प्रसङ्ग १

रसुवास्थित कालिका गाउँपालिका, धैबुङका भवानीप्रसाद न्यौपानेले कमाइरहेका बिर्ता जमिनको कानुनी स्वामित्व काठमाडौँस्थित महाबौद्धका होमनाथ उपाध्यायको नाममा थियो। २०३५ सालतिरै हिँडेर आइ पकनाजोलको घिउ कोठी (तत्कालीन लज) मा बसेर कुत तिर्न जाँदा हपारेर पठाए। कारण थियो–कुत तिरेको भर्पाइ माग्नु। होमनाथ कुत लिन रसुवा नै जाँदा भवानीको चुलो खालि गरिदिनुपर्ने मात्र हैन, करेसामा भएका ताजा र मीठा तरकारी अनि सबै भन्दा राम्रो चामलसमेत धोइपखाली गरेर ठीक पारिदिनुपर्थ्याे। उनी र उनको टोली खाएर बिदा भएपछि मात्र त्यो चुलो भवानीको परिवारको हुन्थ्यो। भवानी यस कुरामा अचम्म मान्छन् कि त्यति गर्दा पनि ‘मालिक’ कहिल्यै खुसी भएनन्।

प्रसङ्ग २

चूडामणि गजुरेल नुवाकोटको तारुकेश्वर गाउँपालिका–५ का बिर्तावाल किसान हुन्। उनले कमाइरहेको जमिन २०३५ सालमा नापी भएको हो। त्यतिबेला स्थानीय पञ्चहरूले जग्गा धनीको महलमा जबर्जस्ती पूर्णजङ्ग शाह र भगवती शाहको नाम लेखाइदिए।

त्यति मात्र हैन, बिर्तावालले स्थानीय पञ्चहरूलाई दुरूपयोग गरेर जग्गा धनीमा आफ्नो नाम लेखाए ५ वर्ष कैद र ३ लाख जरिवाना हुने डङ्कासमेत पिटाए। त्यतिबेलाका पञ्चको अगाडि को बोल्न सक्ने ? जसका कारण अहिलेसम्म पनि गजुरेल आफूले पुस्तौँदेखि कमाएको पाखोबारीको समेत असली मालिक बन्न सकेका छैनन्।

प्रसङ्ग ३

पुतलीमाया लो रसुवाकै ज्याङलाङ, आलडाँडाकी बासिन्दा हुन्। सन्तानलाई टन्न खुवाउन भनेर आफूले गाँस कटाएर किनेको जग्गा बिर्ता रहेछ। नापीका बेला उनीहरूलाई आफू पनि जानुपर्छ भन्ने थाहै भएन।

अहिले कान पनि नसुन्ने र आँखा पनि राम्रोसँग नदेख्ने उनका ससुरा सोझो भएकै कारण कसैले खबर पनि गरेन। त्यसैलै आफ्नो जग्गाको धनीमा होमनाथ, गौरीनाथ लेखिएको छ रे भन्नेसमेत सुनेकी छिन् पुतलीमायाले तर न पुर्जा छ न त अन्य केही प्रमाण नै। त्यसैले पुस्तौँदेखि कमाइरहे पनि त्यो जग्गा आफ्नो हो कि होइन, उनैलाई थाहा छैन।

सन् १९५४ मा अमेरिकाले नेपालको विशेषगरी तराई क्षेत्रमा औलो रोग नियन्त्रण परियोजना सुरु गरेपछि उक्त क्षेत्रका लाखौँ बासिन्दाको हित भयो र लाखौँ बिघा जमिनमा बसोबास गर्ने तथा जोतभोग गर्ने अवसर जुर्‍यो। तर यससँगै पहाड तथा अन्यत्रबाट यहाँ बसाइँ सरेकाहरूले रैथाने थारूको जमिन हडपे। त्यसपछि जग्गा धनी थारूहरू जीविकाका लागि आफ्नै जग्गा हडप्नेको शरणमा पर्न बाध्य भए। यसरी बस्नेलाई कमैया भनिन्थ्यो। यसरी औलोविरुद्धको अभियान लाखौँ मानिसका लागि वरदान भए पनि रैथाने थारू समुदायका लागि भने अभिशाप सावित भएको थियो। जसको असर अझै पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ।

ठिक यही मेसो नुवाकोट–रसुवाले पनि बेहोरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणकर्ता हुन्। यही कारण उनी नेपाली इतिहासको सर्वोच्च शिखरमा कालजयी व्यक्तिका रूपमा लिपिबद्ध छन्।

एकीकरणकै क्रममा शाहले १८०१ सालमा नुवाकोट जितेका थिए। त्यसपछि उनले यस क्षेत्रको जग्गा बिर्ताबापत बाँड्ने कार्यको श्रीगणेश गरेका थिए। जसका कारण अहिले पनि यी दुई जिल्लाका हजारौं परिवार आफ्नो पुस्तैनी जमिनमा कानुनी स्वामित्व नपाएर तड्पिरहेका छन्। यही कारण सिङ्गै राष्ट्रको गौरव हुँदाहुँदै पनि पृथ्वीनारायण शाह यी जिल्लाबासीका बिर्तापीडितका लागि भने सदाको पिलो बनेर बिझाइरहेका छन्।

के हो बिर्ता?

बहादुरी देखाएबापत वा वृत्तिका निम्ति मिलेको, सरकारलाई तिरोभोर गर्नु नपर्ने जग्गा, सबै वा केही मालपोत खान पाउने गरी सबैखालको माफी पाएको जग्गा (हाल बिर्ता उन्मुलन ऐनअनुसार खारिज भएका कुशबिर्ता, सुनबिर्ता, सेवाबिर्ता आदि) लाई बिर्ताले चिनिन्छ। यस्तो बिर्ता मुख्यगरी ३ प्रकारका पाइन्छ। जसमध्ये एउटा हो कुश बिर्ता। तिल कुशसहित सङ्कल्प गरी सबै रकम माफी गरी ब्राह्मणलाई दिइएको एकप्रकारको जग्गा कुश बिर्ता हो। कुश समाती दान दिइएको यस्तो जग्गाको पोत तिर्नु पर्दैन। सुन बिर्ता बिर्ताको अर्को प्रकार हो। राजा/महाराजाले सुन र कुश साक्षी राखेर दिएको वा किनिएको जग्गा सुन बिर्ताको नामले चिनिन्छ।

त्यसैगरी सेवा गरेबापत दिएको जग्गा, सेवक वा नोकरचाकरलाई तलबबापत उत्पादन खानू भनी दिइने गरेकोचाहिँ सेवा बिर्ता हो। यस्तो बिर्ता जमिलाई २ भागमा विभाजन गरिएको छ। जसअनुसार ठेकिएको मालपोतसम्म उठाइ खान पाउने गरी पाएको वा जसरी लिए पाएको भए पनि ठेकिएको मालपोत वा मालपोतको अङ्कबमोजिमसम्म उठाइ खानेगरी आएको नेपाल सरकारमा केही तिर्नुपर्ने वा नपर्ने बिर्ता जग्गा र आवाद नभएको पर्ती जग्गा तथा जङ्गल बिर्ता जग्गासमेतलाई क श्रेणीको बिर्ता जग्गा भनेर कानुनले नै तोकेको छ। क श्रेणीको बिर्ता जग्गाबाहेकको अरू सबै जग्गाचाहिँ ख श्रेणीको बिर्ता बुझ्नुपर्ने परिभाषा पनि यही कानुनले समेटेको छ।

बिर्ताको जन्मकुण्डली

बिर्ताको जरो निकै कडा र गहिरो देखिन्छ अध्ययन गर्दै जाँदा। इश्वी संवत् २५० देखि शासन सम्हालेका लिच्छविकालीन शासकदेखि नै बिर्ताका नाममा जग्गा बाँड्न थालेको देखिन्छ। यतिबेला अग्रहार भनेर दिइने जमिन बिर्ताकै तत्कालीन रूप हो।

खासगरी प्राचीन समयमा गुरुकूलबाट शिक्षा पाइ आउने विद्वान् ब्राह्मणलाई जीविकाका निम्ति चलनअनुसार दिइन्थ्यो अग्रहार। यसबाहेक राजाद्वारा ब्राह्मणलाई जीविकोपार्जनका लागि दिइएको जग्गा कहीं अग्रहार त कहीं कुश बिर्ताका नामले चिनिन्छ। मल्ल कालमा यस्तो जग्गा कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्नेबारे नियम बनेको देखिन्छ।

गोरखा राज्यका चौथो शाह वंशीय राजा राम शाह (जसले १६६३ सालदेखि १६९० सालसम्म २७ वर्ष शासन गरे) ले राज्य सञ्चालनका लागि २६ थिति बसालेका थिए। जसमध्ये नवौं थितिमा ‘अघि ब्राह्मणलाई बिर्ता दिदामा पनि फलानु डाडो फलानो षोलो फलानु पहरो फलानु काँल्हो भित्रको जग्गा विर्ता दिञ्यु भन्याको मात्रै येति मुरी येति रोपनी येति भन्या ठेगाना केही न हुनाले ब्राहम्णको विर्ताको र रैकर जग्गाका साध किलाको व्रंदेज न भयाको नजर हुँदा कस्तो हुकुम भयो भन्दा अब उप्रान्त ब्राहम्णलाई विर्ता संकल्प परि वक्सदा श्री ५ महाराजाको भूमि चौतरियाको झारी काजिको विती ब्राहम्णको हात दान गर्नाले येति षेत येति रोपनी येति मुरी भनि संकल्प गर्नु संकल्प गराउन्याले पनि संकल्प वाक्ये यही येति षेत येति रोपनी मुरी भन्या वाक्ये परि संकल्प गराउनु विर्ता लिनु अ४लाई दिलाउनु पनि श्री ५ माहाराजका हुकुमले थर घर पाँचहरू गै साधलाई ४ किल्ला गाडी येति षेत येति रोपनि भनी साधलाई श्री ५ महाराजका बाहुलीबाट संकल्प भयामा घटि बढि कति नपारि जति संकल्प भयाको छ तति साधलाई आउनु भन्या थिति बाधि बक्सनु भयो...’ उल्लेख छ।

पृथ्वीनारायण शाहले १८२५ सालमा बिना कानुन बिर्ता नदिनू भन्ने नियम बसाले। यसको मतलव बिर्ता पाउनेले कुत तिर्नैपर्ने भन्ने भयो। त्यसपछि जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेका मुलुकी ऐनमा बिर्ताबारे केही व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसपछिका श्री ३ चन्द्रशमशेरले बिर्ता जग्गाको अभिलेख तयार गर्न लगाएका थिए। पछि १९९६ मा पोत बिर्ता अड्डा नै खडा गरियो र यसलाई व्यवस्थित बनाउने अभ्यासहरू भएका देखिन्छ।

बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६

बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ को प्रस्तावनामै यो ऐनको औचित्य पुष्टि गर्न भनिएको छ कि ‘नेपाल अधिराज्यका विभिन्न वर्गका जनतामा समनताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराइ सुसम्बन्ध कायम राख्नका लागि...’, ‘राज्य कर नतिरी जग्गा जमिन भोग गर्ने समान्त प्रथालाई अन्त गर्न वाञ्छनीय भएकाले...।’ त्यसैले ऐनले नै सामन्त प्रथा किटान गरिसकेपछि बिर्ता प्रथा ठीक थियो वा छ भनेर हजारौंतर्क गरे पनि यो गलत हुनेछ।

यसरी हेर्दा नेपालमा कानुनतः बिर्ता जग्गा छैन। तर व्यवहार भने ठ्याक्कै उल्टो छ। जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवा र नुवाकोटको संयुक्त अध्ययनअनुसार नुवाकोटमा १५ सय परिवारले जोगभोग गरेका ४९५७ रोपनी र रसुवामा ७ सय १८ परिवारले जोगभोग गरेका १४६९ रोपनी जमिन अझै पनि बिर्ताका रूपमा छ।

यी यस्ता जमिन हुन् जसको कानुनी स्वामित्वको लडाइँमा अर्थात कानुनले नै गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पीडित किसानले सङ्घर्ष गरेका ६५ वर्ष अर्थात एउटा सिङ्गो जीवन बितिसकेको छ।

अबको प्रश्न

बिर्ताको समस्या अन्यत्र जिल्लामा पनि छ। नुवाकोट र रसुवामा २०३५/३६ सालमा नापी भयो। जतिबेला जोगभोग गर्नेलाई थाहै दिइएन। जो थाहा पाएर आए, उनीहरूलाई जग्गा धनीमा नाम लेख्न दिइएन, धम्क्याएर। जसले मोहीमा सम्म नाम लेखाउन सके, उनीहरूमध्ये पनि धेरैले अहिलेसम्म कानुनी हक पाएका छैनन्।

यसरी जग्गा नपाउँदा बिर्ता शब्दको नामोनिसान कतै देखाइएन। जसमा नापी गर्ने कर्मचारी र स्थानीय पञ्चहरू बिर्तावालद्वारा किनिए, प्रभावमा पारिए। यही कारण धेरै बिर्तावालले पछि जमिन आफ्नो नाममा बनाए। किनबेच पनि गरिरहे। तर जोतभोगवाला यी घटनाबाट बेखबर छन्। बिर्ता जग्गा जोतभोगकर्ताको स्वामित्वमा जानुपर्नेमा कानुनविरुद्ध किन बिर्तावालकै नाममा गरियो? बिर्तावालकै नाममा गरिनु थियो भने बिर्ता उन्मूलन ऐन किन जरुरी थियो ? जबकि ऐनको दफा ३ ले नै बिर्ता जग्गामा रहेको बिर्तावालहरूको भूस्वामित्व स्वतः समाप्त हुने भनेको छ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री रङ्गनाथ शर्मा पौडेलका भाइ जयमङ्गललाई मन्दिर व्यवस्थापनका लागि भने यहाँका करिब १८ हजार रोपनी जमिन दिएका थिए। कुश बिर्ता यी जग्गा पछि पारिवारिक बनाइयो। मुलुक यतिबेला गणतन्त्रात्मक शैलीमा फेरिएको छ। अनि अन्यायचाहिँ २८३ वर्षअघिकै सहनुपर्ने ?

बिर्ता जग्गामा दाबी गर्न सरकारले सूचना पनि निकालेको हो। पहिलो कुरा त यो सूचना निक्लनुअघि नै धेरै बिर्तावालले जालझेलमार्फत जमिन आफ्नो बनाइसकेका थिए। दोस्रो कुरा, यस्तो सूचना बिर्ताका जोतभोगकर्तासम्म पुग्ने गरी जारी नै गरिएन। यस्तो अवस्थामा प्राविधिक अल्झन अघि सारेर सरकार आफैंले बनाएको कानुनविपरीत अघि बढ्न पाउँछ ?

कुनै दुर्गम तथा विकट जिल्लाको सयौं रोपनी जमिन काठमाडौँका सम्भ्रान्त वर्गको नाममा हुन्छ, जसलाई न ठाउँ थाहा छ न आफ्नो जमिन नै चिनेको छ भने उक्त जग्गा बिर्ता हो भन्ने सबै भन्दा ठूलो आधार यो भन्दा के हुन सक्छ ? जसलाई पुष्टि गर्न स्थानीय तह नै काफी छन्। त्यसैले यो विधि अपनाएर बिर्तावालले गैरकानुनीरूपमा आफ्नो नाममा ल्याइसकेका पुर्जा रद्ध गरेर जोतभोगकर्ताकै नाममा गर्ने र उनीहरूले पुर्जा नबनाइसकेका जग्गाको स्वामित्व स्वतः किसानलाई नै दिने निर्णय गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ?

अन्त्यमा

यतिबेला बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी गर्ने बिपी कोइरालाको दल र ‘जसको जोत: उसको पोत’ समेतको नारा घन्काएर मत बटुली सत्तामा पुगेका एमालेसहितको संयुक्त सरकार छ। त्यसैले उनीहरूको भनाइ र व्यवहार जाँच्ने एउटा अवसर पनि हो यो समय। हेरौं, एक माघले जाडो नजाने भनाइ यिनले सम्झेका छन् कि बिर्से।