सानो र थोरै जनसंख्या भएको हाम्रो मुलुकमा राजनीति दिन/प्रतिदिन फेरबदल भइरहन्छ। जनअनुमोदनअनुसार सरकार नचल्नु, देशको भलो चिताउन र स्थायी शान्ति कायम राख्न भनेर आफूअनुकूल व्याख्या गरी पद र शक्तिका लागि जनादेशलाई भुलेर सत्तारुढ हुनु पछिल्लो राजनीतिमा शीर्षस्थ नेताहरूका विशेषता बनिरहेछन्।

२०७९ मंसिरमा भएको राष्ट्रिय चुनावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीले चुनावी संयुक्त गठबन्धन कायम गरे। परिणाम चुनावमा ८९ स्थान जितेर काङ्ग्रेस पहिलो, ७८ स्थानमा एमाले दोस्रो, ३२ स्थानमा माओवादी तेस्रो, २१ स्थानमा रास्वपा चौथो, १४ स्थानमा राप्रपा पाँचौँ र १० स्थानमा समाजवादी छैटौं बन्न पुगे। त्यसबेलाका वामपन्थीसँगका गठबन्धन काङ्ग्रेस पार्टीका लागि आत्मघाती कार्य थियो।

वामपन्थीको वैशाखी टेकेर संसद्मा जेठो पार्टीको कुनै मूल्य र मान्यता रहेन। अस्थिर राजनीतिक पात्रका रूपमा परिचित प्रचण्ड बालकोट दरबारको आशीर्वाद पाएपछि हौसिँदै देशको कार्यकारी प्रमुख बने। त्यहीँबाट पछिल्लो पटक अस्थिर राजनीति सुरु भएको मान्न सकिन्छ।

१९ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनपटक विश्वासको मत लिए। पछिल्लो अवस्थामा विश्वासको मत पाउँदा उनी यति खुसी देखिए कि संसद्को रोस्टममा बोल्दै यो त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्व सफलता हो, अरू छिमेकी मुलुकका लागि पनि हेर्न र बुझ्न लायक स्मरणीय क्षण बनेको छ सम्म भने।

प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण नेपालीका लागि कार्यकारी अभिभावक हुन्। राष्ट्रपति त केवल आलंकारिक पात्र मात्र हुन्। आफू उच्च पदमा बस्दा त्यसको मर्यादा अनुकूलका मिठा शब्द प्रयोग गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो। तर गत महिनाका उनका भाषा सुन्दा मुलुक फेरि कुन दिशातर्फ मोडिने हो भन्ने पनि बौद्धिक वर्गले अडकलबाजी गरेका थिए। लात्तले हिर्काइदिन्छु, राष्ट्रमा उथलपुथल ल्याइदिन्छु भनेर उनले कसलाई तर्साउन खोेजेका? १० वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोहका नाममा १७ हजार नेपालीको हत्या गरेर उथलपुथल ल्याएका दाहालले एकपटक सो पदमा पुग्नका लागि कुन कुन पार्टीले उनलाई गुन लगाएका थिए? फर्केर हेरिदिएको खण्डमा सायद अहिलेको अवस्थामा उनी पुग्ने थिएनन् कि?

गत हप्ता दाहाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगे। नेताबीच शान्ति सम्झौताका बाँकी मुद्दा, बेपत्ता पारिएका नागरिक, सुशासन र देशमा शान्तिका अजेन्डाबारे आपसी भेटघाट र छलफल हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। दाहाल देउवासमक्ष सबै पार्टीबीच सहमतिको सरकार आह्वानको थप मुद्दा लिएर गएछन्। दाहाल र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यको कार्यशैली देखेर जनता खुसी नभएको अवस्थामा उनी किन सहमतिको सरकारका लागि देउवालाई भेट्न गए? देउवा पनि उनको योजनाले झस्किए। गोप्यरूपमा उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगे।

राति अबेरसम्म दुई नेताबीच राजनीतिक छलफल भयो। प्रधानमन्त्री भएपछि उनका पछिल्ला गतिविधि बुझ्दै आएका ओलीले राजनीतिक मसला मात्र पाएनन् राजनीतिमा थोरै बोल्ने तर अर्थपूर्ण बोली बोल्ने देउवाको साथ र योजना पाएपछि एकाएक राजनीति मोडियो।

सुतिरहेको बालुवाटार र सिंहदरबार राम्रैसँग झस्कियो। आफू बच्न देउवा र ओलीलाई पद त्याग्न प्रधानमन्त्री दाहाल अग्रसर भए तापनि समय बितिसकेको थियो। काम गर्नमा विगतका केही प्रधानमन्त्रीभन्दा दाहाल छिटो, कुरा पनि छिटो बुझ्ने, नेता पनि हुन् भन्ने एकथरीको भनाइ छ तर उनको राजनीति धरातल यति कमजोर भएर गइरहेको छ कि डेढ वर्षपहिले गोरखा काङ्ग्रेसको मद्दतले विजयी दाहाल महत्त्वाकांक्षाको शिखरमा सदैव चुलिन चाहन्छन्।

देशका जल्दाबल्दा समस्या  ज्युँका त्युँ छन्, उद्योगधन्दालाई बढावा दिने, देशको प्रमुख आयस्रोत बन्न सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन योजना गर्ने, विदेशीसँग दौत्य सम्बन्धमा सुधार गर्ने, कृषि उत्पादनका लागि विशेष प्याकेज योजना ल्याउने आदि धेरै कार्ययोजना उनको कार्यक्रममा ल्याउन सकिन्थ्यो। तर टाइसुटमा सजिएर बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीको बजेटको आलोचना स्वयं उनकै मन्त्रिमण्डलका सदस्य र सत्तापक्षका सांसदहरूले पटकपटक गर्दै आए।

यसैगरी राजदूत नियुक्तिको प्रकरणमा पनि प्रचण्ड आलोचित बने। भलै ती नाम अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनका कारण थन्किएका छन्। तराईकेन्द्रित पार्टी जसपा टुक्य्राउनुलाई प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक कदम मान्न सकिँदैन। अन्ततोगत्वा यसले उनलाई पनि फाइदा दिँदैन। एमाले सरकारबाट बाहिरिएको अहिलेको अवस्थामा थोरै संख्याको सहायतामा पनि दाहाल विश्वासको मत पाउँछु, सबैलाई चमत्कार देखाउछु, भन्ने मनसायमा छन्। तर यो उनको दिवा सपनाबाहेक अर्को हुने छैन।

राजनीतिक ध्रुवीकरण यति गहिरो भएर गयो कि कुनै पनि दलले अर्को दलप्रति विश्वास गर्न लायक छैन। लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका नेपाली जनता अब केवल शान्ति र विकास मात्र चाहन्छन्। कोतपर्वमा जस्तै जंगबहादुरको उदय वर्तमानमा पनि कतै भैहाल्छ कि भन्ने जनतामा डर पस्न लागेको पनि देखिन्छ कताकता। आमनेपालीलाई आगामी सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनोस् कि अर्कै? यसमा चासो छैन।

हालै दुई ठूला राजनीतिक पार्टीका नेताबीच आगामी सरकार कस्तो बन्ने भन्ने सात बँुदे खाका तयार गरेको पनि सुन्नमा आएको छ। जसअनुसार आगामी दुई वर्षका लागि एमालेका अध्यक्ष ओली र बाँकी अवधि २०८४ को चुनावसम्म कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएर काम गर्ने भन्ने जानकारीमा आयो। के दुई ठूला दलको उक्त योजना सफल होला ? कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेझैँ नबनोस् अबको सरकार।

नेपालको राजनीतिमा यी दुई दलको योगदान कसैले पनि बिर्सन सक्दैनन्। २००३ सालमा बिपी कोइरालाद्वारा स्थापित काङ्ग्रेस र २००६ सालमा पुष्पलालद्वारा स्थापित हालको नेकपा एमाले  (पहिले माले) का लाखौँ नेता÷कार्यकर्ताद्वारा राणा शासनको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना, गणतन्त्रको स्थापना गरेको इतिहास त गर्विलो छ। तर कांग्रेसको समाजवादी सिद्धान्त र एमालेको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तको मिलनविन्दु अब बन्ने सरकारमा हुन सक्ला त?

२०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ बाट हुर्किएको माओवादीलाई जनताले सहजरूपमा स्विकारिसकेका छैनन्। गाउँ सहरमा त्यसबेला हत्याको शृंखला बढाएकाले जनता अझै पनि डर मानीमानी मतदान केन्द्रमा जाने गर्छन्। २०७९ को चुनावमा यही देखियो। त्यसैले जनताको मनको डर पूर्णरूपमा हटाउन त्यसबेलाका अशक्त, अपाङ्ग, बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी कार्यलगायत हजारौँ नागरिकको हत्याको ओखती सेवन हालको माओवादी केन्द्र र त्यस पार्टीका अध्यक्ष दाहालले गराउन सक्छन्?

शान्ति कायम गर्नमा अग्रणी भूमिका खेलेका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी हालका प्रधानमन्त्री तथा सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएर गए। ‘जेठा मामाको यो गति, कान्छा मामाको भांग्राको धोती’ भनेझैँ दुई वर्षपहिले मात्र जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विवेचना त के गराइ भयो र? जो आफ्नै घरभित्र आगो सल्काइरहेछ। कहिले अमेरिकी नागरिकको आरोप लागेका, कहिले सहकारी मुद्दामा मुछिएका तर भाग्यले गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पद पाएका सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राजनीतिमा कच्चा खेलाडी र राजनीतिमा शिशु हुन्, यिनले धेरै कोट फटाउन बाकी छ जस्तो लाग्छ राजनीतिमा।  

प्रकाशित: २७ असार २०८१ ०६:२७ बिहीबार