विशेष अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारिखमा छाड्न आदेश गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीविरुद्ध ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार २५ लाख धरौटी बुझाएमा उनलाई तारिखमा छाड्न आदेश गरेको हो।

अधिकारीले घुसबापत लिएको रकमले किनेको भनिएको जग्गा रोक्का रहेको र त्यसबाहेक २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखे पुग्ने भन्दै इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादीले जग्गामा लगानी गरिएको भनिएको आरोपत्रमा उल्लिखित कित्ता नम्बर ९९८ को जग्गा अनुसन्धानका क्रममा रोक्का नै रहेको देखिँदा यी प्रतिवादी झलकराम अधिकारीबाट २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सोबराबरको बैंक जमानत लिई निजलाई तारिखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्ष गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

अधिकारी पनि अदालतमा उपस्थित भएका थिए । पुर्पक्ष थुनामा राख्ने कि नराख्ने भनेर भएको बहसमा अधिकारीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय अपूर्व खतिवडा र योगेश्वर भण्डारीले बहस गरेका थिए। अधिकारीले ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा आयोगले चैत १ गते उनीसहित तीन जनाविरुद्ध घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएर पनि जोगिएका उनी घुस प्रकरणमा आयोगको फन्दामा परेका हुन्।

एचके इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ बिज्यूबाट राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिनमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै अधिकारीले ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

दुई वर्षअघि ६० किलो सुन तस्करीमा प्रकरणमा अधिकारी मुछिएका थिए। त्यतिबेला उनले सुन तस्कर चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग विच्याटमा कुराकानी गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो। त्यतिबेला उनी अध्यागमन विभागका प्रमुख थिए । करुवा, पानी तान्ने मेसिनमार्फत सुन तस्करी गराएको आरोप अधिकारीमाथि लागेको थियो। त्यसबाट उम्केका अधिकारीलाई अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको हो। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले घुस रकम विभिन्न व्यक्तिका खातामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरी स्वरूप बदलेर लिएको दाबी गरेको छ। घुस रकम विभिन्न व्यक्ति र बैंक खातामार्फत घुमाएर कर्जा फिर्ता र जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसैकारण विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपरेको आयोगको भनाइ छ।

अधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा बुढानीलकण्ठ र बालुवाटारमा पहुँच बनाएर राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका थिए। अधिकारीले राजस्वको महानिर्देशक बनेको एक महिना नबित्दै यो घुसको डिल गरेको आयोगको दाबी छ।

अधिकारीले सुरुमै घुसको २० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न प्रयोग गरेको आयोगको दाबी छ। २०७९ साउन २४ गते श्रीकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनी एचके इन्टरप्राइजेजको खाताबाट तीन वटा चेकमार्फत २० लाख रुपैयाँ अधिकारीलाई दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

घुसको ७० लाखमध्ये सात लाख रुपैयाँ अधिकारीले ममता पुरीका नाममा, ६ लाख रुपैयाँ मिसन लामिछानेका नाम र सात लाख रुपैयाँ देवराज अर्यालका नाममा लिएका आयोगको दाबी छ। तीनवटै चेकको रकम ‘द कुटी रिसोर्ट’का कर्मचारी अर्यालले जम्मा गरी देवेन्द्र केसीका नाममा रहेको लुम्बिनी विकास बैंकको खातामा हालिदिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

स्रोतका अनुसार द कुटी रिसोर्टमा पनि अधिकारीको सेयर छ। घुस रकम ‘द कुटी रिसोर्ट’को ओभरड्राफ्ट र फिक्स्ड टर्म लोन कर्जा तिर्न प्रयोग गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। यसरी कर्जा देखाएर अधिकारीले घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ।

अर्कातर्फ २०७९ असोज २७ गते श्रीकृष्ण श्रेष्ठबाट फेरि ५० लाख रुपैयाँको चेक विकासकुमार चापागाईंका नाममा अधिकारीले घुसवापत लिएका थिए। त्यो रकम चापागाईंले लक्ष्मी बैंकको आफ्नो खातामा जम्मा गरेर दिएका थिए। चापागाईंले ५० लाख रुपैयाँको चेक नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेका नाममा काटेर घुस दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। सोही रकमले अधिकारीले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१७ स्थित दिव्यश्वरी आयोजनाभित्रको १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिद गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। अधिकारीले घुसको ७० लाख रकम विभिन्न बैंक खातामार्फत घुमाउँदै वैध बनाउन खोजेका थिए। घुस रकमलाई वैधानिक बनाउन अधिकारीले ग्लोबल आइएमई बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा घुमाएका थिए।

यसअघि ६० किलो सुन तस्करीमा मुछिएका उनलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो। सुन तस्कारीको डिल गरेको भेटिएपछि २०८० भदौ ७ गतेदेखि अधिकारी जिम्मेवारीविहीन भएका थिए तर तत्कालीन सरकारले उनलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। भदौ ७ देखि जगेडामा रहेका अधिकारीलाई २०८० फागुनमा जिम्मेवारी तोकिएको थियो।