कोसी प्रदेशका मात्र नभएर मधेस प्रदेशका केही जिल्लाका बिरामीको समेत ‘रेफरल सेन्टर’ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तीन सातायता अस्तव्यस्त छ। पुस २९ गतेदेखि शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजले संयुक्त रूपमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन जारी राख्दा पठनपाठन र परीक्षालगायत शैक्षिक गतिविधि पूर्ण रूपमा ठप्प हुनुका साथैे ओपिडी सेवा पनि पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन।

इमर्जेन्सीबाहेकका नियमित शल्यक्रिया पनि हुन सकिरहेको छैन। आन्दोलनमा नभएका प्राध्यापकहरू पनि ओपिडीमा बस्दैनन्। जुनियर रेसिडेन्टहरूका भरमा चलेको ओपिडीमा बिरामीको संख्या पनि न्यून छ।

बढुवाको माग गर्दै एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर र एडिसनल प्रोफेसर आन्दोलनमा उत्रिँदा उपचार सेवा र पठनपाठन प्रभावित भएको हो। आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारीहरू प्रत्येक दिन बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म उपकुलपति कार्यालयअघि धर्नामा बस्ने गरेका छन्।

तीन सातादेखि पठनपाठन ठप्प हुँदा विद्यार्थी तनावमा छन्। समयमा पढाइ नसकिने र आर्थिक व्ययभार पनि हुने भन्दै विद्यार्थी कल्याण समाजको अगुवाइमा विद्यार्थीहरू शुक्रबारदेखि रिले अनशनमा उत्रिएका हुन्।

उपकुलपति कार्यालयअघि चौबिसै घण्टा अनशनमा बस्दा रातिको चिसोले केही विद्यार्थी बिरामी परेका छन्। नियमित पठनपाठनको माग गर्दै विद्यार्थीहरू पनि शुक्रबारदेखि रिले अनशनमा उत्रिएका छन्।

‘हाम्रो पठनपाठन ठप्प भएको आजसम्म २२ दिन भयो। भविष्य बनाउन भनेर पढ्न आयौं तर अन्योलमा फसियो,’ विद्यार्थी कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. ओम शान्ति रजकले भने, ‘हाम्रो त शैक्षिक सत्र नै डामाडोल हुने भयो।’

यसअघि पनि भदौ १३ देखि २४ सम्म र असोज २२ देखि कात्तिक २० सम्म शिक्षक, कर्मचारीहरूले बढुवाको माग राख्दै गरेको आन्दोलनले शैक्षिक गतिविधि ठप्प हुँदा विद्यार्थी मारमा परेका थिए।

विद्यार्थीले पठनपाठन नियमित गर्न माग गरेजस्तै आम सर्वसाधारणले पनि उपचार सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका छन्।

माघ १४ गते वडा १८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रवीण) को अगुवाइमा समस्याको चाँडो समाधान गरेर उपचार सेवा नियमित गर्न माग गर्दै नगरवासीले शान्तिपूर्ण ¥याली पनि निकालेका थिए। यद्यपि प्रतिष्ठानले समस्याबाट निकास पाउन सकेको छैन।

प्रतिष्ठानमा किन भइरहेको छ आन्दोलन?

प्रतिष्ठानमा १५ वर्षदेखि १२ सय हाराहारीको संख्यामा कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा रोकिएको छ भने चिकित्सक शिक्षकहरूले पनि आठ वर्षयता बढुवा पाएका छैनन्।

 शिक्षक–कर्मचारीले पदोन्नतिको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। प्रतिष्ठान व्यवस्थापनसँग पटकपटक सहमति भए पनि पदाधिकारीबीच एकमत नहँुदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

प्राध्यापक पदको दुरूपयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका तत्कालीन उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले २०७९ पुस २० र २५ गते विज्ञापन गरेर शिक्षक, कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उनी निलम्बनमा परेपछि निमित्त उपकुलपति एवं रेक्टर प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्माले अन्तर्वार्तालाई निरन्तरता दिए।

अन्तर्वार्ता ६० प्रतिशत हाराहारीमा सकिएको थियो। तर सरकारले कायममुकायम (कामु) उपकुलपतिमा प्राडा प्रह्लाद कार्कीलाई नियुक्ति दिएपछि अन्तर्वार्ता सुचारु गरेनन्। उनले लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरेर सुझाव मागेपछि बढुवा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। आयोगले प्रतिष्ठानको नियमावली संशोधन गर्न औपचारिक रूपमा नै पत्र पठाएर सुझाव दिएको थियो।

विगतमा आयोगसँगकै समन्वयमा जारी बढुवा प्रक्रियालाई कामु उपकुलपति कार्कीले पत्राचार गरेपछि बाध्य भएर आयोगले पनि उक्त पत्र पठाएको र बढुवा रोकिएको भन्दै पदाधिकारीहरूबीचमा नै मतभेद बढ्यो।

यो विषयले कामु उपकुलपति डा. कार्कीसँग रेक्टर प्रा.डा. शर्मा र रजिस्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रौला रुष्ट भएका थिए। साथै शिक्षक र कर्मचारीहरू पनि कार्कीले नै नियोजित रूपमा आयोगमा पत्र पठाएर बढुवा प्रक्रिया रोकेको भन्दै आक्रोशित छन्।  

कार्कीकी पत्नी प्राडा संगीता भण्डारीले पहिलादेखि नै बढुवा रोक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको र उनकै दबाबमा आयोगमा पत्राचार भएको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। कार्कीकी पत्नी भण्डारी केन्द्रीय राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग पहुँच भएकी डाक्टर हुन्।

 प्रतिष्ठानमा नाक, कान, घाँटी विभाग प्रमुख रहेकी भण्डारी यसअघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति भइसकेकी छन्।

‘उहाँले केही दिनअघि हामी सबैको सामु जे गरे पनि तिमीहरूको बढुवा हुँदैन भन्नुभयो। अब भन्नुस्, प्रतिष्ठानलाई संकट भइरहोस्, समस्या समाधान नहोस् भनेर कसले खेल खेलिरहेको छ?’ नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै आन्दोलनरत एक शिक्षकले भने।

प्रतिष्ठानमा लामो समय बढुवा नहुँदा पनि विकल्प खोजेर जागिर छाड्ने कर्मचारीको संख्या न्यून छ। तर आफ्नो वृत्ति विकास नहुँदा निराश भएर थुप्रै दक्ष चिकित्सकले प्रतिष्ठानको सेवा छाडेर अन्यत्र गएका छन्।

‘बिपीमा निजीमा जस्तो राम्रो तलब छैन, र पनि हामी किन बस्छौं भने यहाँ वृत्ति विकास हुन्छ। तर त्यो पनि नहुँदा किन बस्ने भन्ने प्रश्न छ,’ शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खानले भने, ‘हामीसँगैका डाक्टरहरू प्रोफेसर भइसकेका छन्, हामी जहाँको त्यही छौं। हाम्रो अन्तर्वार्ता लिन सँगैका डाक्टरहरू आउँदा कस्तो होला? त्यसैले धेरै जना त पलायन भइसके। यो प्रतिष्ठानलाई मात्र होइन, यहाँबाट सेवा लिने सबैलाई पनि नोक्सान हो नि।’

निकासको सट्टा कानुनी जटिलता थपिँदै

यसअघि पनि गत असोज २२ देखि कात्तिक २० गतेसम्म शिक्षकहरूले पठनपाठन ठप्प बनाएर र ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरेका थिए। त्यतिबेला प्रतिष्ठानका सिनेट सदस्यसमेत रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसहित अन्य सिनेटर, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको पहल र रोहबरमा शिक्षक, कर्मचारी दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिमा पुस २ देखि अन्तर्वार्ता सुचारु गरेर पुस १५ भित्र सक्ने र सिनेट बैठकबाट रिजल्ट अनुमोदन गर्ने उल्लेख थियो। तर आफैंले पनि हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न कामु उपकुलपति डा. कार्कीले आलटाल गरेपछि पुनः शिक्षक र कर्मचारीले पुस २९ गतेदेखि संयुक्त आन्दोलन थालेका हुन्।

कामु उपकुलपति डा. कार्कीले अन्तर्वार्ताको मिति तोक्न भन्दै रजिस्ट्रारलाई कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन लगाए पनि उनी आफैं अनुपस्थित भएपछि शिक्षक, कर्मचारीहरूले राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन चर्काए।

शिक्षक, कर्मचारीहरूले कामु उपकुलपति डा. कार्कीलाई प्रतिष्ठानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि चारै पदाधिकारी निकास खोज्न भन्दै काठमाडौं गएका थिए। मेयर साम्पाङले उपकुलपति कार्यकक्षमा तालाबन्दीसमेत गरिदिए। पदाधिकारीहरूसँगै धरानका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता पनि काठमाडौं पुगेर स्वास्थ्यमन्त्री, मुख्य सचिवलगायतसँग भेट गरेका थिए।

स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल लगायतले पदाधिकारीहरूलाई कार्यकारिणी समिति बैठक राखेर निकास दिन निर्देशन दिएपछि अन्य तीन पदाधिकारी धरान आएका थिए। तर कामु उपकुलपति डा. कार्कीले प्रतिष्ठानलाई आफूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकाले बैठक काठमाडौंमा बोलाए।

यता आन्दोलनरत पक्षले कार्यकारिणी समिति बैठक प्रतिष्ठानमा राख्नुपर्ने भन्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ब्यानर हटायो, मेयर साम्पाङले पनि तालाबन्दी खोलिदिए।

प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि कामु उपकुलपति डा. कार्कीलाई सिंहदरबार बोलाएर तत्काल धरान गएर कार्यकारिणी समिति बैठक बसाएर निकास दिन निर्देशन दिए। कार्की धरान फर्किए।

माघ ८ र ९ गते प्रतिष्ठानमा कार्यकारिणी समिति बैठक बसेर सिनेट बैठक माघ २९ गते बोलाउने निर्णय भयो तर अन्तर्वार्ताको मिति तोक्ने एजेन्डामा भने सहमति जुटेन। कामु उपकुलपति डा. कार्कीले मिति कार्यकारिणी बैठकले नतोक्ने भन्दै उक्त एजेन्डा सिनेट बैठकमा लैजाने अडान लिँदै बैठक बीचैमा छोडेर हिँडेका थिए।

यहीबीचमा माघ १० गते उच्च अदालत विराटनगरले लोकसेवा आयोगको सहभागिताबिना कर्मचारी भर्ना वा स्वतः बढुवा नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बढुवा प्रक्रियाको विवाद थप जटिल बनेको छ।

अदालतको उक्त आदेशसँगै प्रतिष्ठानले पनि सोही दिन सूचना जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म बढुवासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन भएको जनाएको थियो। बढुवा प्रक्रियाविरुद्ध सञ्जयकुमार मेहताले रिट हालेका थिए।

आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारीहरू भने कामु उपकुलपति डा. कार्की र पत्नी भण्डारीकै योजनामा मुद्दा दायर भएको बताउँदै आएका छन्। बढुवा प्रक्रिया अदालतमा प्रवेश गरे पनि प्रतिष्ठानका शिक्षक, कर्मचारीहरूले आन्दोलन रोकेका छैनन्।

प्रजिअको पहलमा वार्ता तर जुटेन सहमति

आन्दोलनले लामो समय उपचार सेवा पनि प्रभावित भएको र विद्यार्थीहरूले समेत रिले अनशन थालेपछि सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) जयनारायण आचार्य शुक्रबार प्रतिष्ठान आएका थिए। उनकै पहलमा शनिबार करिब साढे ४ देखि राति ९ बजेसम्म चारै जना पदाधिकारी र आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता भएको थियो।

वार्तामा सहमतिको खाका तयार भए पनि अन्तर्वार्ताको कार्यतालिकाबारे सहमति नहुँदा निष्कर्षमा पुग्न सकेन। ‘शिक्षकका तर्फबाट कार्यतालिका बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। तर बढुवा प्रक्रियाबारे मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यो सम्भव भएन,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘सहमतिको खाका तयार थियो तर उहाँहरूलाई थप छलफल र गृहकार्यका लागि समय दिने भनेर बैठक सकियो।’ यो मुद्दाको पेसी माघ २४ गतेलाई तोकिएको छ।

आन्दोलनतर पक्ष र व्यवस्थापनबीच आइतबार पुनः द्विपक्षीय छलफल भई हस्ताक्षर गर्ने गरी बैठक सकिएको प्रजिअ आचार्यले बताए। तर उनले भनेजस्तो आइतबार दिनभर आन्दोलनरत पक्ष र व्यवस्थापनबीच छलफल नै भएन।

शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खानले २४ गतेको अदालतको आदेश जेजस्तो आए पनि सिनेट बैठकमा प्रस्ताव लैजाने र फागुनको मिति तोकेर अन्तर्वार्ता सुचारु गर्ने बुँदा उल्लेख गर्न माग गर्दा पनि कामु उपकुलपति डा. कार्कीले नमानेपछि सहमति नभएको बताए।

‘अहिले फागुनको कार्यतालिका बनाएर सिनेटबाट पास गराउँछु भन्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्नुस् भन्दा पनि मान्नुभएन अनि कसरी सहमति हुन्छ?’ उनले भने।

यसैबीच प्रतिष्ठानका कामु उपकुलपति कार्कीले आइतबार अपिल जारी गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले अदालतको आदेश नै बाध्यकारी निर्देशन हुने उल्लेख गरेका छन्। साथै उनले विद्यार्थीहरूको पठनपाठन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन शिक्षक, कर्मचारीहरूसँग निरन्तर संवाद, पहल भइरहेको पनि बताएका छन्।

 शिक्षक, कर्मचारीको बढुवालगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न माघ २९ गते सिनेट बैठक बोलाइएको भन्दै कामु उपकुलपति डा. कार्कीले पठनपाठन सुचारु गर्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। 

प्रकाशित: २३ माघ २०८० १०:०२ मंगलबार