मुलुकका आर्थिक नीति निर्माता, अनुसन्धाता, सरकार, उद्योग व्यवसायी, अर्थशास्त्री, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकारवालालाई समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रहरू र वित्तीय क्षेत्रबीचको आपसी सम्बन्धबारे जानकारी महत्वपूर्ण हुन्छ । जब विश्वमा एकपछि अर्को गर्दै वित्तीय र आर्थिक संकटहरू आउन थाले, त्यसपछि समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रबीचको एकापसी सम्बन्ध मात्र नभई वित्तीय क्षेत्रको समेत सम्बन्धलाई गहनतवरले विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्कियो । वित्तीय क्षेत्रको सुदृढता पनि अब एकल, कुनै वित्तीय संस्थाविशेषको वित्तीय स्थिति मात्र मजबुत बनाएर हुन नसक्ने भएको छ ।  

वित्तीय संस्थाहरूको सामूहिक क्रियाकलापले कस्तो प्रणालीगत प्रभाव सिर्जना गर्छ ? त्यसले समष्टिगत अर्थव्यवस्था, वास्तविक क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ? त्यस्तै, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा आएको परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्र कसरी प्रभावित हुन्छ ? भन्ने विधातर्फ आज विश्वको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । भन्नुको तात्पर्य समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको सम्बन्ध विश्लेषण गर्दा, अनुमान गर्दा अब वित्तीय स्थायित्व परिसूचकहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न अब कुनै खास एक वित्तीय संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरू मात्र सुदृढ भएको वा नभएको विश्लेषण गरेर नपुग्ने भएको छ । सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाको वित्तीय व्यवहारले समष्टिगत अर्थव्यवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्छ र  समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूबाट वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था, कार्यसम्पादन कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुराको पनि अब गहन ढंगले विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुँदै गएको छ । 

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र विप्रेषण आप्रवाहबीच गहिरो सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । 

वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । एकात्मक ढंगले यी दुई क्षेत्र सञ्चालन गर्ने प्रयास गरियो भने वित्तीय स्थायित्वको लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुन्छ । वित्तीय क्षेत्र मौद्रिक नीतिको प्रसारण मार्ग, कार्यान्वयन समकक्षीसमेत हो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य नै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता हो । केन्द्रीय बैंकले  खुला बजार प्रक्रिया, बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात जस्ता उपकरणहरूको माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रको तरलता प्रशोधन गर्ने गर्छ । उपयुक्त मौद्रिक नीति अवलम्बनमार्फत् कर्जा र ब्याजदरमा यथोचित परिवर्तन गरी केन्द्रीय बैंक अथात् मौद्रिक अधिकारीले आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता (मूल्य स्थिरता, विनिमय स्थिरता र शोधनान्तर सुदृढीकरण) रोजगारी प्रवद्र्धन, गरिबी निवारण जस्ता लक्ष्य हासिल गर्ने गर्छ ।  

मौद्रिक व्यवस्थापनको कार्य केन्द्रीय बैंक अर्थात् मौद्रिक अधिकारीका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र वित्तीय क्षेत्र जस्ता प्रमुख समकक्षीको सहयोगमा गर्ने गर्छ । तसर्थ मौद्रिक क्षेत्रको सफलता वित्तीय क्षेत्रको सबलतामा आधारित छ भने वित्तीय क्षेत्रका कार्य सञ्चालनको दिशा मौद्रिक नीतिले तय गरेको हुन्छ । केही महिनाअघि कोभिड–१९ का कारण सिर्जना भएको आर्थिक शिथिलताबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपातलाई ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, बैंक दर, ब्याज दर करिडर जस्ता मौद्रिक उपकरणलाई घटाएको थियो जसले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह क्षमतामा बढोत्तरी र ब्याज दरमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

वित्तीय क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापको अन्तिम प्रभाव वास्तविक क्षेत्रमा नै प्रस्फुटन हुने हुनाले वित्तीय क्षेत्रको सफलता वा असफलता वास्तविक क्षेत्रको उपलब्धिसँग गाँसेर हेर्ने गरिन्छ । वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत कर्जा र ब्याज दरको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्र, जस्तै, कृषि, उद्योग, रियल स्टेट, रोजगारी, मूल्य आदि प्रभावित हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा तुलनात्मकरूपमा कम ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने यसबाट कृषि, उद्योग जस्ता क्षेत्रका गतिविधि फस्टाउने, रोजगारी अभिवृद्धि हुने, सहायक कच्चा पदार्थको उत्पादन बढ्ने, मुलुक आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई आयात प्रतिस्थापन हुने समग्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अभिवृद्धि हुने हुन्छ ।

कोभिड–१९ को बेलामा समेत विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक रहन गएकाले वित्तीय क्षेत्रमा अहिले सहज तरलताको स्थिति रहन गएको हो ।  

वास्तविक क्षेत्रको यो उन्नतिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । उद्योगधन्धा, कृषि जस्ता उत्पादनशील क्षेत्र फस्टाएपछि बैंक वित्तीय संस्थाको पुरानो कर्जा असुली राम्रो हुने, नयाँ कर्जा प्रवाह बढ्ने, निष्क्रिय कर्जा अनुपात घट्ने, पुँजी कोष स्थिति बलियो हुने, मुनाफा बढ्ने हुन्छ । समग्रमा वास्तविक क्षेत्रको सफलताले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढतालाई इंगित गरिरहेको हुन्छ ।

तर यदि बैंक कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएन, घर जग्गा क्षेत्र र अन्य अनुत्पादनशील क्षेत्रमा अत्याधिकरूपमा प्रवाह भयो भने त्यसको असर संवेदनशील हुन्छ । एकातिर उत्पादन बढ्न समय धेरै लाग्छ भने अर्कातिर घर जग्गा, सेयर आदि क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको मूल्यमा अतिसार वृद्धि हुन्छ जसलाई एसेट्स प्राइस बबल भनिन्छ । यो फोका कहिले फुट्ने टुंगो हुँदैन । अति मूल्य वृद्धिसँग जहिल्यै पनि वित्तीय संकट जोडिएर आएको हुन्छ । वित्तीय संकटले आर्थिक संकट निम्त्याउँछ ।  

घर जग्गाको अवास्तविक मूल्य वृद्धि दीर्घकालसम्म धानिन नसक्दा मूल्यमा गिरावट हुन थाल्छ ।  यसले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाको सावाँ ब्याज उठ्न समस्या हुन्छ जसले निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढाउने, पुँजी कोष घटाउने, मुनाफा घटाउने, तरलता समस्या हुने, नयाँ कर्जा प्रवाहमा समस्या हुने हुन्छ । एउटा बैंक वित्तीय संस्थामा यस्तो समस्या आउनेबित्तिकै त्यसको संक्रमण असर अन्य बैंक वित्तीय संस्थामा पनि पर्ने हुन्छ । तसर्थ वास्तविक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको अन्योन्याश्रित र घनिष्ठ सम्बन्ध पाइन्छ ।

कोभिडपछिको वास्तविक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणहरूलाई सहज र खुकुलो बनाइदियो । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति हुन गयो । ब्याज दर पनि घट्यो । यसले उद्योगधन्धा, कृषि, रोजगारी, सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर ब्याज दर न्यून भएको कारण, सेयर बजारमा ठूलै बढोत्तरी पनि आएको पाइन्छ । निक्षेपको ब्याज दर ज्यादै न्यून हुन गयो भने मानिसले बैंकमा राखेको पैसा झिकी सुन चाँदी, घर जग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । नेपालमा अहिले सेयर बजारमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुनुका पछाडि यसलाई एक मुख्य कारण मानिएको छ । २०७६ पुसमा १२६३.४ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७७ पुसमा २२८६.६ पुगेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र पनि एकापसमा अन्तरसम्बन्धित हुन् । सरकारी खर्च र राजस्वले बैंकहरूको तरलतालाई प्रभाव पार्छ । सरकारले समयमै बजेट ल्याउने, सरकारी खर्च बढाउने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको तरलता बढ्छ र न्यून ब्याज दरमा उत्पादनशील निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ । त्यस्तै, सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठायो भने बैंकहरूसँग साधनको कमी हुन गई निजी क्षेत्रमा जाने लगानी विस्थापित हुन पुग्छ । सरकारले बाह्य ऋण/अनुदान लिँदा त्यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्ति बढ्छ र तरलतामा अभिवृद्धि हुन्छ । यसरी सरकारी क्रियाकलापको वित्तीय क्षेत्रमाथि उल्लेख्य प्रभाव हुन्छ ।  

सरकारी नीतिगत परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्रलाई तुरुन्तै प्रभाव पार्छ । जस्तै– नेपालमा क्रसर उद्योगमा सरकारले रोक लगाइदिँदा धेरै बैंक/वित्तीय संस्थाबाट क्रसर उद्योगलाई गएको कर्जा निष्क्रिय बन्न पुग्यो । त्यसरी नै वित्तीय क्षेत्रको पनि सरकारी क्षेत्रमाथि महत्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ । सरकारले आफ्ना आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्वका लक्ष्यहरू वित्तीय क्षेत्रमार्फत नै पूरा गर्छ । आर्थिक विकास हेतु सरकारी प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न लगाउने, ब्याज अनुदान दिन लगाउने, रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिने आदि वित्तीय संस्थाका कार्यहरूले सरकारी क्षेत्रको उद्देश्य पूरा हुन सहयोग पुग्छ । कोभिड–१९ को बेलामा उद्योगधन्धालगायत अर्थतन्त्र नै शिथिल हुँदा सरकारले वित्तीय क्षेत्रमार्फत् नै पुनरुत्थानका प्रयास गरेको छ । त्यस्तै, बैंक/वित्तीय संस्थाको उल्लेख्य विकास हुँदा त्यहाँ उल्लेख्य जनशक्तिले रोजगारी पाउँदा सरकारको आधा टाउको दुखाइ (बेरोजगारी) समाप्त हुन्छ । अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र पनि बैंक नै भएको हुँदा सरकारी राजस्व पनि बढ्छ । तसर्थ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको ख्याल गर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी निर्णयहरू गर्दा सरकारी क्रियाकलापहरूलाई पनि ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने बाह्य परिसूचकहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नैपर्ने हुन्छ । किनकि वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रबीच गहन परस्पर सम्बन्ध हुन्छ । माथि पनि भनिसकियो कि शोधनान्तर बचत हुँदा बैंकिङ क्षेत्रका खुद वैदेशिक सम्पत्ति बढ्छ । जसले अन्ततोगत्वा तरलता बढाउँछ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र विप्रेषण आप्रवाहबीच गहिरो सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को बेलामा समेत विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक रहन गएकाले वित्तीय क्षेत्रमा अहिले सहज तरलताको स्थिति रहन गएको हो । त्यस्तै, बाह्य ऋण, बाह्य अनुदान, विदेशी लगानी प्राप्ति जस्ता कुराको प्राप्तिले पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलता बढाउन सहयोग पु¥याइरहेका हुन्छन् । यसको विपरीत बाह्य ऋण चुक्ता गर्दा, विप्रेषण आय घट्दा, विदेशी लगानी फिर्ता जाँदा वा त्यसको प्रतिफल विदेशिँदा खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा कमी भई बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि कमी आउँछ ।  

अर्को कुरा हो– विनिमय दर । विनिमय दरमा  हुने परिवर्तनले बैंकहरूको नेट ओपन पोजिसन परिवर्तन भइरहेको हुन्छ भने आम्दानीमा पनि असर परिरहेको हुन्छ । अर्कातिर सम्भावित दायित्वहरूसम्बन्धी कारोबारको प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै, मुलुकमा आयातमा वृद्धि हुँदा बैंकहरूको प्रतीतपत्र खोलेबापत हुने आम्दानी वृद्धि हुन्छ । यसरी वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रबीच गहिरो सम्बन्ध हुने हुनाले वित्तीय संस्थालगायत नीति निर्माताहरूले वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी निर्णय गर्दा बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरूलाई ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै कामदार श्रम तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेका कारण उल्लेख्यरूपमा विप्रेषण घट्ने अनुमान गरिए तापनि यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४९५ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ ।  

हुण्डीलगायतका च्यानलहरू कोभिडको समयमा बन्द भई औपचारिक बैंकिङ च्यानलबाट नै विप्रेषण रकम आउने क्रम बढेकाले विप्रेषणको रकम बढेको देखिएको हुन सक्छ । आयात घटेको र निर्यात बढेको कारणले व्यापार घाटामा ५.८ प्रतिशतले कमी आएको छ । यसरी व्यापार घाटा तथा चालु खाता कमी आएको, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि दर बढेको कारण यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. १२४ अर्ब ९२ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनाान्तर स्थिति रु. २६ अर्ब ६५ करोडले मात्र बचतमा थियो ।  

शोधनाान्तर बचत भन्नुको अर्थ मुलुकमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्ने हो । स्थिर विनिमय दर प्रणाली भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सो विदेशी मुद्राले बजार हस्तक्षेपमार्फत नेपाली रुपियाँको विस्तार गर्छ र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढाउँछ । हाल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति छ । २०७७ पुस मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता रु. १२२ अर्ब रहेको छ भने अन्तरबैंक दर ०.१४ प्रतिशत रहेको छ । बढेको विप्रेषण आयलगायतका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । २०७६ पुस मसान्तमा १६.३ प्रतिशत रहेको निक्षेपको वार्षिक विन्दुगत वृद्धि दर २०७७ पुसमा २२.० प्रतिशत पुगेको पाइन्छ ।

यसरी वित्तीय क्षेत्र र समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रहरूबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । समष्टिगत अर्थव्यवस्थाको अध्ययन गर्दा प्रायः समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रहरूबीचको आपसी सम्बन्धका आधारमा अध्ययन गर्ने गरिन्छ । समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रहरूअन्तर्गत मौद्रिक क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र पर्छन् । यी सबै क्षेत्र एकापसमा अन्तरसम्बन्धित हुने हुनाले एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न भएको अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभावले अर्को क्षेत्रमा स्वतः सोहीबमोजिम प्रभाव पार्ने भएकाले सम्बन्धित विवेकशील सरोकारवालाहरूले सोको अध्ययन प्रभावकारीरूपमा गरी आफ्ना नीति एवं कार्यलाई सोहीबमोजिम निर्देशन गर्ने गर्छन् । यसैमार्फत मुलुकमा समष्टिगत आर्थिक उद्देश्यहरू, जस्तै– आर्थिक स्थिरता र आर्थिक विकास हासिल गर्न सहयोग पुग्छ ।  

(कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७७ ०५:२७ बुधबार