२२ फाल्गुन २०७७ शनिबार
विचार

सेनाको परीक्षा

विश्वमा राष्ट्र निर्माण र विघटन हुने क्रम हजारौँ वर्षअघिदेखि चल्दै आएको छ। कैयन् राष्ट्र मानचित्रबाटै लुप्त भएका छन्। बितेका बीस–पच्चीस वर्षमा केही नयाँ राष्ट्र जन्मेका छन्। पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो लिखित इतिहास भएको नेपालको नाम अथर्ववेद, स्कन्द पुराणको हिमवत्खण्ड, नेपाल महात्म्य, मूलसर्वास्तिवादविनय, कल्हणकृत राजतरंगिणीलगायतका प्राचीन ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। चीनका तीर्थयात्री विद्वान् हुयेन साङ र फाहियानलगायतले यात्रा वृत्तान्तमा नेपालको चर्चा गरेका छन्। यसबाट नेपाल हजारौँ वर्ष पुरानो राष्ट्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।

अमेरिका स्वतन्त्र हुनुभन्दा आठ वर्षपहिले पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाल हाम्रा पुर्खाले जोगाए। तसर्थ, इतिहासप्रति कृतघ्न होइन, कृतज्ञ बन्नैपर्छ। राष्ट्र सजीव राख्न वफादारीपूर्वक समर्पित हुने पूर्वजहरूप्रति नतमस्तक बन्नैपर्छ। हाम्रो इतिहास जति गौरवमय छ, भविष्य त्यति नै भयाबह देखिँदैछ। ठूला शक्तिहरूको चक्रब्यूहमा परिसकेको छ, नेपाल। त्यसकारण राष्ट्रिय सुरक्षा सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय बन्दै गएको अवस्था छ।

नेपालको इतिहासमा नेपाली सेनाको भूमिका र योगदानको विशद चर्चा गरिएको पाइन्छ। नालापानी, सिन्धुलीगढी, जैथक र देउथलका साथै नेपाल–तिब्बत युद्ध र नेपाल–अंग्रेज युद्धको प्रसंग आउँदा हामी रोमाञ्चित हुने गर्छौँ। बीस वर्षकै उमेरमा राजा भएका पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियानमा सेना र जनताको नेतृत्व गरेर नेपालको इतिहासमा पु¥याएका अतुल्य योगदान अनुपम उदाहरण मानिन्छ। अत्यन्त विषम परिस्थिति, राजनीतिक आँधी–तुफान र जटिलतम अवस्थामा राष्ट्र निर्माण र संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा सम्पोषण गर्ने काममा सेनाले देखाएको पराक्रमलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन।

कहिले पनि नेपाल उपराष्ट्र थिएन। त्यसैले उपराष्ट्रवाद (सबनेसनलिजम) र कसैको दासत्व भोग्नुपरेन। भारत, पाकिस्तान, मालदिब्स, श्रीलंका, भुटान आदिले आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउनुपर्दा ठूलो पीडा भोगेका इतिहास छ। हामी सदैव स्वाधीन रह्यौँ। बरु पछिल्ला पच्चीस÷तीस वर्षयता परराष्ट्र, गृह, अर्थलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशीले आदेश÷निर्देश गरेर परोक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको पाइन्छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत प्रभावमा पार्न अनेक प्रयत्न भइरहेको विश्लेषकहरूको तर्कलाई अतिरञ्जित स्वैर–कल्पना वा मिथ्या भनेर पन्छन मिल्दैन।

भारतका सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवाणे तिहारपछि नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। नेपाली सेनाका तर्फबाट उनलाई प्रदान गरिने मानार्थ जर्नेलको उपाधि ग्रहण गर्न उनी नेपाल आउन लागेका हुन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता नेपाली भूभाग समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा झन् चिसोपना आएको अवस्थामा सैन्य कूटनीतिका माध्यमबाट त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न भारत इच्छुक देखिएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। अर्थात भारतले आत्मआलोचना गरेको प्रतीत हुँदैछ।

सन् १९४७ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएको भारतका सेनापतिलाई नेपालले मानार्थ जर्नेल (अनररी जनरल) जस्तो पगरी लगाउनुपर्ने र भारतबाट नेपालका सेनापतिले पनि त्यस्तो सम्मान लिनुपर्ने औचित्य के छ ? भनेर प्रश्न गर्ने धेरै भेटिन्छन्। सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका माध्यममा छ्याप्छ्याप्ती भेटिने त्यस्ता विचार र रेडियो, टिभी तथा पत्रपत्रिकामा आउने आलेख एवं समाचार–विश्लेषणमा ‘नकारात्मक’ चर्चा धेरै हुने गरेको देखिन्छ।

‘द प्रिन्ट’ अंग्रेजी पत्रिकामा रक्षा मामिलाबारे अमृतानायक दत्तले भारतका सेनाप्रमुख नरवाणेले नेपाली सेनालाई चीनले उक्साएको आरोप लगाए पनि त्यसको एक महिनापछि ‘नेपालसँग भारतको धेरै बलियो सम्बन्ध रहेको अभिव्यक्ति दिएको’ उल्लेख गरेकी छिन्। (१४ अक्टोबर, २०२०) यो भारतीय सैन्य कूटनीतिको विनम्र भाषा हामी बुझ्न सक्छौँ।

सन् २०१८ मा भारतका सेनापति विपिन रावतले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको निमन्त्रणामा तीन दिने भ्रमणमा आएका जनरल रावत निकै प्रभावित भए। नेपाली सेनाको साहस, सौर्य, इमान र बलिदानका कथा सुनेर हुर्किएका शिक्षित भारतीयहरू गोर्खा रेजिमेन्ट (नेपाली मूलका सैनिकहरूको पल्टन) लाई धेरै विश्वास गर्छन्। भारतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाको दायित्व गोर्खाली सैनिकहरूलाई नै दिने गरिएको छ। तसर्थ गोर्खाली (नेपाली) फौजलाई प्रसन्न राख्नका लागि पनि नेपाली सेनाका प्रमुखलाई भारतले जर्नेल उपाधि दिएको र नेपालले पनि ‘मानका खातिर मान’ दिएर सैन्य कूटनीतिको शिष्टाचार देखाएको पुराना जर्नेलहरू बताउँछन्।

राजा वीरेन्द्रका पालामा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो। चीनसँग आधुनिक हतियार र सैन्य सामग्रीहरू किनेकामा उसले रिस पोख्यो। यसबाट नेपाललाई होइन, भारतलाई झन् बढी क्षति भयो। ऊबेलाका प्रधानसेनापति सच्चितशमशेर राणालाई भारतीय सेनाको ‘मानार्थ जनरल’ उपाधि दिएन, भारतले। हक्की स्वभावका राणाले नेपालको अपमान गर्ने भारतबाट कुनै मान आफूलाई चाहिँदैन भनेर पहिले नै खबर पठाएका थिए भन्छन् उनका निकटवर्तीहरू।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघको फोर्स कमान्डर रहिसकेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा फूलजस्तै नरम देखिए पनि आवश्यक पर्दा चट्टान बनेर उभिन्छन् भन्ने उनका मित्रहरू बताउँछन्। तसर्थ, नेपालको अहित हुने कुनै काम उनी गर्दैनन् भन्ने धेरैलाई विश्वास छ। सैन्य कूटनीतिमा उनी कति खरो र विवेकशील छन्, समयले देखाउला।  

चीन वा भारतका शत्रु हाम्रा शत्रु होइनन्। चीन र पाकिस्तानसँग भारतले युद्ध गर्दा नेपालमा जन्मेका हजारौँ छोरा मरे। हजाराँै घोइते भए। कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार र कैयन् राजनीतिज्ञ एवं सर्वसाधारणलाई यो चित्त बुझेको छैन। तसर्थ, नेपालीलाई स्वदेशमै परिवारसँग रमाएर बाँच्न सक्ने वैकल्पिक उपाय खोजेर विदेशी सेनामा जाने प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पचासौँ वर्षअघिदेखि गुञ्जिँदै आएको सुनिन्छ। सेनाले चाहेमा युवालाई नयाँ बाटो खोल्न सक्छ, जसबाट उनीहरूको भविष्य सुरक्षित रहोस्।

नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्तिसेनामा सामेल भएर साठी वर्षअघिदेखि खेल्दै आएको भूमिकाबारे राष्ट्र संघको नेतृत्व, सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्र एवं चीन–भारतलगायतका शक्ति राष्ट्र अनभिज्ञ छैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’ नाटक मञ्चन गरेर केही भारतीय सुरक्षाविद्ले नेपाल भारतको सुरक्षा छातामुनि बस्नुपर्छ भन्ने कुतर्क गर्दै आएका छन्। भारतलाई ‘लिडर स्टेट’ मानेर उसकै छत्रछहारीमा राष्ट्रसंघीय सेनामा पठाउनुपर्छ भन्दै भारतीय सुरक्षाविद् अशोक मेहताले केही वर्षअघि काठमाडौँमा भाषण गर्दा कैयन् ‘नेपाली’ (?) ले थप्पडी बजाए। तसर्थ, राष्ट्रिय सुरक्षामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने र असंलग्न नीतिअनुसार सेना तटस्थ बस्नैपर्ने नीति र मार्गचित्रमा सेना अडिग रहन सकेन भने नेपालको झण्डा झुक्न बेर लाग्दैन।

बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपालले सहभागी नहुने निर्णय गर्दा भारत अप्रसन्न हुनुको प्रमुख कारण थियो, भारतीय संस्थापन पक्षको सोच। सार्कलाई कमजोर बनाउने दुराशयले स्थापना गरिएको बिमस्टेक (प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि स्थापित संगठन) भित्र भारतको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रलाई उसको सुरक्षा छातामुनि राख्न खोज्दा नेपाली सेनाले अस्वीकार ग¥यो। त्यो निर्णयले नेपाली सेनाको नेतृत्व परिपक्व, निर्भीक, विवेकशील र सत्यवादी भएर राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा बलियोसँग उभिएको देखियो।

विश्वको एक्काइस प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या समेटेका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मा, श्रीलंका र थाइल्यान्ड छन्। ढाकामा प्रधान कार्यालय राखेर सन् २०१४ को सेप्टेम्बर १३ तारिखमा सो संगठनले काम गर्न थालेपछि दक्षिण र दक्षिणपूर्वी  एसियाका राष्ट्रहरूलाई समेट्ने भनियो। तर पाकिस्तानलाई सहभागी गराइएन। आतंकवादसँग संघर्ष गर्न बिमस्टेक राष्ट्रका सेनालाई भारतको पुणेनजिक औँध भन्ने निर्जन ठाउँमा सैन्य अभ्यास गराइए पनि नेपाल सहभागी नहुँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चा भयो। नेपाली सेनाले सरकारलाई आफ्नो राय दिँदै त्यस्तो सैन्य अभ्यासमा सामेल हुँदा ‘नेपाली सेना विवादमा पर्ने’ र कालान्तरमा सेनाको छविमा दाग लाग्ने ठहर ग¥यो। यो सैनिक मुख्यालयको निर्भीक निर्णय थियो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ।

भारतको गोवा सहरमा सन् २०१६ अक्टोबरमा भएको बिमस्टेक बैठकले आतंकवादविरुद्ध सैनिक अभ्यास गर्दा पाकिस्तानलाई किनारामा राख्ने आशय व्यक्त गरेको थियो। सैन्य कूटनीतिको दुरुपयोग गर्दै सार्कको सदस्य पाकिस्तानलाई बिमस्टेकले शत्रुवत् व्यवहार गर्दा बिमस्टेकका कुनै पनि सदस्य बोलेनन्। बरु खुरुखुरु र लुरुलुरु भारतकै पछिपछि कुद्न थाले।  

‘द डिप्लोम्याट’ पत्रिकामा भारतीय लेखक विशाल अरोराले २०१५ को नोभेम्बर २५ तारिखमा लेखेका थिए– ‘नेपालको संविधानबारे असन्तुष्टि जनाएर भारतले जसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दैछ, त्यसको कूटनीतिक मूल्य चुकाउनैपर्छ।’ भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाललाई झुकाउन सकेन। कोदो, फापर, चामल, मकै पकाउन दाउरा प्रयोग गरे नेपालीले। भारतले खाना पकाउने ग्यासदेखि औषधिसमेत रोक्दा उसैको इज्जत र प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्यो।  

छिमेकीलाई तुच्छ र आफूलाई उच्च ठान्ने संकीर्ण सोचबाट भारतको कर्मचारीतन्त्र एवं राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त छ। नेपाली र भारतीय सेनापतिले दिल्लीमा भेट गर्दा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले भनेछन्– ‘भारतीय सेनामा हजारौँ नेपाली काम गर्छन्। उनीहरूका आमाबाबुले खाना पकाउने ग्यास नपाउँदा चिसो दाउरा बाल्नु परिरहेको छ। रोगी र ससाना केटाकेटी औषधि नपाएर मर्न  थालेका छन्। यसले ‘गोर्खा रेजिमेन्ट’ अन्तर्गत काम गर्ने नेपालीहरू कति दुःखी होलान् ?’ क्षत्रीले झस्काइदिएपछि नेपाल–भारत सिमानामा बसेर नेपालकै अहितमा चिच्याइरहेका नेताहरू (?) धर्नाबाट हटाइए। नेपालका सञ्चारमाध्यमले सैनिक कूटनीतिले राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सक्दोरहेछ भन्ने विश्लेषण गरे।

विशाल अरोराले लेखेझैँ त्यो नाकाबन्दीले नेपालमा भारत विरोधी भावना पुनर्जागृत ग¥यो। नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्दा धेरै भारतीयलाई कब्जियत र ऐठन हुन्छ। ‘सबका मालिक एक’ भनेझैँ भारत आफूलाई ‘दादा’ ठान्छ। राष्ट्रको रक्षाका लागि प्रत्येक नेपाली प्राणोत्सर्ग गर्न तयार छन् भन्ने सत्य उनीहरूले बुझ्नै बाँकी छ। भारतको आलोचना सुन्दा टाउको दुख्ने नेपालबासी भारतभक्तहरू पनि सत्य स्वीकार्न चाहँदैनन्। हरेकजसो राजनीतिक दल र अनेकौँ आवरणमा भारतलाई आफ्नो राष्ट्र मान्ने ‘राष्ट्रवादी’ धेरै छन् नेपालमा। यस्तै चीन, भारत, अमेरिका वा युरोपियन युनियनलाई राष्ट्रका गुप्त सूचना दिएर आर्थिक फाइदा लिनेहरूका बारेमा सेना सुसूचित नभएमा गोला, बारुद र बन्दूकले मात्र राष्ट्र सुरक्षित रहँदैन।

यस विषयमा चर्चा गर्दा भारतका सेनापतिको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणप्रति धेरेको ध्यान गएको देखिन्छ। राष्ट्रपति तथा सेनाका परमाधिपति विद्यादेवी भण्डारीको बाहुलीबाट विभूषित हुँदैमा उनको भ्रमणको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। भारतको सुरक्षा चासो, छरछिमेकप्रति भारतीय नीति, नेपालले भविष्यमा हिँड्ने मार्गचित्रलगायत धेरै विषयमा भारतीय सेनापतिले प्रश्न गर्र्न सक्छन्। भारतले नेपालमा देखाइरहेको अकूटनीतिक व्यवहारबारे जिम्मेवार तहबाट जवाफ नदिने हो भने उनी नेपालीको नाडी छामेर मात्र फर्किने छन्।  

कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकदेखि लिएर भारतले मिचेका झण्डै सत्तरी हजार हेक्टर जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नेपालीको माग छ। भारतीय सेनापतिले नेपालको यो सन्देश भारत सरकारसमक्ष पु¥याएर योगदान गर्न सक्छन्। यस्तै, राष्ट्रको सिमाना, क्षेत्रफल र माटो सेनाको सरोकारको विषय भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको मुख नताकी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले समकक्षीलाई ऐना देखाइदिने छन् भन्ने नेपालीको विश्वास छ।  

२०४७ सालपछि दिल्लीको दबाबमा चलेको राजनीति, षडयन्त्र एवं दुष्चक्रको सिकार भए राजा वीरेन्द्र। नेपाली राजनीतिलाई भारतको फोहोरी हातबाट मुक्त गराउन खोज्दा–खोज्दै रहस्यमय मृत्यु भयो, मदन भण्डारीको। नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति दिल्लीले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लिएर भारतका विदेश सचिव एसके सिंह नेपाल आएका थिए। त्यसलाई राजा वीरेन्द्रले स्वीकार गरेनन्। त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलन सुरु गराइयो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भारतको अनावश्यक सर्त स्वीकार नगर्दा उनको राजगद्दी नै गयो। 

तसर्थ सैन्य कूटनीतको आवरणमा भारतले अहिले पनि हुँडारले झैँ सुम्सुम्याएर नेपालको सैनिक मुख्यालयलाई मोहनी लगाउने प्रयास नगर्ला भन्न सकिँदैन। नेपालका ‘ठूला’ भनाउँदा नेताहरूलाई ‘अपना आद्मी’ बनाइसकेको भारतले यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्वेदशील अंगहरू छामछुम गर्दा खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। खुला, सफा र असल नियतले भारतीय सेनापतिले नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर नेपाललाई सम्मान गर्छन् भने त्यसमा शंका गर्नु आवश्यक छैन। किनभने छिमेकीहरूसँग मित्रता राख्दा नेपाल र भारत दुवैलाई हानि छैन। हामी त उहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ– चीन–भारत मित्र–मित्र, बाहिरै बस, नपस भित्र।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७७ ०८:०० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App