन्त्रीको राजीनामा माग
नेपाल चिकित्सक संघले कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको राजीनामा मागेको छ । बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढिरहेका विद्यार्थीमाथि प्राध्यापकले शोषण गर्ने गरेको अभिव्यक्ति दिने कानुनमन्त्री तामाङले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग संघले गरेको हो । संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी तामाङले बंगलादेशमा अध्ययन गर्ने नेपाली छात्रामाथि सार्वजनिक समारोहमा व्यक्त धारणा अमानवीय भएको जनाएको छ।

संघले मन्त्रीको अभिव्यक्तिले बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई परेको सामाजिक र मानसिक असरप्रति मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेको छ । यसैबीच मन्त्री तामाङले आफ्नो भनाइले बंगलादेशमा अध्ययनरत र अध्ययन गरी फर्केका छात्रामा पर्न गएको चोटप्रति क्षमायाचना गरेका छन् । नेपाली विद्यार्थी विदेशमा गई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नुको विकल्पमा नेपालमै अध्ययनको सहज पहुँच भएमा नेपाली विद्यार्थी समस्या भोग्नुनपर्ने आसय आफूले व्यक्त गरेको मन्त्री तामाङले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेका हुन् । प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले पनि केही दिनअघि झापामा पत्रकार सम्मेलन गरेर सोही खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रसाईविरुद्ध झापामा महिलाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।

स्वास्थ्यको ख्याल गर : आमा मित्रकुमारी
डा. केसीकी आमा मित्रकुमारी केसीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न डा. केसीलाई आग्रह गरेकी छन् । आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर छोरा डा. केसीलाई भेट गरी ७८ वर्षीया आमा मित्रकुमारीले स्वास्थ्य जाँच र उपचार गर्न दिन आग्रह गरेकी हुन्।

आमाको आग्रह सुनिरहेका डा. केसीले केही बोलेनन् । त्यसपछि आमाछोरा दुवै भावुक बनेका डा. केसी निकटका चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् । मित्रकुमारी कान्छा छोरासँग काठमाडौं सुकेधारमा बस्दै आएकी छन्।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ १०:१५ सोमबार