अब कर्मचारीको एउटा मात्रै ट्रेड युनियन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको संघ, संगठनको विषयमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको संघ, संगठनको विषयमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि २० लाख रूपैयाँसम्मका करिब १ हजार ८ सय योजना प्रस्ताव गरेको छ।
आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्र र जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन नपाइने भएको छ।