आजभोलि एउटा गीत बजारमा आएको छ– ‘केचाहिँ गर्ने हो?’ बोलको। यतिखेर धुर्मुस सुन्तली अभिनित यो गीति भिडियो लाखौँ दर्शकले हेरेर ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्। राज्यले लिएको गलत नीतिकै कारण देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने युवाहरू गर्नु न मर्नुको अवस्थामा पुर्याइएका छन्। हजारौँ कोसिसका बाबजुद असफलता मात्र हात लाग्ने परिस्थिति सामना गरिरहेको मातृभूमिलाई माया गर्ने एउटा युवाको जीवनमा आएको आँधी र उसको मनमा घोत्लिएको द्विविधाको स्वर हो– सांगीतिक कोशेली केचाहिँ गर्ने हो?
विकासोन्मुख देशहरूले देश निर्माणका लागि जनशक्ति आयात गरिरहँदा आफ्नो देशमा रोजगार दिन नसकेर देश बनाउने बलिष्ठ पाखुरीहरू निर्यात गर्ने देश हो हाम्रो। त्यो पनि सरकारी निकायमार्फत नै। युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने रणनीति लिनुपर्ने राजनीतिक दलहरू हरेक क्षेत्रमा कार्यकर्ता उत्पादन गर्नमा मस्त देखिन्छन्। विभिन्न राजनीतिक दलले सडकमा वा सरकारमा बसेर गरेका गतिविधिका कारण देशमा विद्यमान कृषिमा आधारित उद्योगलगायतका कलकारखानाहरू बन्द गराइएको छ। वार्षिक ५ लाख को दरमा श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई देश निर्माणमा सदुपयोग गर्ने रणनीति राज्यसँग छैन।
त्यतिमात्र हैन, १५–२० वर्ष अध्ययन गरेका शिक्षित युवाहरूलाई देशले उपयोग गर्न नसक्दा विदेशी भूमिमा जीविकोपार्जनका खातिर न्यून पारिश्रमिकमा खतरापूर्ण काम गर्न बाध्य भएका छन्। प्रमाणपत्र तह पास गरेका मात्रै वार्षिक २ लाख ५० हजार युवा अदक्ष रोजगारीका लागि विदेशिएका अवस्था छ। रेमिटेन्सका नाममा तिनै युवाको रगत/पसिनाको कमाइबाट देशको अर्थतन्त्र जेनतेन चलिरहेको टीठलाग्दो अवस्था हामी बेहोर्न बाध्य छौँ।
श्रम विभागको गठन वि.सं. २०२८ मा भएको हो। तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विभागलाई २०३८ सालमा श्रम मन्त्रालय स्थापना भएपछि त्यसैको मातहत राखियो। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी भएपछि विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी २०५६ सालमा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग कायम भयो। विभागले सम्पादन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यको जटिलता र कार्यचापले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभागका रूपमा २०६५ पुस १६ गते अलग गरी स्थापना गरियो।
मानव संसाधनको आन्तरिक व्यवस्थापनमार्फत देश विकास गर्ने लक्ष्य लिएको निकाय नयाँ कानुनमार्फत हाल मेनपावर (जनशक्ति) निर्यात गर्ने निकायमा रूपान्तरण हुने अवस्था निर्माण हुनु दुःखद विषय हो। सबै सम्भावनाको ढोका बन्द गरेर सरकार आफैँ युवा पलायनको सेतु बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशका लागी अँध्यारो जंघारतर्फको यात्रा हो। आव २०५०/०५१ मा ३६०५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा आव २०७०/७१ मा आइपुग्दा ५ लाख १२ हजार हुँदै आव २०७७/०७८ सम्म आइपुग्दा ७१७८ महिलासहित ७२०८१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका देखिन्छ।
अझ कोरोना प्रकोप केही मत्थर हुँदै गर्दा गत कात्तिकमा मात्रै ५५ हजार युवाले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन्। हाल राहदानीका लागि लागेको लामले युवा निर्यातका हिसाबले आव २०७८/०७९ ले हालसम्मकै रेकर्ड ब्रेक गर्ने संकेत गरिरहेको छ। के यो लाममा बस्नेहरू रहरले बसेका हुन? के यिनलाई आफ्नो परिवारसँग बसेर जिन्दगी बिताउने रहर छैन? यिनीहरूले आफ्नो देशमा जीविकोपार्जनका खातिर कुनै प्रयास नै गरेनन् होला त? होइन, यिनीहरूका अनेकौँ प्रयास विफल भएपछि लागेको ऋण तिर्ने र परिवार पाल्नका लागि अन्तिम विकल्पका रूपमा बाध्यतावस देश छाड्ने निधो गरेका हुन्। आखिर यस्तो अवस्थामा हामी कसरी पुग्यौँ? किन सरकार स्वयं देशमा रोजगार प्रबद्र्धन गर्नु भन्दा आफ्नै परिवारका सदस्यहरूसँग बसेर आफ्नै देशमा केही गर्न खोज्ने युवाहरूलाई सात समुन्द्रपारि लखेट्न लागिपरेको छ? के हाम्रो समृद्धिको यात्रा यही हो? प्रश्न यावत् छन्।
२०६८ को तथ्याङ्कले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ४०.६८ रहेका देखाउँछ। यति ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति रहेका बेला देशले काँचुली फेर्न सक्थ्यो। त्यो शक्तिलाई हामीले आफ्नो खेत बाँझो राखेर अरूको भकारी भर्न पठायौँ र त्यसबाट आएको ज्यालामा रमाएर बसिरहेका छौँ। हो, गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपियाँ विप्रेषण प्राप्त भएको थियो। सोही आवमा कृषिप्रधान मुलुकले कृषिजन्य उपजमात्र ३ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँको आयात गर्यौँ। गएको ४ महिना अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्म मात्रै ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड मूल्य बराबरको उपभोग्य वस्तु आयात भएको छ। आगामी २ चौमासिकमा आयात दर वृद्धि नभइ स्थिर मात्रै रह्यो भने पनि चालु आवको घोषित बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब भन्दा ३ खर्बको आयात बढी हुनेछ। यो तथ्याङ्कले देश असफल राष्ट्र बन्ने बलियो संकेत दिइरहेको छ।
कृषिका अनगिन्ती सम्भावनाहरू लत्याएर समृद्धिको आधारशीला रहेका युवा शक्ति निर्यात गर्ने र बजेट भन्दा ३ खर्ब बढी व्यापार घाटा बेहोर्ने मुलुकको समृद्धि यात्रा विपरीत दिशामा गइरहेको प्रष्ट छ। यस्तो चित्र देखिँदासमेत सरकारले हाल लिइरहेको दिशा परिवर्तन गर्ने जाँगर देखाइरहेको छैन।
कृषिप्रधान देशको कृषि र त्यसमा संलग्न किसानले भोगेका कथा/व्यथाहरूलाई गीत/संगीतको माध्यमबाट सरोकारवालाहरूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको यो एउटा सांगीतिक पैरवी हो। यसमा देशको कृषि सपार्नका लागि सम्बन्धितमा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नेपाली युवा किसानको पीडा बोलिएको छ। धर्ना, जुलुस, चक्काजाम, नेपाल बन्द आदिले आक्रान्त हाम्रो नेपाली समाजमा गीत/संगीत विकल्पमा शालीन एवं शान्तिपूर्ण पैरवीको माध्यम पनि हुन सक्छ है भन्ने सन्देश पनि यसले दिन खोजेको छ।
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने एउटा युवा उसको मनमा देश बनाउने पाखुरीहरूलाई आफ्नै हातले दिनानुदिन परदेशी बनाउन स्वीकृति दिनुपरेको पीडाले चिमोटेपछि कथाको सुरुवात हुन्छ। अन्तरमनबाटै दुखेको उसको राष्ट्रियताका कारण परिवार विशेषगरी अर्धाङ्गिनीको असहमतिका बाबजुद पनि ऊ कृषिमा केही गर्न चाहन्छ। आफूले भोगिरहेको सुकिलो जीवनको पर्वाह नगरी समाज र देशका सामु उदाहरणीय बन्ने र युवाहरूलाई देशमै व्यावसायिक कृषि गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिने चाहनाले छँदाखाँदाको सरकारी जागिर छाडेर कृषि कर्ममा होमिएको एउटा युवाको कथा हो गीति भिडियो– ‘केचाहिँ गर्ने हो?’ सँगसँगै यसले दिगो कृषिमार्फत माटो, पर्यावरण, जनस्वास्थ्यको संरक्षण गर्दै मौलिकतामा आधारित खेतीपातीतर्फ अग्रसर हुनका लागि राज्य र सरोकारवालाहरूलाई जोडदार आग्रह गरेको छ।
यो सँगसँगै गीतले थोरै सन्देश र धेरै जटिल प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। चोर, फटाहा, दलालहरू सम्मानित हुँंदै गर्दा एउटा श्रमजीवी किसान गाउँ, समाज र आफन्तबाटै किन अपहेलित हुन्छ? यसले पक्कै पनि हाम्रो स्खलित सामाजिक मनोविज्ञानलाई चित्रित गरेको छ। अरूको भोक टार्नुपर्ने किसान आफैँ भोको हुनुपर्ने अवस्था आउनुमा जिम्मेवार को? आफ्नै घरबास बन्धकी राखेर गरिएको खेती बिग्रिएपछि धितो साहूलाई बुझाएर मुग्लान पस्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि उसको नाममा राजनीति गर्ने र तलब खाने अभिभावकहरू कहीँ कतै नभेटिने यथार्थ हुन्। यस्तै अवस्थाको अन्त्यको चाहना पनि यो सांगीतिक पैरवीले राखेको छ। ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ का लागि सुबिहानी फ्लिम्सले निर्माण गरेको गीति भिडियो ४१ औँ विश्व खाद्य दिवसको सन्दर्भमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच औपचारिकरूपमा सार्वजनिक भएको थियो। यो सुन्दर सांगीतिक दस्तावेजले कृषिको जिम्मा लिएर बसेका खासगरी नीति निर्मातालाई छुन सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो कृषिको अवस्था सुध्रने आशा गर्न सकिन्छ।
(संस्थापक अध्यक्ष– राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल तथा संयोजक– खाद्यका लागि कृषि अभियान)
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७८ ०३:३५ आइतबार
