संसद सचिवालयका कर्मचारी र दूधको भुक्तानी माग्ने किसानहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग सांसदहरूले माग गरेका छन्।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग तत्का सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले संसदका कर्मचारी,दुग्ध किसानहरुको माग सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद शान्ति विकले संसद सचिवालयका कर्मचारी ५ दिन देखि आन्दोलित हुँदा संसद सञ्चालन प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको बताइन्।
उनले कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले सरकारका गृहमन्त्रीले संसदको रोष्टममा उभिएर देशको सूचना चुहाएको भन्दै बोल्नु भयो सूचना चुहाउने व्यक्ति बाहिर ल्याउन माग गरिन्।
उनले मुलुकको सूचना चुहाउने राष्ट्रघाती हुने भन्दै सहकारी काण्डले प्रहरी प्रशासनलाई अफ्ठ्यारो पारेको र प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब नदिई स्वतन्त्र राख्न आग्रह गरिन्।
यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती वजिमायाले सदनमा कर्मचारीहरूको सांकेतिक आन्दोलनरत रहेको भन्दै कर्मचारीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न माग गरिन्। उनले किसानहरूको मुलुकमा केही महत्व नभएको हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरिन्।
उनले दुधको भुक्तानी माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने किसानलाई सरकारले दमन गर्नु जाहेज नभएको बताइन्। उनले दुग्ध किसानले भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम ५ अर्ब बढी रहेको बताइन्।
सरकारले किसानहरूसँग गरेको सम्झौता समेत कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ति भइरहेको बताइन्।
त्यसैगरी नेकपा एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले भारत नेपाल खुला सीमाना भएकाले अपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको बताइन्। उनले यस्ता गतिविधि रोक्नको लागि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा आधार कार्ड र नेपालबाट भारत जाँदा नागरिकता अनिवार्य गर्न माग गरिन्।
उनले सीमा सुरक्षामा खटिएका शसस्त्र प्रहरी थप गर्ने र आवश्यक सेवा सुविधा वृद्धि गरी सीमा सुरक्षामा कडाई गर्न पनि माग गरिन्।
सांसद स्वर्णिम वाग्लले राष्ट्रिय परिचय पत्रमार्फत सबै काम गर्नेगरी महाअभियानमा लागेको बताए।
उनले तर पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा लगायतमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाउने भनेसँगै विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीडभाड बढेको बताए।
राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने पालिका तथा वडाहरुमा व्यवस्थापन गराउन गृह मन्त्रालयसँग माग गर्दै उनले राष्ट्रिय परिचलय पत्र बनाउन र सहभागिता गराई सहज बनाउने गरी सूचना अभियान चलाउन माग गरे।
नेकपा एमालेकी सांसद शान्ति चौधरीले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचलय पत्र अनिवार्य भनेको बताइन्। उनले सरकारले राष्ट्रिय परिचलय पत्र अनिवार्य गर्दा वृद्धावृद्धहरुलाई सास्ती भएको भन्दै सहज बनाउन माग गरिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार सुझाव कार्यदल बनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्रै बुझाएर सुधार नहुने बताइन्। उनले सरकारले २०५८ सालदेखि अहिलेसम्म ९ वटा सुझाव कार्यदल बनाएको तर पनि निगम सुधार हुन नसकेको बताइन्।
प्रकाशित: ६ असार २०८१ १३:१९ बिहीबार
.gif)
