coke-weather-ad
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml

मोदीसत्ताको भयमा भारतीय नागरिक समाज

सन् १९४७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ अभियन्ताहरूको भूमिका थियो भने त्यसपछि राज्यले गरेका ज्यादति र कमजोरीको क्षतिपूर्ति दिलाउन नागरिक समाजको योगदान रहँदै आएको छ।

‘गैरवित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च’

‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन रिपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छ।

वित्तीय क्षेत्रको अवरोध समाधान

विपन्न वर्गको पहिचान, स्थानीय अवसरको उपयोग र उद्यम क्रियाकलापको बजारसँगको सम्बन्धको संयोजनमा समस्या देखिएको छ।

‘वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताएका छन्। महतले वित्तीय संघसंस्थाले सुविधा पाएनौं मात्र नभनेर जिम्मेवारीप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्ने बताए।

अग्नि समूह ३१ वर्षमा

अग्नि ग्रुपले ३० वर्ष पूरा गरेको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा यस वर्ष एसइई उत्तीर्ण गरेका ३० जना विद्यार्थीलाई उदय छात्रवृत्ति पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको ग्रुपको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तरलता संकटकाे तगाराे

अहिलेको तरलता संकटको सघनता र लम्बाइ निकै विकराल बन्दै गएको छ भने वित्तीय प्रणालीलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गर्ने हो भने जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ।

वित्तीय क्षेत्र र समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रबीच आपसी सम्बन्ध

मुलुकका आर्थिक नीति निर्माता, अनुसन्धाता, सरकार, उद्योग व्यवसायी, अर्थशास्त्री, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकारवालालाई समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रहरू र वित्तीय क्षेत्रबीचको आपसी सम्बन्धबारे जानकारी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन

संस्थागत सुशासन एउटा बहुआयामिक विषय हो । यो संस्थालाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रणाली हो । असल संस्थागत सुशासनले व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ । सुदृढ संस्थागत सुशासनले लगानीकर्ताहरूको संस्थाप्रतिको विश्वास र साख अभिवृद्धि बढाइ समग्रमा संस्थाको सफलता सुनिश्चित गर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार्न विश्व बैंकले ११ अर्ब दिने

संघीयताको स्थिर मार्ग सुनिश्चित गर्दै समावेशी र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने नेपालको प्रयासले बलियो समर्थन पाएको छ । विश्व बैंक समूहको कार्यकारी निर्देशकहरुको बोर्डले नेपालका लागि आगामी पाँच वर्षको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (सिपिएफ) मा छलफल गरेपछि यो स्थिति बनेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्