केही दिनअघि एउटा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध पौने २४ करोड बिगो माग गर्दै अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ। सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलविरुद्ध २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
यसअघि विशेष अदालतले शुक्रबार पौडेललाई ‘नेसनल गेट वे’ प्रणाली खरिद घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो। विद्युतीय भुक्तानीको एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्न भन्दै एनआइटिसीले २५ करोडमा ‘नेसनल पेमेन्ट गेट–वे’ प्रणाली खरिद गरेको थियो। उक्त प्रणाली (सफ्टवेयर) किनेदेखि नै प्रयोगविहीन छ।
सुनिल हाल अख्तियारकै हिरासतमा छन्। अख्तियारले पौडेललाई २०८० माघ १० मा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारले पछिल्लो पटक दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा पौडेलले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति (स्रोत नखुलेको) आर्जन गरेको अभियोग लगाएको छ। त्यसैगरी अख्तियारले सुनिलका दाजु अनिल पौडेलविरुद्ध पनि सम्पत्ति जफतको माग राखेर मुद्दा दर्ता गरेको छ।
यसैबीच अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। विकलले अमेरिकी स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पिआर) लिएका बेला सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारले आइतबार दर्ता गरेको अभियोजनपत्रमा गरिएको छ।
पौडेलले संविधानको धारा २९१ को व्यवस्थाविपरित विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनले संविधानको व्यवस्था र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ ९२० को (ग) मा भएको व्यवस्था र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति लिएका थिए।
नियुक्ति मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डविपरीत उनले पदमा बसेर काम गरेको आरोप अख्तियारको छ। पिआर लिएका विकलले झुटो बोलेर सार्वजनिक पद धारण गरेको आरोप अभियोजनपत्रमा छ।
‘पौडेलले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक पदमा राष्ट्रसेवकको ओहोदामा बहाल रही लाभ र सुविधा पाइरहने उद्देश्यले आफंैले स्वघोषणा गरी विदेशको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको भनी विवरण पेस गरेका,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
उनले राष्ट्रसेवकको हैसियतमा पदमा रहेकै अवस्थामा नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको अख्तियारको दाबी छ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०८१ ०६:३५ सोमबार
