इतिहासअनुसार औद्योगिक विकासको सुरुवात १८औँ शताब्दीमा ब्रिटेनबाट भएको र त्यसपछि १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र अमेरिका, पश्चिम युरोप हुँदै चीन, भारत तथा अन्य देशमा भएको पाइन्छ। त्यसबेला नेपालमा जहानिया राणा शासनकाल रहेकाले उद्योगधन्दाको स्थापना र विकास खासै भएको पाइँदैन। नेपालमा  १९९३ सालमा औद्योगिक परिषद् गठनपश्चात औद्योगिक विकासको श्रीगणेश भएको पाइन्छ। १९९७ सालमा सिपमा आधारित उद्यमहरू (खासगरी हस्तकलाका सामान) को प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले ‘घरेलु उद्यम प्रचार अड्डा’ स्थापना भएको थियो।

औद्योगिक क्षेत्र विकासको प्रादुर्भाव भने २००३ सालमा विराटनगरमा रघुपति जूट मिल स्थापनापछि मात्र भएको हो। नेपालमा सरकारीतवरबाट स्थापना भएको यस उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ नेपालको पूर्वी भागमा अवस्थित जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने कृषकले उत्पादन गर्ने सनपाट मुख्य थियो। यस जूट मिल स्थापनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा धेरै जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन नसके तापनि अप्रत्यक्षरूपमा धेरैले लाभ लिएका थिए। सनपाटको खेती गरी त्यसलाई कच्चा पदार्थका रूपमा रघुपति जूट मिललाई बिक्री गरी धेरै कृषक परिवारले जीविका सहज बनाउने अवसर प्राप्त  गरेका थिए।

देशमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, गरिबी निवारण गर्न र राष्ट्रिय आय विस्तार गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गर्नका लागि औद्योगिक विकास अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा औद्योगिक विकासको क्रम २०१३ सालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुआत भएपछि मात्र भएको पाइन्छ।

नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा २०१७ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भयो भने त्यसपश्चात विभिन्न स्थानमा अन्य औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका देखिन्छ। यसका साथै विभिन्न दातृ राष्ट्रहरूको सहयोगमा देशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न उद्योग स्थापना हुनुका साथै निजी क्षेत्र पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न हुँदै आइरहेका छन्।

नेपालका उद्योग व्यवसायहरूमा निजी क्षेत्रको संलग्नता औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापनापश्चात भएको देखिए तापनि उद्योग व्यवसायमा महिलाको संलग्नता भने त्यति पुरानो छैन। देशमा महिला उद्यमशीलता मात्र नभई समग्र उद्यमशीलता क्षेत्रको विकासका लागि देशको राजनीतिक, सामाजिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा कानुनी विषयवस्तुहरूले प्रभाव पारेका हुन्छन्। नेपाली समाजमा महिलाको स्वामित्वमा चल तथा अचल सम्पत्ति नहुनु तथा थप पारिवारिक बोझ उठाउनुपर्ने दायित्व हुनु जस्ता कारणले पनि उद्यमशीलता क्षेत्रमा महिलाको संलग्नता त्यति उत्साहजनक पाइँदैन।

संविधानमा महिला अधिकारको व्यवस्था भएपश्चात बनेका ऐन कानुनहरूले सम्पत्तिमा स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले महिलाको स्वामित्वमा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने राजस्वमा तथा महिलाको स्वामित्वमा उद्योग व्यवसायहरू दर्ता गर्दा लाग्ने राजस्वमा छूट दिने नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्। जसका कारण सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच तथा महिलाको स्वामित्वमा उद्योग तथा व्यवसायहरू स्थापना गर्ने कार्यले गति लिन थालेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा महिला उद्यमशीलता एकदमै आवश्यक पाटो हो।

विगत केही वर्षयता घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरूमा महिलाको अग्रणी भूमिका देखिएको छ। महिलाले निर्वाह गर्नुपर्ने आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक दायित्व तथा अन्य कैयौँ चुनौती सामना गर्दै महिला उद्यमतर्फ अग्रसर भइरहेका छन्।

हाम्रो देश नेपालको आर्थिक रोजगारीको करिव ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा साना तथा मझौला व्यवसायले ओगटेको अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये करिव २९ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगटेका तथ्याङ्क छ। यसरी महिलाले आफ्नो समाज अनि परिवारप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दै उद्यमशीलतातर्फ पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

महिला उद्यमशीलतातर्फको यात्रा केवल आय आर्जन मात्र नभएर महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनको विकाश, आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानतर्फको मूल मन्त्र पनि हो।

महिला आर्थिक सशक्तीकरण भनेको महिलालाई आत्मसम्मान साथ आफ्नो जीवन अगाडि बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। आफ्नो परिवार सम्हाल्ने दायित्व निर्वाह गर्ने सवालमा होस् वा समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसाबाट बच्न र आत्मसम्मान साथ अगाडि बढ्न पनि महिला उद्यमशीलता विकास एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ। यसका साथै देशको आर्थिक सशक्तीकरणको पाटोलाई पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको हुन्छ। तथापि महिला उद्यमशीलता विकासमा अवरोध गर्ने विभिन्न पक्ष विद्यमान छन् र महिला उद्यमीले ती चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्नुपरेको अवस्था छ।

महिला उद्यमीले सामना गर्नुपरेका प्रमुख चुनौतीहरूमा (१) आर्थिक स्रोतको पहुँचमा कमी, (२) कच्चा पदार्थको कमी,  (३) व्यावसायिक दक्ष जनशक्तिको कमी, (४) कानुनी जटिलता, (५) महिलामा शिक्षाको कमी, (६) नेपालमा उत्पादित (स्वदेशी) सामान अनिवार्य प्रयोग गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र (७) लैङ्गिक असमानता आदि छन्।

 यति धेरै चुनौती विद्यमान हुँदाहुँदै पनि महिला उद्यमशीलता विकासका लागि अवसर पनि नभएका होइनन्। नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्थाका साथै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटका कारण साना तथा मझौला उद्यमहरूतर्फ कुल उद्यमीमध्ये करिव २९ प्रतिशत महिला आबद्ध छन्।

वर्तमान अवस्थामा सरकार, दातृ निकाय र महिला उद्यमी महासंघ नेपालले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि गरेका सकारात्मक प्रयत्नहरूका कारण देशभरिका महिला उद्यमीले आर्थिक सशक्तीकरणको पाटोमा आफूलाई अगाडि बढाउने अवसर पाइरहेका छन्। सरकारले व्यवस्था गरेको महिला उद्यमशीलता कर्जा तथा ब्याज दरमा छूटका साथै महिलाका लागि निर्यात तथा आयातमा छूटका कारणले पनि महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन मिलेको छ।

महिला उद्यमीका लागि सिप विकास तथा प्रशिक्षण, महिला उद्यमीले सामना गर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि महिला उद्यमी महासंघ नेपालले सरकारका विभिन्न निकायका साथै दातृ निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा विभिन्न वकालतसमेत गर्दै आइरहेको छ। जसले गर्दा महिला उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रमा महिला उद्यमीहरूले थुप्रै अवसर समेत प्राप्त गरेका छन्।

यसैगरी वर्तमान सरकारले देशको आन्त्तरिक उत्पादन बढाइ आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि युवा जनशक्तिलाई देशकै आर्थिक सशक्तीकरणतर्फ उन्मुख गर्ने उद्देश्यले स्टार्ट-अप बिजनेसका लागि बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ। जसअन्तर्गत महिला उद्यमीहरूले पनि स्टार्ट-अप बिजनेसका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने अवसर प्राप्त गरेका छन्।

भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपाल हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भागमा विभाजन भए तापनि महिला उद्यमशीलता विकासको सन्दर्भमा हिमाल, पहाड तथा तराई सबै भेग, तह र तप्काका महिलालाई समानरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, नेपाल सरकारका साथै महिला उद्यमी महासंघ नेपालको समन्वय र सहकार्यमा देशभरिका उद्यमीहरूलाई एकबद्ध गराउँदै अगाडि बढाउने कार्यले निरन्तरता पाएको छ। नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूले भरिपूर्ण भएको देश हुनुका साथै कृषिप्रधानसमेत हो। त्यसैले यहाँ आन्तरिकरूपमा प्राप्त हुने कच्चा पदार्थ र कृषि बालीहरूको प्रयोगबाट खाद्यान्न तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने पर्याप्त आधार छन्।

यही कारण नेपालमा महिला उद्यमशीलताको भविष्य उज्ज्वल छ। नेपालका महिला उद्यमीहरू विशेष गरेर कृषि, हस्तकला, होमस्टे, ट्राभल्स टाउन, रेशाजन्य उतपादन, खाना–अचार ( परम्परागत खाना), टेक्स्टाइल जस्ता विभिन्न व्यवसायमा लागेका छन्। अझै पनि यस्ता उद्यम सञ्चालन/वृद्धि गर्ने प्रशस्त सम्भावनासमेत छ।

यसरी सरकारका तर्फबाट व्यवसायमैत्री नीतिहरू निर्माण गर्न सहयोग गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यमा सहकार्य हुन सके नेपालमा महिला उद्यमशीलताले फड्को मार्ने देखिन्छ। हुन त सरकारले देशका युवालाई उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्टार्ट-अप बिजनेसको अवधारणा ल्याएको हो। सो अवधारणाअन्तर्गत नीतिगत व्यवस्थाका साथै बजेट विनियोजनसमेत गरेको अवस्था छ। तर पनि देशका युवाहरू रोजगारी तथा शिक्षाको अवसर खोज्दै दिनहुँ हजारौँको संख्यामा विदेशिइरहेका अवश्था छ।

यस अवस्थामा देशका युवालाई उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट स्वरोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमीहरूले सामना गर्नुपरेका प्रक्रियागत झण्झटहरूलाई सरलीकृत गर्दै अन्य चुनौतीसमेत समाधान गर्दै जानुपर्छ। यसो हुन सकेमा रोजगारीका लागि विदेशिने सोचमा रहेका युवाहरूका साथै अझ विशेषगरी महिलालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ।

यसरी व्यक्ति, परिवार, समाज र सिंगो देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ सबै सरोकारवाला पक्षहरूको ध्यान जान र प्रयास हुन जरुरी छ। देशमा युवा तथा महिलालाई उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गराउन सके आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक सहयोग पुग्नुका साथै नेपालको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत सुधार हुन्छ हुन्छ। यसो भएमा मात्र  सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकशित राष्ट्रबाट सहजै विकासशील राष्ट्रतर्फ स्तरोन्नति हुनसमेत सहयोग प्राप्त हुनेछ। यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि महिला उद्यमशीलता विकास प्रमुख आवश्यकताका रूपमा देखिन्छ।

-ज्ञवाली महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष हुन्।