कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले एक मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। कँडेलले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियार मन्त्री नियुक्त गरेका हुन।

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ। अन्य प्रदेशजस्तो कर्णालीमा अंक–गणितको समस्या छैन। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन्। यहाँ बहुमत पु¥याउन २१ जना सांसद आवश्यक भए पुग्छ । केन्द्रमा दुई दलबिच भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कँडेललाई मन्त्री नियुक्तिमा यति धेरै सकस किन भइरहेको छ ? यो सबैको चासोको विषय हो।

आफू नियुक्त भएको दुई सातासम्म पनि कँडेलले माओवादीबाट मात्रै होइन, आफ्नै दलबाट पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन्। बुधबार माओवादी केन्द्रमा एक जना मन्त्रीको नाम पठाए पनि उनलाई कुन मन्त्रालय दिने भनेर निर्णय गरेन। ‘अहिल्यै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न किन हतार भयो र! बिस्तारै गठन होला,’ परियारको शपथ कार्यक्रममा आएका पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको सजिलोका लागि एक जनालाई आज पठाइदिएका छौँ।’

केन्द्रको दबाबमा अन्तिम समयमा राजीनामा दिएर कँडेललाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो। त्यसयता माओवादीले सभामुख परिवर्तन, आफूले चाहेका चार वटा मन्त्रालय र आलोपालो मुख्यमन्त्रीमा लिखित सम्झौता हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। मंगलबार मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लागे पनि माओवादीले सभामुख परिवर्तन नहुँदासम्म मन्त्री नपठाउने अडानमा थियो।

तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि विना विभागीय भएपनि एक जनालाई पठाउने निर्णयमा माओवादी संसदीय दल पुगेको थियो। बुधबार बिहान बसेको दलको बैठकले कँडेल नेतृत्वको सरकारमा परियारलाई मन्त्रालय नतोकेर पठाउने र बिहीबारको संसद बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय ग¥यो।

माओवादीलाई उसले रोजेका चार वटा मन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्री कँडेल सहमत भइसकेका छन् । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा तथा सिँचाइ विकास मन्त्रालय पाएको छ। आफूले रोजेका मन्त्रालय पाए पनि माओवादी बाँकी दुई माग पूरा गराउने ध्याउन्नमा लागेको छ।

‘केन्द्रको निर्देशन पनि मान्नुप¥यो, स्थानीयस्तरमा आफ्ना अडान पनि छोड्न भएन्,’ एक माओवादी सांसदले भने, ‘तीन माग मध्ये दुई वटा मागहरू अझै पूरा नभएकाले अहिले नै कँडेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालय तोकेर मन्त्री माओवादीले पठाउँदैन।’ सभामुख नन्दा गुरुङ एमालेकी हुन्। माओवादीले सभामुख र मुख्यमन्त्री एउटै पार्टीको हुन नहुने अडान राख्दै आएको छ।

निर्वतमान मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण जिसी जितेन्द्रले मन्त्री पठाउने विषयमा आफ्नो पार्टीमा समस्या नरहेको बताए। ‘हाम्रोतर्फबाट मन्त्री पठाउने विषयमा कुनै समस्या छैन, उहाँ (मुख्यमन्त्री)लेनै अहिलेलाई एक जनाको नाम दिन भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार एक जनाको नाम हामीले दलबाट निर्णय गरेर पठाएका हौँ।’ उनले माओवादी केन्द्रमा भन्दा एमालेमा आफूले समस्या देखेको बताए। ‘आज पनि माओवादी केन्द्र र एमालेबाट एक–एक जना विना विभागीय मन्त्री बनाउने भन्ने थियो, अन्तिममा आएर आफ्नो पार्टीबाट उहाँले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु भएन्,’ उनले भने, ‘समस्यामा हाम्रोमा नभएर एमालेभित्रै देखिएको छ।’ सांसद जिसीले मन्त्रिपरिषद्ले जति पूर्णता पायो उति विश्वासको जग बस्छ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीले सोच्नुपर्ने बताए।

एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले मन्त्री पठाउने विषयमा पार्टीमा अहिलेसम्म छलफल नै नभएको बताए। ‘दलको बैठकमा छलफल नभएर मन्त्री पठाउने कुरा भएन्,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि दलको बैठकमा छलफल होला, त्यसपछि सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ला।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले बिहीबार विश्वासको मत लिने कार्य तालिका छ। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी उनको छ।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८१ १७:३२ बुधबार