वासिंगटन डिसी - संघीयताको स्थिर मार्ग सुनिश्चित गर्दै समावेशी र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने नेपालको प्रयासले बलियो समर्थन पाएको छ । विश्व बैंक समूहको कार्यकारी निर्देशकहरुको बोर्डले नेपालका लागि आगामी पाँच वर्षको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (सिपिएफ) मा छलफल गरेपछि यो स्थिति बनेको हो।

बोर्डले १० करोड अमरेरिकी डलरको चौथो वित्तीय क्षेत्र स्थिरता विकास नीति कर्जा (फाइनान्सियल सेक्टर स्टाबिलिटी डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट–डिपिसी४) पनि अनुमोदन गरेको छ । उक्त सहयोगको उद्देश्य वित्तीय क्षेत्रको मध्यकालीन सुधार कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गर्न सघाउनु हो ।नेपाल ऐतिहासिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक, बिकेन्द्रित, संघीय तथा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको रुपमा परिभाषित गरेको छ । २०७४ मा सम्पन्न संघीय, प्रादशिक र स्थानीय तहको चुनावपछि नेपालको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार बनेको छ ।

स्थायित्वको सम्भावनालाई स्वागत गर्दै विश्व बैंक समूहले सिपिएफमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएका संस्थाहरु र तीव्र एवं सन्तुलित आर्थिक प्रगति र उत्तरदायी सेवा प्रवाहका नविन उपायहरुलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।‘संघीयतातर्फको नेपालको संक्रमणले सबै नागरिकलाई मुलुकको विकासमा सहभागी हुने अवसरको ढोका खोलेको छ,’ बंगलादेश, भुटान र नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक किमिआओ फानले भने, ‘यसले मुलुकसामु गरिबी थप घटाउने, पुछारमा रहेका ४० प्रतिशतको आयस्तर वृद्धि र समावेशी वृद्धि तथा जवाफदेही सेवा प्रवाह पछ्याउने महत्वाकांक्षी अजेन्डाको लागि अवसरको ढोका हो।

सिपिएफले संघीयताको एजेन्डाले विश्व बैंक समूहको भावी कार्यक्रमलाई रणनीतिक, नीतिगत र कार्यान्वयन स्तरमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । उसले विकाससम्बन्धी भूमिका समायोजन हुने र नयाँ संरचनाले काम सुरु गर्ने हुँदा संघीयताका प्रारम्भिक दिनहरुमा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ । यो पृष्ठभूमिमा सिपिएफ सहभागिताका तीन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । ती क्षेत्रहरुमा पहिलो– आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सार्वजनिक लगानीका लागि सार्वजनिक निकायहरुको सबलीकरण; दोस्रो– निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारी आर्थिक वृद्धिको प्रवद्र्धन र तेस्रो– जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र प्रतिकूलताविरुद्ध अनुकूलन क्षमता बढाउँदै गरिब, जोखिमपूर्ण र सीमान्तीकृत समूहको समावेशिता अभिवृद्धि हो।

सिपिएफको प्रामिकता संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, विकास साझेदार र नागरिक समाज, प्राज्ञ, निजी क्षेत्र, ग्रामीय समुदाय र सञ्चारमाध्यमसँगको बृहत् परामर्शमा आधारित छ । यसले एसएमएस र अनलाइन सर्वेक्षणमार्फत नेपालभरका दुई लाखभन्दा बढी नागरिकको सुझाव पनि समेट्छ । यो फ्रेमवर्क नेपाल सरकारको विकास प्राथमिकता र सन् २०३० भित्रै मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्यसँग मेल खान्छ।

‘विश्व बैंकसँगको यो साझेदारी रणनीतिले हरेक नेपालीलाई सुरक्षा, न्याय, सुशासन, आधारभूत सेवा र भावी समृद्धिमा सहभागी हुने अवसरका लागि समान पहुँच दिने हाम्रो लक्ष्यलाई सहयोग गर्छ,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘विश्व बैंक समूहसँगको नयाँ साझेदारी रणनीति संघीयतातर्फको हाम्रो संक्रमणलाई सहयोग पुर्याउनेमा केन्द्रित छ, हाम्रो दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ र नेपाली स्वामित्वको ढाँचालाई भरथेग गर्छ ।’

सिपिएफले नेपाललाई तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न तथा संघीयतातर्फ संक्रमणको सन्दर्भमा गरिबी न्यूनीकरणलाई गति दिन पर्याप्त वित्तीय स्रोतको खाँचो पर्ने जनाएको छ । विश्व बैंक समूहले नेपालमा अपर्याप्त सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगलाई अनुकूलतम बनाउन तथा व्यापारिक निजी वित्तीय स्रोतबाट लाभ उठाउन ‘म्याक्सिमाइजिङ फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट’ अवधारणा लागू गर्ने जनाएको छ।

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आएफसी) को नेपाल बंगलादेश र भुटान प्रमुख वेन्डी वार्नरले नेपालमा निजी लगानीको निम्ति परामर्श सेवा र आफूहरुको लगानी अझै विस्तार बताइन् । ‘हाम्रो प्रयासले उच्चस्तरीय निजी लगानीकर्तालाई समावेशी विकासको सरकारी रणनीतिलाई सहयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।
विश्व बैंकको बोर्डले बुधबार अनुमोदन गरेको १० करोड अमेरिकी डलरको डिपिसी४ सन् २०१३ मा सुरु गरिएको वित्तीय क्षेत्र डिपिसीको अन्तिम शृंखला हो।

यसैबीच, अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । सो अवसरमा उनले आगामी पाँच वर्षको लागि गरिने लगानीको ढाँचा प्रस्ताव पारित गर्न अनुरोध पनि गरे ।नेपालले निरन्तर सुधार अगाडि बढाएको र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खतिवडाले बताए । उनले सन् २०३० सम्म मध्यम स्तर आय भएको मुलुकमा उक्लिने दीर्घकालीन सोचसहित प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढेको जानकारी गराए।

तीन दिन चल्ने बैठकमा नेपालको तर्फबाट मन्त्री खतिवडासँगै अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्की र अर्थ मन्त्रालय बैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल सहभागी छन् । बैठकमा विश्व बैंकका पदाधिकारीहरुले स्थानीय निकायको क्षमता, नेपालको विकासको मार्गचित्र, प्राथमिकता, सुधारको निरन्तरता, राजस्वको दिगोपना, समग्र व्यावसायिक वातावरण सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
बुधबारै विश्व बैंकको मुख्यालयमा अर्थमन्त्री खतिवडा र विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सेफरले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको दिगोपनाको अवस्थाबारे जिज्ञासा राखेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ०१:२० बिहीबार