सरकारले ‘मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार’ मा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेललाई नियुक्ति गरेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितमा फेरि आशा जागेको छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खरेललाई रोकिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नियुक्ति गरेसँगै सेलाएको विषयमा आशा जागेको हो। 

सशस्त्र द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधिले सरकारको यो कामलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र परिणाम देखिने गरी काम हुनुपर्ने बताएका छन्। सल्लाहकार खरेलले एक महिनाभित्र दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसका लागि समिति गठन हुने दाबी गरेका छन्। यसअघि पटकपटक अघि बढ्ने आशा गरिएको प्रक्रिया रोकिएको थियो। गत कात्तिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वको सिफारिस समिति दुई महिनापछि कामै नसकी भंग भएको थियो।  समितिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न नसकेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकेन ।

पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति राजनीतिक हस्तक्षेपले असफल भएको थियो। पीडितहरूले पटकपटक सिफारिस समिति पुनर्गठनको माग गर्दै आएका थिए। दुई आयोगमा २०७९ साउनदेखि पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । यसअघि आयोगमा दुई कार्यकाल पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए। द्वन्द्वपीडितबारे कुनै काम गर्न नसकेको आरोप उनीहरूले खेप्दै आएका छन्। दुई आयोगमा गरी ६५ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। ती उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिनसमेत हुन सकेको छैन।

‘यसअघिको सिफारिस समितिको प्रक्रिया रोकिएपछि त्यसलाई फेरि सुरु गर्नुपर्‍यो। कहाँकहाँ कमीकमजोरी भएका थिए? यसै विषयमा बुझ्दै छु,’ खरेलले भने। उनी गत साता नियुक्त भएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलगायत पदाधिकारीसँग भेट गरी छलफल गरिसकेको बताएका छन्। 

उनले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितका नेतृत्वकर्तालाई पनि भेटेर सल्लाह लिइरहेको बताएका छन्। उनले देशभित्रका नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरोकार राख्छन् उनीहरूसँग पनि भेटघाटको क्रममा रहेको बताए। युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत, अस्ट्रेलियन राजदूतलगायतसँग पनि भेटेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओली यो प्रक्रियालाई छिटो टुंगाउन लागिपरेको खरेलले बताए। सत्तारुढ दलका नेता, विपक्षी दलका नेतालगायत सबै यो विषय टुंगाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक पाएको उनको भनाइ छ। सल्लाहकार खरेलले एक महिनाभित्र सिफारिस समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने चरणमा रहेको बताए। ‘न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत फेरि सिफारिस समिति बनाउनुपर्छ। त्यसपछि आयोग बनाएर काम जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ उनले भने। सिफारिस समिति पहिले भंग भएको बनाउने वा अरू नयाँ भन्ने विषयमा भने उनले खुलाउन चाहेनन्। ‘मेरो कार्य जिम्मेवारीअनुसार उपयुक्त वातावरण बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने हो,’ सल्लाहकार खरेलले भने।

सरकारको संक्रमणकालीन न्यायमा कुनै सम्पर्क व्यक्ति नहुँदा विषयलाई पीडित समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल रहेकाले नियुक्ति गरिएको बताइएको छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले स्वायत्तता दिइएको सिफारिस समिति तत्काल बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘हामीलाई काम चाहिएको छ। सिफारिस समिति तुरुन्त बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने। पीडितसँग अझै छलफल गरेर काम गर्नुपर्ने बताए। ‘नयाँ प्रक्रिया थालेर संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अब बन्ने सिफारिस समितिलाई स्वायत्त बनाउनुपर्‍यो।’ अहिलेको सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए। आफूहरूले कुरामा भन्दा काममा विश्वास गर्ने भएको बताए। ‘भनाइ र गराइमा तालमेल हुनुपर्‍यो,’ उनले भने।

पीडित परिवारले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायमा एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारीले ऐन कार्यान्वयनका लागि यसलाई सकारात्मक ढंगले हेरिएको बताएका छन्। ‘पीडित परिवारले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नि गाह्रो थियो। सम्पर्क व्यक्तिको कुरा हामीले पनि उठाएका थियौं। सम्पर्क व्यक्ति राख्यो,’ उनले भने, ‘सिफारिस समिति कसले केका लागि रोकेको? अब कसरी अगाडि बढ्छ? भन्ने अन्योल छ। अब राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाएर बहसलाई फराकिलो बनाएर जानुपर्छ।’

ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले छिटो सिफारिस समिति गठन गरेर काम अघि बढाउन आग्रह गरेको उनले बताए। ‘अब बन्ने सिफारिस समितिमा सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ। यस अघिकोजस्तो असफल समिति बन्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँ (अग्नि खरेल) अनुभवी व्यक्ति हो। उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। यसले सकारात्मक वातावरण बनाउँछ भन्नेमा आशा छ।’ 

द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी अध्यक्ष देवी खड्काले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क व्यक्ति राख्नु आफूहरूको पनि माग रहेको बताइन्। ‘हामीले पनि माग गर्दै आएको विषय हो। अरू प्रधानमन्त्री हुँदा अघिदेखि नै सुझाव दिँदै आएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीले यो कुरा पूरा गर्नुभएको छ। समग्रमा सकारात्मक छौं।’ सम्पर्क व्यक्ति नियुक्ति गर्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएर प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिको लागि राजनीति नहोस्। रोकिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढोस्,’ उनले भनिन्। उनले आफूले पनि भेटेर दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताइन्। 

‘जो तोकिनुभएको छ, कम्तीमा भेट्न, छलफल थाल्नुभएको छ, आशावादी छु,’ उनले भनिन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ। शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै तत्काल आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। यसअघि दुई पटकसम्म आयोगहरू गठन भई काम अघि बढाइए पनि द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सिफारिस गर्ने काम हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ। ‘आयोगले शान्ति प्रव्रिmयालाई टुंगोमा पुर्‍याउन गठन हुनुपर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउनू,’ पत्रमा उल्लेख छ।

अन्योलको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाहरूबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएकाले पत्र पठाइएको उल्लेख छ। ‘आयोग गठन हुन नसक्दा न्यायका आकांक्षी द्वन्द्वपीडितहरूमा नैराश्यता सिर्जना हुँदै गएको हुँदा संक्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन,’ आयोगले सरकारलाई भनेको छ, ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३(३) बमोजिम पुनः सिफारिस समिति गठनको कार्य अगाडि बढाउन आग्रह...’ गरेको हो।