राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विज्ञहरुलाई मात्र मन्त्री बनाउने चर्चा चलिरहेका बेला सांसदको शपथलगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ। संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएपछि रास्वपाले प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता र नयाँ सरकारमा मन्त्री छनोटका लागि बिहीबार अपराह्न ४ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो। सांसदको शपथ पनि सोही दिन हुँदै छ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। प्रधानमन्त्री बन्न उनी संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्छ। शाहले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने तयारी छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि शाहलाई संसदीय ललको नेता बनाउन केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको हो।

केन्द्रीय समिति बैठकको कार्यसूची संसदीय दल नेता चयनसम्बन्धी रहेको जानकारी पार्टी प्रवक्ता मनीष झाले दिए। संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी विधानमा रहेको व्यवस्था परिमार्जन गर्न बैठक बोलाइएको हो । रास्वपा विधानको धारा ६६ (८) ‘क’ र ‘ख’ मा संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी व्यवस्था छ। विधानमा संघीय संसद्को निर्वाचनअगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारमध्ये इच्छुकबिच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा पार्टीका साधारण सदस्य सबै मतदाता हुने व्यवस्था छ। विधानको यो व्यवस्थालाई अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा विधान परिमार्जन (संशोधन) प्रस्ताव राखिने छ।

रास्वपा शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर निर्वाचनमा गएको थियो। उसले चुनावपछि शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर लिखित सम्झौता पनि गरेको छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार अहिले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने अवस्था नभएकाले विधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। रास्वपा विधानको भाग २१ को धारा ६६ मा संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा ८ मा पार्टी संसदीय दलको नेता छनोटबारे उल्लेख छ। उपधारा ८ (क) मा संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुकबिच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। सोही उपधाराको (ख) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (क) बमोजिमको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउनेछन्।’

त्यस्तै (ग) मा उपधारा (क) र (ख) बमोजिम हुने निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतको (५०%+१) को संख्यामा मत ल्याउने उम्मेदवार पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था छ। कुनै पनि उम्मेदवारले कुल सदर मतको (५०%+१) को संख्यामा मत प्राप्त गर्न नसके बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबिच पुनः निर्वाचन हुने र विजयी संसदीय दलको नेता हुने उल्लेख छ।

यसैगरी धारा ६६ को उपधारा ८ (घ) मा यस धाराबमोजिमको निर्वाचन केन्द्रीय समितिले तोकेको मितिमा हुने र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सो प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै (ङ) मा भनिएको छ, ‘संसदीय दलको नेतालाई पार्टीका साधारण सदस्यहरूको बहुमतले यस विधानबमोजिम फिर्ता बोलाउने निर्णय नगरेसम्म दलको नेताबाट हटाउन पाइने छैन तर निजको कुनै पनि कारणले विधानबमोजिमको योग्यता कायम नरहेमा केन्द्रीय समितिको निर्णयले संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पाइने छ।’ विधानमा भएको यो व्यवस्थालाई रास्वपाले समयानुकूल संशोधन तयारी गरेको हो।

विधानको व्यवस्था संशोधन गरी शाहलाई संसदीय दल नेता प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपा एकल सरकार निर्माणको तयारीमा छ। रास्वपाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल सरकार बनाउने छ। संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। एकल बहुमतको सरकार बनाउन कुनै राजनीतिक दलले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत अर्थात् कम्तीमा १३८ सिट ल्याउनुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले १८२ सिट जिेतको छ।

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकै दलको बहुमतको सरकार पहिलो पटक बन्न लागेको हो। संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच सहकार्य भएको थियो। सहकार्यमा उनीहरूले १७४ सिट जितेका थिए । दुवै दल मिलेर १७४ सिट ल्याए पनि सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ (१) प्रयोग भएको थिएन। किनकि सरकार बन्दा एमाले र माओवादी फरकफरक अस्तित्वमा थिए, उनीहरूबिच एकीकरण भएको थिएन । प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत नभएकाले सरकार बनाउन धारा ७६ (२) प्रयोग भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सोहीअनुसार उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्रै एमाले र माओवादी एकीकृत भई नेकपा बनेको थियो । एकतापछि नेकपामा आएको विग्रहका कारण दुवै दल पूर्ववत अवस्थामा पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा पनि कुनै एक दलले बहुमत नपाउँदा धारा ७६ (२) बमोजिम नै मिलीजुली सरकार बनेको थियो।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले बहुमत प्राप्त गरेकाले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम एकल सरकार बन्न लागेको। विद्यमान संविधानअनुसार पहिलो पटक बहुमतको सरकार बनाउने श्रेय रास्वपाले पाउने भएको छ।

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकमा मन्त्री छनोटका विषयमा पनि छलफल हुने स्रोतले जनाए पनि पार्टीले केही प्रस्ट पारेको छैन। शाहले मन्त्री छनोटदेखि सरकार सञ्चालनको विषयमा विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरिरहेका छन्। रास्वपाले मन्त्री छनोटको विषयमा कुनै पनि किसिमको अभिव्यक्ति नदिन र लबिइङ नगर्न सांस र नेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री छनोट प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएकाले यसमा शणह नै हाबी हुने बताइएको छ।