नेपालमा २०४२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संरचनात्मक समायोजन सुविधा (साफ) कार्यक्रम लागु गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रलाई आंशिक खुला गर्ने नीति लिइयो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र  पुनर्स्थापनापश्चात निर्वाचित नेपाली कांग्रेस सरकारद्वारा आर्थिक/वित्तीय उदारीकरण नीति लागु भयो। यस नीतिले बैकिङ क्षेत्रको विकास तथा उपलब्धि संख्यात्मक र गुणात्मक दुवैको आधारमा फड्को मारेको मात्र होइन, संस्थाको संरचना, आधुनिक बैकिङ सुविधा (जस्तो– एटिएम, डेबिट र क्रेडिट कार्ड सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एबिबिबिएस, ब्रान्चलेस बैंकिङ, अनलाइन पेमेन्ट सेवा), वैंकिग गतिविधि, पहुच, प्रगाढतामासमेत व्यापक भएको छ।

बैंकिङ विकास ऐतिहासिक र एकांकी रूपमा मात्र होइन, महत्वपूर्ण बैंकिङ परिसूचकका आधारमा पनि नेपाल दक्षिण एसियाकै अग्रपंक्तिमा आइसकेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका साथै पर्यटन, उद्योग वाणिज्य इत्यादि क्षेत्रको विकासमा आवश्यक विदेशी बैंक (जो हालसम्म एकमात्र छ) वा यसका शाखा (जो हालसम्म छैन) भित्र्याउन नेपाल पछि परेको छ।

यसरी वित्तीय उदारीकरणपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले फड्को मार्दैै दक्षिण एसियामा अग्रपंक्तिमा रहेकामा केही वर्षदेखि र खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा मौद्रिक/बैंकिङ नीति कार्यान्वयन क्रममा गलत नीति, नीतिगत विचलन, विभेदपूर्ण/कमजोर सुपरीवेक्षण, आस्था/पूर्वाग्रहको आधारमा कारबाही, माइक्रो म्यानेजमेन्ट, अधिक नियन्त्रण जस्ता समस्या टड्कारोरूपमा देखिएका छन्। यसमध्ये मुख्यतः दुई डरलाग्दा संकट/समस्या देखिएका छन। ती हुन:तरलता संकट र वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम। यीबाहेक अन्य दुई समस्या शोधनान्तर र मुद्रास्फीति भए तापनि यस लेखलाई उक्त दुई समस्याको सेरोफेरोमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ।

आर्थिक स्थायित्व, मूल्य र शोधनान्तर स्थिरताका अतिरिक्त मुख्यतः वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको जिम्मा भएको नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैंक) ले खासगरी करिव १० वर्षदेखि उदार वित्तीय प्रणालीमा स्वस्थ नियमन भन्दा पनि क्रमशः नियन्त्रणात्मक र हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउन थालेकोमा दुई तीन वर्षयता यस्तो नियन्त्रण, नीतिगत विचलनका साथै म्याक्रो म्यानेजमेन्टको उत्कर्षमा पुगेको छ।

नियामक निकायले वित्तीय उदारीकरणको मर्म विपरित नियमन भन्दा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न थाल्यो त्यहीँबाट वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता सुरु भएको देखिन्छ। यो अवधिमा बेलाबेलामा कहिले तरलता संकट (जो लगानीयोग्य रकम मागको तुलनामा अभाव भई समस्या सिर्जित हुन्छ) र कहिले उच्च तरलता (लगानीयोग्य रकम मागको तुलनामा अधिक हुने) मुख्य समस्या देखिँदै आएको छ। यस्तो स्थिति बारम्बार देखिँदा नेपालमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा प्रश्न तेर्सिनु स्वाभाविक छ।

अहिलेको तरलता संकटको सघनता र लम्बाइ निकै विकराल छ भने वित्तीय प्रणालीलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गर्ने हो भने जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। खासमा यी दुई समस्या एक अर्कासँग सम्बन्धित र परिपूरक छन्। बैंक तथा वित्तीय (बैंवि) संस्थाको क्षमताभन्दा बढी ऋृण प्रभाव भएर यस्तो तरलता संकट देखिएको छ।

गत २०७८ पुससम्ममा कर्जा प्रभाव गत वर्षको सोही अवधिको १२ प्रतिशतको तुलनामा ३० प्रतिशतको उच्च वृद्धि छ। बढाइएको ९० प्रतिशतको सिडी रेसियो कतिपय यस्ता संस्थाको ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको र आवश्यक क्षेत्रमा पनि हालसाल दुई चार लाख रूपैयाँ ऋण पाउन पनि गाह्रो भइरहेको विकराल अवस्थामा छ। तरलतामा सुधार नभएको र तत्काल सुधारको संभावना नहुँदा यो संकट झन गहिरिँदै गएको छ।

अर्थतन्त्रको प्रशोचण क्षमताभन्दा धेरै बढी कर्जा प्रवाह भएको छ। २०६७–२०७८ को दशकमा ४.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको तुलनामा २०६७–६८ को ४६ प्रतिशतको कर्जा जिडिपी अनुपात २०७७–७८ मा ९७ प्रतिशतको जोखिमपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ र अर्कोतिर विभेदपूर्ण/कमजोर सुपरीवेक्षणाले यस्तो कर्जालाई बैंवि संस्थाको सधैँ एभरग्रिनरी बनाउने गलत नीतिअनुसार यथार्थमा जोखिमयुक्त (कमसल) कर्जा उच्च अनुपात (कागजमा अविश्वसनीय रूपमा निकै कम देखाए तापनि) बढाइ वित्तीय प्रणालीलाई निकै जोखिमयुक्त बनाएको छ।

एकातिर यस्तो तरलता संकटले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा रोक लगाएको छ भने अर्कोतर्फ यसले वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा जेखिम उच्च गराएर वित्तीय संकट निम्त्याउँदै अर्थतन्त्रमा गहिरो धक्का दिने देखिन्छ। अब दुई प्रमुख संकट/समस्याका प्रमुख कारकहरू के के हुन् र यी दुवै संकटलाई संबोधन गरी कसरी वित्तीय प्रणालीमा सुधार गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि सुझाव दिने प्रयास गरिएको छ।

उपर्युक्त दुवै मुख्य समस्या माथि उल्लेख गरिएझैँ नियामकको गलत नीति, नीतिगत विचलन, विभेदपूर्ण/कमजोर सुपरीवेक्षण, नियन्त्रणात्मक हस्तक्षेप मुख्यरूपमा छन्। तरलता संकट समाधानार्थ पुनर्कर्जासहित अन्य केही कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने र विलासी आयात निरुत्साहित गर्ने जस्ता नीति लिएर केही गर्न खोजेको जस्तो देखिए तापनि जब जब तरलता संकट बढ्दै गयो तब बैंवि संस्थाले बजारमा निक्षेप संकलन बढाउन ब्याज दर बढाउन नदिनुको साथै बजार प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज कायम गराउनुको सट्टा केही सेवाग्राही वर्गको स्वार्थमा ब्याज एक अंकमा राख्न नेराबैंकले बैंकर्स एसोसिएसनमार्फत र मौखिक रूपमा सुरुमा ९ प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत र हाल ११.०५ प्रतिशतभन्दा दिन नपाउने गरी रोक लगाइ २०४६ र २०४२ अगाडिको नियन्त्रणात्मक नीतितर्फ गएको छ।

उदार बैंकिङ प्रणालीमा यो गलत नीतिको सुरुवात थियो। स्मरणीय छ, योभन्दा अघि पहिलो पटक आव २०६७/६८ तिर पनि यस्तो ब्याजदर बढ्न नदिने अनौपचारिक कार्टेलिङ गर्न लगाइएको थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो प्रणालीमा बैंकले आपसमा मिलेर ब्याज दर बढाउने वा घटाउने गरे भने नियामकले हस्तक्षेप गरी प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज कायम गराउने निकायले यस्तो कार्य गराउनु गलत नियन्त्रणात्मक नीति हो। बजारमा नियामकले हस्तक्षेप गर्नुपरेमा बैंक दर तथा ओपन मार्केट अपरेसनमार्फत परोक्ष बजार उपकरण प्रयोग गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ।

यस्तो नीति नियामकले लिएपछि बैंवि संस्थाले आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप संकलनको बाटो अवरुद्ध गरियो। जसको नकारात्मक असर पर्‍यो। खुला सिमाना र भारुसँग असीमित परिवत्र्य सुविधा भएको हुँदा तराईका खुला सिमानाबाट आकर्षक ब्याजसहितको प्याकेजमा पुँजी पलायन हुन थाल्यो र भइरहेको छ जसलाई वास्ता गरिएको छैन।

नियामकले एकपछि अर्को नीतिगत विचलन र असंगत नीति अपनाउन थाल्यो। ब्याज दर नियन्त्रण नीतिपछि एनआरएनसहित केहीले आकर्षक लगानीका रूपमा पुँजी बजारमा लगानी गरिरहेका थिए। तर कोरोना असरलाई ख्याल गरी सेयर लगानीमा गरिएको खुकुलो नीतिलाई बिस्तारै कडाइ गर्दै जानुपर्नेमा एक्कासि कडा बे्रक लगाइयो तर बढ्दो घर/जग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा भने हालसम्म पनि खासै कडाइ गरिएको छैन। यसले खासगरी पुँजी बजार धेरै खुम्चियो र यसमा गर्ने लगानी अब क्रिप्टोकरेन्सी, अन्य देशमा लगानी, विप्रेषणको विचलन र सुन इत्यादिको आयातमार्फत पुँजी पलायन हुँदै गयो र भइरहेको छ। परिणामस्वरूप तरलता संकट झन बढ्दै गइरहेको छ। संरचनात्मक नीतिगत सुधार नगरे तत्काल समाधान हुने संभावना देखिँदैन।

नेराबैंकले वित्तीय स्थायित्वको गहन जिम्मेवारीको दायरा बिर्सेर कोरोना असरलाई राहत दिने नाममा धेरै लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने नाममा यसको लागि छुट्याइएको करिब रु. ४० अरबको कोषलाई अतिरिक्त मुद्रासमेत निष्काशन गरी झण्डै दुई खरब रुपियाँको सुविधा दिइयो भने अर्कोतर्फ नियमनलाई खुकुलो पारेअनुसार जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणलाई बलियो बनाउनुमा ध्यान दिइएन। यस्तो कमजोर सुपरीवेक्षण हुँदा बैंवि संस्थाले ऋणलाई सधैँ असल बनाउने (एभरग्रिनिङ लोन) नीतिमार्फत कतिपय केसमा यी संस्था कृतिमरूपमा राम्रोसमेत देखिएको छ।

त्यस्तै अर्थतन्त्रको आकार ख्याल नगरी नियामकले बैंवि संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्ने नाममा बैंकसँगै ऋण लिइ बैंककै राइट सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गरिएको हुँदा बढेको पुँजीअनुसार प्रतिफल दिन यी संस्था आक्रामक लगानी गर्न बाध्य भए। बैंवि संस्थाले बढीमा पाँच वर्षसम्मको निक्षेपरूपी साधन लिएर विशिष्टीकरणको अभावमा पनि लामो अवधि र उच्च जोखिमपूर्ण जलस्रोतसहितका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सरकार र नियामकको प्रोत्साहनविना कम ब्याजमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि कर्जाको स्तर कमजोर/एभरग्रिनिङ बनाएको छ।

उदार नीतिको मर्मअनुसार नियमन र बैंवि संस्थाको क्षमतानुसार स्वनियमनमा पनि जोड दिँदै जानुपर्नेमा बैंवि संस्थाको अपरेसनमा नियामकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट, अघोषितरूपमा परामर्श गरी विज्ञ सञ्चालक र अध्यक्ष नियुक्त गर्नपर्ने, अस्पष्ट मर्जर एक्युजिसन नीति, वाफियाको दया र बाहिरबाट जलविद्युत् विकास (एचआइडिसिएल) जस्ता कम्पनीलाई वित्तीय संस्था घोषणा गराउनु, आस्था/पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाही, अन्य कतिपय अस्थिर/सनकी नीति र हस्तक्षेपसहित यी सबै कारणले गर्दा वास्तवमै वित्तीय क्षेत्र प्रणालीगत जोखिममा छ। नियामकले बलियो पारदर्शी र स्वस्थ सुपरीवेक्षण गर्नासाथ प्रशस्त खराब ऋण तिर्न नसक्दा मुलुक वित्तीय संकटतर्फ जान्छ। २००८/०९ को विश्व वित्तीय संकट यस्तै बढी ऋण डिफल्ट भएर भएको स्मरणीय छ।

माथि प्रस्तुत संकट/समस्यामा दोस्रो जिम्मेवार नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) रहेको छ। ठीकसँग पुँजीगत खर्च भएमा खर्च गरेका रकम निक्षेपका रूपमा बैवि संस्थामा आइ तरलतामा केही सहजता हुनेथ्यो तर आव २०७८/७९ प्रथम ६ महिनामा १२/१५ प्रतिशत मात्र खर्च भई विगतको दुईतिहाइको र वर्तमान गठबन्धन सरकार यस्तो खर्च बढाउनमा पूर्ण असफल भएकामात्र होइनन्, यी समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा ठोस नीति लिन सकेको छैन। बरु केन्द्रीय बैंक नीतिमा हस्तक्षेप गरेर स्थिति झन विकराल बनाएको जस्तो देखिन्छ।

कोभिडको असरमा राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको सरकारले विगत वर्ष र चालु वर्षमा राहतको नाममा केही कर छूटबाहेक सबै राहतसम्न्धी जिम्मेवार गैरजिम्मेवारीपूर्ण केन्द्रीय बैंकमा थोपर्नु गलत छ भने अर्कोतर्फ बजार प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज कायम गराउनुको सट्टा केही सीमित वर्गको स्वार्थमा वान डिजिट ब्याज दर कायम गर्ने नाममा विगतको र वर्तमान सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले ह्स्तक्षेप गर्दा यो समस्या बढी जटिल भएको देखिन्छ। आयातमुखी राजस्व नघटाउने आशयले हालसमम विलासिताका सवारी साधनसहित उच्च आयात र कतिपय फजुल चालु खर्च नियन्त्रण गर्न पनि विशेष तत्परता देखाउनुको सट्टा सुपारीजस्तो वस्तु आयात गर्न दिनु विडम्बनापूर्ण छ।

त्यस्तै यी समस्या बढाउनमा निजी क्षेत्र र बैंवि संस्था पनि कम जिम्मेवार छैनन्। पुँजी वृद्धिअनुसार बैंवि संस्थाले लगानीको अनुपातमा नाफा कमाउन आक्रामक कर्जा प्रवाह गर्नु, धेरैजसोले अभरग्रिनिङ ऋण बनाउने गलत अघोषित नीति लिएका, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, नियामकको गलत नीति र नीतिगत विचलनमा पनि बोल्न नसक्नु, धेरैले उदारीकृत बैंकिङ प्रणालीको मर्मअनुसार सुशासन कायम गर्न नसकेको इत्यादि कारणहरूले समस्यालाई चर्काएको छ भने केही सेवाग्राही वर्गले कुल लगानी लागत संरचनामा ब्याजलाई उच्च महत्व दिई एक डिजिटमा राख्न र बैंकिङ क्षेत्रबाट बढी राहत लिन दबाब दिनाले पनि यो समस्या चर्किएको हो।

तत्कालै यसबाट तरलता संकट र वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई आलोचनाका रूपमा नलिइ आत्मसमीक्षासहितको सिंहावलोकन गरी नीतिगत तथा व्यवहारगत दुवैमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। नियामकले बैंवि संस्थालाई नेरा बैंक ऐन २०५८ र वाफियामा अधारित उदारीकरण नीतिअनुसार आवश्यक नियमनका साथै बैंवि संस्थाको क्षमतानुसार स्वनियमनमा पनि जोड दिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ उदारीकृत वित्तीय प्रणालीमा बलियो, पारदर्शी र स्वस्थ सुपरीवेक्षण गर्नेमात्र होइन, सुपरीवेक्षणअनुसार निष्पक्षरूपमा कडा सजाय/कारबाही गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

त्यस्तै सरकारले प्रस्तुत कमजोरीलाई सच्चाइ उदारीकृत बैंकिङ प्रणालीको विकासमा सहजीकरण गर्ने नीति लिने, सारा संयन्त्र प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, अप्रिय भए पनि विलासी आयात र फजुल चालु खर्च रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने, पुँजीगत बजेटको केही अंश (२० प्रतिशतसम्म) सुशासित स्तरीय बैंकहरूलाई नेरा बैंकको सिफरिसमा उत्पादनमूलक उद्देश्यमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, कोभिडको मारले ग्रसित तल्लो वर्ग र साना उद्योग व्यवसायीसहित वित्तीय क्षेत्रलाई पनि वित्त नीतिमार्फत राहत/सुविधाको इस्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरी स्थितिलाई सुधार्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। यस्तैगरी निजी क्षेत्र र बैंवि संस्थाहरूले आफ्नो सीमित स्वार्थ त्यागी प्रस्तुत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यसो गर्न सकेमा उपयुक्त समस्या हल हुनेमात्र होइन, यसले अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्न समेत सहयोग गर्नेछ।

(अर्थविद्)

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७८ ०१:१० सोमबार