अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ल्याएका सबै पाँचवटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन् । योसँगै पाँचैवटा विधेयकहरु निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्नुको कारण सरकारसँग माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले सदन अवरुद्ध पार्दै आएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार दुवै सदनमा जवाफ दिएसँगै गतिरोध अन्त्य भएको थियो ।

सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सरकारले गत माघ १८ गते प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।  

सोमबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर सन्देशसहित पठाएका पाँच प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले एकैदिन छलफल गरेर सन्देशसहित फिर्ता पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सोमबार नै सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । 

‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,  ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक,  ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएका हुन् ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरी सन्देशसहित पठाएका ती विधेयक प्रतिनिधिसभाले पनि सोमबार नै पारित गरेको छ । ती विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ती विधेयक कानुन बन्नेछन् ।  

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस मसान्तभित्र ती अध्यादेश जारी गरेका थिए । सरकारले बहुमत नपुग्ने देखेपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने अगाडी बढाएको थिएन ।