संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको संघ, संगठनको विषयमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ।  

संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा संघ र प्रदेशमा एउटा मात्रै आधिकारिकट्रेड राखिएको जानकारी गराए। ‘टे«ड युनियनको विषयमा अब पहिलेको जस्तो नहुन सक्छ। अबट्रेड युनियन एउटा मात्र हुन्छ। केन्द्र र प्रदेशमाट्रेड युनियन रहन्छ,’ मोदीले भने। एउटा मात्रट्रेड युनियन राख्न विभिन्न तहबाट सुझाव आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बार एसोसिएसनको मोडेल आधिकारिकट्रेड युनियन राख्ने कुरा आएको छ। तर अब हरेक ठाउमाट्रेड युनियन रहन्न।’ कर्मचारी नेताहरूले स्थानीय तहमा पनिट्रेड युनियन राख्न माग गर्दै आएका छन्।  

हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा दलैपिच्छे कर्मचारीहरूको संघ, संगठन खोल्ने अधिकार दिइएको छ। यसैगरी, एउटा आधिकारिकट्रेड युनियनको पनि व्यवबस्था गरिएको छ। पार्टीपिच्छे खोलिएका कर्मचारी संघ, संगठन र ती संगठनका नेताहरूबाट कर्मचारीहरूको हक हितका लागि भन्दा पनि कर्मचारी सरुवा बढुवामा बढी केन्द्रित भएको गुनासो कर्मचारीहरू नेताहरूले गर्दै आएका छन्। कर्मचारी नेताहरू सधैंभरि काठमाडौंमा र त्यो पनि आकर्षक कार्यालयमा बस्दै आएका छन्। पहुँच नभएका कर्मचारीहरू भने हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा जाने गर्छन्।

बिहीबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले कर्मचारीहरूको सरुवाको विषयमा भएको यस्तो विकृति रोक्ने बताएका छन। साथै उनले निमित्त झिक्न प्रक्रिया सुरु भएको र यो प्रक्रिया साउन महिनादेखि अझ प्रभावकारी बनाउने बताए। यद्यपि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३ महिनादेखि स्थानीय तहमा निमित्त कर्मचारी झिकेर र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन सुरु गरेको छ। तर यो प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि १ सय ३३ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेका छन्। साउन महिनाबाट निमित्तलाई निमिट्यान्न पार्ने मन्त्री मोदीले दाबी गरे।  

मन्त्रालयमा आए देखि आफ्नो पहिलो काम जतिसक्दो चाँडो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रयास गरेको तर आफ्नो प्रयासले मात्र केही नलागेको बताउँदै उनले भने, ‘विगत साढे दुई महिनादेखि संघीय निजामती सेवा ऐन सहमतिका लागि कानुन र अर्थमा पुगेको छ। कानुन र अर्थले अझै सहमति दिएका छैनन्। यसबारेमा मैले घच्घच्याउने काम गरीरहेको छु।’ अर्थ र कानुनले के के विषयमा सहमति, असहमति राखेका छन्, यसबारेमा आफूलाई केही जानकारी नगराएको उनले बताए। प्रधामन्त्री पुष्पककमल दाहालले जतिसक्दो चाँडो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन गम्भिर रहेको चर्चा गर्दै मोदीले भने,‘चाँडो भन्दा चाँडो ऐन ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री र मेरो कुरा मिलेको छ।’  

सामान्य प्रशासन मन्त्री भए पछि प्रशासन सेवा क्षेत्रमा आफूले धेरै सुधार गरेको मन्त्रीले दाबी गरे। ‘मन्त्रालयमा म आउँदा हिमाल र पाहाडमा कर्मचारी जान नमान्ने, गए पनि निमित्तले चलाउने प्रवित्ति थियो। अहिले त्यो प्रवित्तिलाई हटाउन लागेको छु,’उनले भने। केही स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधिहरूबाट कर्मचारी पीडित हुने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘केही ठाउँमा जन प्रतिनिधिहरूकै दबाबकै कारण चाँडो चाँडो कर्मचारीको सरुवा गर्नु परेको छ।’ निजामती क्षेत्रमा भएको अनेक किसिमका विकृतिको कारण सेवा प्रवाहसमेत सुस्त हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘तर यो विकृति हटाउन मैले प्रयास गरिरहेको छु ।’

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ०१:५४ शुक्रबार