नेपालले पहिलोपटक प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पाएको छ । सर्वप्रथम सबैलाई बधाई !
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय अर्थात् डिफेन्स युनिभर्सिटीलाई देशवासीले उत्साहित भएर हेरिरहेकाछन् । विशेषगरी नेपाली सेनाको लामो प्रयास र सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल सरकार तथा अन्य महानुभावको सद्भावले यो विश्वविद्यालयको जन्म सम्भव भएको हो । बुझ्नैपर्ने कुरो के हो भने अन्य विश्वविद्यालयमा विषयगतमा स्नातकोत्तर पढाइन्छ भने यसमा सैनिक रणनीतिका केही अंशसहित धेरै विश्वविद्यालले छुट्टाछुट्टै पढाइरहेका विषयलाई संक्षिप्त रूपमा एकमुष्ठ बनाई पढाइन्छ र  अन्ततः राष्ट्र रक्षाका लागि जनशक्ति तयार पारिन्छ । रक्षा अर्थात् प्रतिरक्षा भन्नाले देशमा कानुनी शासन चलाउन चाहिने बौद्धिक पूर्वाधार तयार गर्नु हो । जसअन्तर्गत देशका भौतिक सुरक्षा, विकास, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक सुरक्षा, इतिहास, संस्कार, संस्कृति, राजनीति आदि पाठ्यक्रममा समेटिन्छन् ।  

अर्को शब्दमा– यो गोली, बन्दुक र युद्धकला मात्र पढाई हुने विश्वविद्यालय होइन । यहाँ पढ्ने र पढाउने दुवै पक्ष समाजका विविध पाटोबाट आएका समावेशी विज्ञहुनुपर्छ ।अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँ पढाइने पाठ्यक्रम नेपाली परिवेशमै हाम्रो सामाजिक÷आर्थिक अवस्था, दुई ठूला छिमेकी र आफ्नो सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक मूल्य÷मान्यतालाई केन्द्रित गरी तयार पार्नुपर्छ ।अमेरिकामा यो छ, बेलायतमा त्यो छ, भारतमा यी छन्,चीनमा ती छन् भनेर हामीले पाठ्यक्रम बनायौं भने भूल हुनेछ । जग नै तयार नभएको धरातलमा विदेशी शैक्षिक पाठ्यक्रम र विदेश–निर्देशितयोजना/नीति बनाएकै कारण हाम्रा विश्वविद्यालय देशमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा परिणत भएका छन् । तसर्थ यो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयले नेपालको माटो, हावा, पानी सुहाउँदो अध्ययन गराउनुपर्छ ।

विकसित मुलुकमा आ–आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा संवद्र्धनका लागि एउटा नागरिकले आफ्नो ओहोदाबाट बोल्नुपर्ने कुरा र गर्नुपर्ने काम तथानबोल्नुपर्ने कुरा र नगर्नुपर्ने काम प्रस्ट पारिएको हुन्छ । विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा त्यसबारे पढाइ पनि हुन्छ ।फलस्वरूप देशले असल अभिभावक, सन्तान र नागरिक पाएका छन् । तरयसको अर्थ के होइ भने ती देशमा रामराज्य छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो– हरेक नयाँ चुनावपछि सांसद हुने सबैले कम्तीमा पनि १०दिनको प्याकेजमा राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाबारे जानकारी हासिल गर्ने प्रावधान हुनैपर्छ । राजनीतिलाई व्यापार बनाएर पैसा कमाउने हाम्रा सांसद र सांसदबाट बन्ने प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीले कमसेकम राष्ट्रियता नबेचुन् भन्नाका निमित्त यो पक्ष अनिवार्य छ ।राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि देशको सुरक्षा र प्रतिरक्षाबारे सिकाउनैपर्छ । देशमा इमान हराएको छ । त्यसैले पनि प्रतिरक्षा  शिक्षा–दीक्षा जरुरी छ ।  

रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाको पहलमा खडा भएको यो संस्थाबाट आम नेपालीले देशलाई रिस गर्ने विद्वान् होइन, देशप्रेमी, अनुशासित, संस्कार, संस्कृति र इतिहासको सम्मान गर्ने र देशको खाँचो टार्ने दिमाग तयार पार्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

नेपालमा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट÷सफल उद्योगी, व्यापारी, न्यायकर्मी, पत्रकार, प्रशासक, सैनिक, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शान्ति सैनिक, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापक, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्राध्यापक, शिक्षक, परराष्ट्रविद्, कृषक, नैतिक शिक्षाविद्, संस्कृतिविद्, इतिहासविद्, हिमाल चढ्ने, पर्यटन गर्ने आदिको प्रशिक्षण चाहिन्छ । अवश्य पनि त्यसमा प्राज्ञिक मूल्य बोकेका प्रशिक्षकलाई महत्व दिनैपर्छ । नेसनल डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी स्टडिज वा यस्तै अरू कुनै नामले स्थापना गरिने शिक्षण संस्थाबाट स्तातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहमा अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने सुविधा पाउनुपर्छ । त्यसमा देश÷विदेशका इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृति, परम्परागत सुरक्षा, हाल विकसित सुरक्षाका अवधारणा, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, सैनिक कार्बाही, सीमा–सुरक्षा, लागुपदार्थ ओसारपसार, आन्तरिक विद्रोह, आतंकवाद, मानव अधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, शान्ति सेना अर्थात् विश्व शान्ति प्रयास, सेना र प्रहरीबारे शिक्षा, खबर संकलन र खबरको रोकथाम (अफेन्सिभ एन्ड डिफेन्सिभ इन्टलिजेन्स), राष्ट्रिय योजना तर्जुमा, कृषि व्यवस्थापन, पत्रकारिता, साइबर सेक्युरिटी, पर्वतारोहण, पर्यटन विकास आदि समेटिएको पाठ्यक्रम बनाइनुपर्छ । यो देश बचाउने र बनाउने भनेको सुरक्षा अंग र अन्य कर्मचारीले मात्र होइन, आम नागरिकले हो ।

संगीन पक्ष के हो भने नेपालमा बनाइने राष्ट्रिय सुुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, अनि राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजनासमेत एक्लाएक्लै बनाइन्छ ।यिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाको ख्याल गरिँदैन । बनिसकेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र बन्दै गरेको भनिएको  परराष्ट्र नीतिलाई केलाउने हो भने पनि तिनमा यो पक्ष छैन । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले बाटो, पुल, सडक, बिजुलीको ड्याम, जलविद्युत् योजना, एयरपोर्ट, फास्ट ट्«याक, नहर, औद्योगिक कलकारखाना अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको पर्खाल आदिका योजना बनाउँदा देशको प्रतिरक्षा नीतिसँग सीधै मेल खाने गरी बनाएको हुनैपर्छ । यो संसारको मान्यता हो । भोलिका दिनमा वैरीले आफ्नो देशमाहमला गर्दा ती संरचना वैरीका लागि अवरोध र आफ्ना लागि सहयोगी(डिफेन्स लिन मिल्ने) हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको सेना÷प्रहरीसँग छलफल गरेर र ती संस्थासँग मिलेर मात्र त्यस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । वास्तवमा यो विषयमा न रक्षामन्त्री न गृहमन्त्रीलाई मतलब छ । योजना आयोगमा नियुक्त हुने प्राज्ञ–विज्ञलाई झन् केको मतलब ? एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका माथि उल्लिखित संरचनानेपालको प्रतिरक्षामैत्रीभन्दा भावी वैरीलाई सजिलो पार्ने गरी बनेका छन् र यसरी नै बनिरहनेछन् । यसमा बेरिएका सयौं पक्ष छन् । तसर्थ यसको अभाव परिपूर्ति गर्न पनि देशले सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी शिक्षालय  खोल्ने  सही काम गरेकोछ।  यो विषय सेना प्रहरीको मात्र नभई आम नागरिकको पनि हो । यो २१औं शताब्दीको माग हो ।

भर्खरै खडा हुँदै गरेको यस विश्वविद्यालयका व्यवस्थापकीय चुनौती धरै होलान्। राम्रो मनशायले स्थापित यस संस्थाबाट उत्तम प्रतिफल आउनेछ भन्ने आशा राख्दै निम्न सुझावपनि दिन चाहन्छु : 

पहिलो : विदेशी सहयोग, दान, बौद्धिक ऋण आदि लिने नाममा शक्ति–राष्ट्रको स्वार्थ र संस्कार यहाँ छिर्न दिन हँुदैन । विशेषगरी त्यस्ता बलिया राष्ट्रले सेना÷प्रहरीका संगठन, संस्था र संरचना बनाउने नाममा आआफ्ना स्वार्थ छिराउँछन् ।

दोस्रो :यहाँ नियुक्ति हुने सल्लाहाकार, प्राचार्यकुनै पनि राजनीतिक दलबाट छाप लागेका, विविध नियुक्ति पाएका रती दलकै गुनगान गाइसकेकालाई स्थायी काममा लगाउनु हुँदैन । विशेषज्ञकारूपमा पाहुना प्राध्यापक बनाउनु उत्तम हुनेछ । त्यसैगरी विदेशीका दान दातव्य ल्याई नेपालमा कुनै पनि संस्था चलाइरहेका प्राज्ञलाई पनि स्थायी काममा राख्नु हुँदैन । अन्यथा, यस विश्वविद्यालयको स्तर हालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयकैै जस्तो हुनेछ ।

तेस्रो : सुरक्षा अंगका अवकाशप्राप्त ठूला पदाधिकारी तथा हाल समाजमा देखिएका केही ठूला विद्वान्भनाउँदासमेत विदेशीको खबर स्रोत बनी धन आर्जन गर्ने पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता ‘पेड एजेन्ट’प्राचार्यका रूपमा छिरेर ‘फिप्थ कोलोमिस्ट’ (पाँचौं स्तम्भकार) को काम गरी यो संस्थाको गरिमा ढाल्न कति बेर लाग्दैन । तसर्थ यहाँ नियुक्ति हुनेको समर्पणचरित्र केलाउन जरुरी छ ।  

चौथो : यहाँ पढाइने कुरा सही र सत्य हुनुपर्छ। अर्थात्‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ मा हुनुपर्छ।‘गे्र एरिया’ राखेर द्विविधाको सुविधा दिन हुँदैन । उदाहरणका लागि माओवादीसँग सरकारले गरेको विस्तृत शान्ति–वार्तालाई नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेनाका पूर्वउच्च अधिकारीसमेतले ‘एउटा नमुना’ भनी विदेश तथा देशमा भाषण दिने र पढाउने गरेका छन् ।जुन गल्ती हो । शान्ति–सम्झौता दुईवटा विद्रोहीपक्षबीच हुन्छ । मित्र–मित्रबीच हुँदैन। उसबखत गरेको शान्ति–सम्झौता तात्कालिकश्री ५ को सरकार र माओवादी पक्षबीच‘विन–विन’, ‘विन’ मात्र वा ‘लुज’ मात्रको पलिसी (नीति) मा हुनपर्नेमा श्री ५ को सरकारलाई जरैसँग फालेर माओवादीसहितका मित्र–शक्ति मिलेर सरकार बनाई वार्ताको आह्वान गरीमित्र–मित्रबीचविस्तृत सम्झौता भयो । त्यहाँ कुनै कुराको ‘गिभ एन्ड टेक’ भएन । दुवैतिर अडान राखेर  वार्ता नहुँदा ताली पिटेर धर्म, संस्कार, संस्कृति फालियो । परिणाम अहिले भोगिरहेका छौं । तसर्थ सत्य र झुटलाई ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ मा नै पढाइयोस्।नयाँ पुस्तालाई धोका दिन हुँदैन ।

पाँचौंः देशको प्रतिरक्षा गर्ने सिपाही भनेको व्यवसायी, कलमजीवी, कुटो/कोदालोजीवी, युवा, कूटनीति, पैसा, राष्ट्रिय एकता, कानुनी राज आदिहुन्। तसर्थ मिसाइल, फाइटर प्लेन, आणविक भट्टी, लेनिन, माओ, डोनाल्ड ट्रम्प, मोदीको उदाहरण दिएर होइन, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली माटोमै उभिएर विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रको अवस्था माथि उकास्ने उद्देश्य राखी यो विश्वविद्यालयले जनशक्ति तयार गरोस्। हाम्रा ‘बोइलर इन्टिलेक्चल’ले नेपाललाई नेपाल होइन, अमेरिका, सिंगापुर, स्विजरल्यान्ड, चीन बनाउन खोज्दा हामी घर न घाटमा भएका छौं ।

अन्तमा, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाको पहलमा खडा भएको यो संस्थाबाट आम नेपालीले देशलाई रिस गर्ने विद्वान् होइन, देशप्रेमी, अनुशासित, संस्कार, संस्कृति र इतिहासको सम्मान गर्ने र देशको खाँचो टार्ने दिमाग तयार पार्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । जसबाट आम नेपाली, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सेना, किसान, उद्यमी, सञ्चारकर्मीसबैले प्रचुर फाइदा उठाउन् भन्ने कामनासहित भर्खर जन्मेको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७७ ०२:३७ बुधबार