नेपालमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने केही सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारी कानुनलाई पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरेर सहकारीमा जम्मा भएको रकम ठूलो मात्रामा अपचलन गरेको र त्यसलाई नियामक निकायले प्रभावकारीरूपमा नियमन गर्न नसकेकाले लाखौँ बचतकर्ता बिचल्लीमा परेका छन्।

उता अमेरिकामा सन् १९९० को दशक र त्यसपछिका केही वर्षमा सब–प्राइम कर्जालाई नियमन नगरिएको समेतका कारणले सन् २००७–८ तिरको विश्व वित्तीय संकट सिर्जना भइ त्यसबाट अमेरिकामा लाखौँ मानिसहरू घरबिहीन भएका र विश्वभर करोडौँ मानिस आर्थिक मन्दीको शिकार भएका थिए। यी दुई समस्याको कारण र प्रकृति केही भिन्न भए पनि परिणाम भने उस्तै उस्तै छ।

सब–प्राइम कर्जा समस्या

अमेरिकामा बैंकबाट आवास कर्जा लिएर घर खरिद गर्ने सामान्य प्रचलन छ। बैंकले कर्जा लिन चाहने व्यक्तिको कर्जा तिर्ने क्षमता छ÷छैन भनेर यकिन गर्न निजको नोकरी, आय वा सम्पत्ति छ छैन भनेर वित्तीय स्थितिको मूल्यांकन गर्दछ र आवास कर्जाका लागि निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार कर्जा पाउन योग्य व्यक्तिबाट धितोको मूल्यको ८० प्रतिशत जति कर्जा दिन्छ। यस्तो कर्जालाई प्राइम कर्जा भनिन्छ जुन समयमै नउठ्ने जोखिम न्यून हुन्छ। यदि ऋणीले कर्जा नतिरेको अवस्थामा धितो राखेको सम्पत्ति बिक्री गरेर बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज असुल गर्न सक्छ।

अमेरिकामा सब–प्राइम कर्जा दिने प्रचलन पनि छ। सामान्यतया कर्जा लिने मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिहरूलाई दिइने कर्जालाई सब–प्राइम कर्जा भनिन्छ। यस्तो कर्जा लिन चाहनेहरू बंैकसँग सोझै सम्पर्क नगरेर धितो दलाल (मोरगेज ब्रोकर) मार्फत बैंकसँग सम्पर्क गर्दछन् र सोबापत धितो दलाललाई कमिसन दिन्छन्। यस्तो कर्जा जोखिमपूर्ण हुन्छ र उठ्न गाह्रो हुन्छ। सब–प्राइम कर्जालाई सन् १९९० को दशक र त्यसपछिका केही वर्षहरूमा प्रोत्साहित गरिएको थियो।

अमेरिकामा लोकप्रिय भएको ‘अमेरिकी सपना’ (अमेरिकन ड्रिम) भन्ने भनाइअनुसार राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको पालामा हरेक व्यक्तिलाई सफल र राम्रो जीवन यापन गर्ने स्वतन्त्रता तथा अवसर भएकाले प्रत्येकको आफ्नै घर हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई महत्त्व दिइएको थियो जसले राष्ट्रपति जर्ज बुसको पालामा पनि निरन्तरता पाएको थियो।

न्यून आय भएकाहरूले सहजरूपमा घर कर्जा पाउन सकून् भन्नका लागि सन् १९९५ मा अपनाइएको गृह स्वामित्व रणनीतिअन्तर्गत घर खरिद गर्न डाउन–पेमेन्ट आवश्यक नपर्ने वा न्यून राखे पुग्ने गरियो। त्यस सन्दर्भमा सब–प्राइम कर्जा लिन चाहने व्यक्तिले पेस गरेको नोकरी, आय तथा सम्पत्तिसम्बन्धी कागजात जायज हो होइन भनेर जाँच गर्न छाडियो र धितोको सही किसिमले मूल्यांकन पनि नगरिने भयो।

३० वर्षसम्मका लागि दिइने यस्तो कर्जामा पहिलो दुई वर्ष लाग्ने ब्याज दर दुई प्रतिशत मात्र कायम गरिएको थियो जुन बजार दरभन्दा निकै कम थियो।

बढी कमिसन कमाउने उद्देश्यले धितो दलालले सब–प्राइम कर्जा लिन चाहने व्यक्तिहरूलाई धुइपताल खोजेर बैंकबाट ठूलो मात्रामा सब–प्राइम कर्जा दिन लगाए। अर्कोतर्फ कर्जासम्बन्धी खुकुलो व्यवस्था र न्यून ब्याज दर भएको र घरको मूल्य बढ्दै जाने भन्ने अनुमानका आधारमा कर्जा तिर्न सक्ने मापदण्ड पुगेकाहरूले पनि लगानीस्वरूप दोस्रो, तेस्रो घर खरिद गरेका थिए। त्यसक्रममा घर जगगाको कारोबार उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि भयो। कतिपय मानिस अन्य व्यवसाय छाडेर घर जग्गा कारोबारमा लागेका थिए।

घरको मूल्य सन् १९९८ देखि २००६ बीचमा १२४ प्रतिशतले बढेको थियो। बैंकहरूले मुनाफा बढाउनका लागि प्राइम मात्र नभै सब–प्राइम कर्जा पनि अन्धाधुन्धरूपले दिन थाले। त्यसको परिणामस्वरूप सन् २००० मा सब–प्राइम कर्जा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत भएकामा सन् २००७ मा ३६ प्रतिशत पुगेको थियो।

यसरी कर्जा बढ्दै गएकाले धितोको मात्रा वृद्धि भै बैंकको वासलातमा ठूलो मात्रामा सम्पत्ति सिर्जना भयो जसको आधारमा बैंकले लगानीकर्तालाई धितो समर्थित बोन्ड/सेयर (मोरगेज ब्याक्ड सेक्युरिटी) बिक्री गर्न थाले। यो प्रचलन बढ्दै गएपछि जोखिम न्यून गर्न वाल–स्ट्रिटका गणित तथा भौतिकशास्त्रका विज्ञ तथा इन्जिनियरहरूले धितो समर्थित बोन्ड (मोरगेज–ब्याक्ड सिक्योरिटी), ‘धितो कर्जा दायित्व’ (कोल्याटरलाइज्ड डेट ओब्लिगेसन), ‘क्रेडिट डिफल्ट स्वाप’ जस्ता विभिन्न किसिमका जटिल वित्तीय औजारहरूको विकास गरेका थिए र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले तिनीहरूलाई उच्च मूल्यांकन गरेकाले लगानीकर्ताहरू ती औजारहरू खरिद गर्न आकर्षित हुँदै गए।

यी वित्तीय औजारका कारण कर्जाको जोखिम विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएकाले कर्जा लिने व्यक्तिहरूले कर्जा तिर्न सक्छन् सक्दैनन् भनेर बैंकले वास्ता नगरी अन्धाधुन्धरूपले जोखिमपूर्ण कर्जा दिँदै गए।

तर घर खरिद गर्न कर्जा लिएको दुई तीन वर्षपछि कर्जाको ब्याज उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि भएको र बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता वृद्धि भएकाले आवास कर्जा लिनेहरूमध्ये कतिपयले कर्जाको किस्ता तिर्न सकेनन्। कर्जा खराब हुँदै गयो, बैंकहरूले लाखौँ घर कब्जामा लिए, तिनीहरूलाई बिक्री गर्न राखेकाले घरको आपूर्ति बढी भै मूल्य घट्दै गयो। यसको परिणामस्वरूप बैंक कर्जाभन्दा घरको मूल्य कम हुन गयो।

त्यस्तो स्थितिमा आवास कर्जा लिएकाहरूलाई बैंकको बाँकी किस्ता तिर्नुभन्दा पनि घर नै बैंकलाई बुझाउन उपयुक्त हुने भयो। यो प्रक्रिया बढ्दै गएपछि वित्तीय संकट देखाप¥यो जसको नराम्रो असर अमेरिकामा मात्र नभै विश्वभर फैलियो। अमेरिकाको डिट्रवायटमा एक डलरमा घर किन्न पाइन्छ भन्ने अवस्था आएको पनि त्यसैताका हो।

सहकारी समस्या

हामीकहाँ सहकारीका केही ठगले सहकारीको मर्म विपरत बदमासी गर्ने हिसावले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गरे। सर्वसाधारणलाई बढी ब्याज दिन्छु भनेर ठूलो मात्रामा विज्ञापन गरेर, फोन गरेर वा घरघरमा कर्मचारी पठाएर सर्वसाधारणलाई लोभ्याइ तिनीहरूले रगत पसिना बगाएर कमाएको रकम सहकारीमा जम्मा गर्न लगाए।

त्यसरी जम्मा भएको रकम सहकारीका सदस्य तथा समुदायको भलाइ गर्नेभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न लगाए। यसरी सहकारीको रकम अपचलन भएका घटनाहरू दिनहुँजस्तो देखा पर्ने गरेका छन् जसबाट लाखौँ मानिस संकटमा परेका छन्।

सहकारीमा जम्मा गरेको बचत दुरूपयोग भएकाले कतिले औषधिउपचार गर्न नपाएका, कतिले छोराछोरीको स्कुलको शुल्क बुझाउन नसकेका, कतिले घर बहाल तिर्न नसकेका जस्ता अनेकौँ दर्दनाक घटना भएका छन् र त्यसबाट कतिको स्वास्थ्य बिग्रेको, कतिको मनस्थिति नै बिग्रेका र कतिले त आत्महत्यासमेत गरेका छन्।

निष्कर्ष

सहकारी र सब–प्राइम कर्जा समस्याबाट सिक्नुपर्ने पाठ धेरै छन्। सब–प्राइम कर्जा समस्याको जड हरेकको आफ्नै घर हुनुपर्दछ भन्ने नाउँमा आवास कर्जासम्बन्धी नियमहरूलाई एकदमै खुकुलो बनाउन, त्यसको सरोकारवालाहरूले दुरूपयोग गर्नु र नियामक निकायले समयमै नियन्त्रण  नगर्नु हो।

अर्कोतर्फ बैंकहरूलाई नियमन गर्न सन् १९३३ मा लागु गरिएको गिलास–स्टिम एक्टलाई सन १९९९ मा खारेज गरेर बैंकहरूलाई नियमन गर्ने व्यवस्था निकै खुकुलो गरिएपछि बैंकहरू सकेसम्म बढी मुनाफा कमाउनका लागि जोखिमपूर्ण गतिविधिमा उग्ररूपमा लागेकाले पनि  सन् २००७–८ को विश्व वित्तीय संकट उत्पन्न भएको हो।

सहकारी समस्या नियमको अभावभन्दा पनि सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त तथा कानुनको ठूलो मात्रामा उल्लंघन गरेको र त्यसलाई नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षण गर्न नसकेकोले उत्पन्न भएको हो।

सहकारीका लोभीपापी सञ्चालकहरूले नाजायज किसिमले सर्वसाधारणको सम्पत्ति लुटेका र वाल–स्ट्रिटका ब्वाँसाहरूले करोडौँको बचत डुब्ने गरी मोटो बोनस हसुरेकाले लाखौँ करोडौँ मानिसले वित्तीय संकट सामना गर्नुपरेको हो। यो भयाबह स्थिति उत्पन्न हुन नदिन नेपाल र अमेरिकाका नियामक निकाय चुकेकै हुन्। यी दुइटै समस्या सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रका असफलताको द्योतक हुन्।

आगामी दिनहरूमा यस्तो स्थिति नआओस् भन्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको प्रभावकारीरूपमा नियमन गर्नको लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान गर्नका साथै त्यसको सही किसिमले प्रयोग भए/नभएको भनेर नियामक निकायले निरन्तररूपमा अनुगमन गर्नु जरुरी छ।