नेपालमा गैरसरकारी संस्था (गैसस) २०४६ सालअघि नियन्त्रित वातावरणमा काम गरिरहेका थिए भने त्यसयता भने निकै स्वतन्त्रताको छुट उपभोग गरिरहेका छन् । सरकारले ध्यान पु¥याउन नसकेको क्षेत्रमा समेत पुगेर अति विपन्न, उत्पीडित र बहिष्कृत वर्गको उत्थानमा काम गर्ने भनेर एकताका यिनको निकै सराहना गरिन्थ्यो । तर अहिले आएर गैससहरूको काम र भूमिकामा अत्यन्त ठूलो प्रश्नचिह्न लागेको छ । कतिले त यिनले गरेको कामले राष्ट्रिय हितको खिलापमा आगो सल्काउने काम गरेको भन्ने खालको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । यद्यपि त्यसो भनेर सबै संस्थालाई एउटै ट्याग लगाउन भने अवश्य सकिन्न । 

गैससप्रतिको आलोचनाहरूको सूची बनाउने हो भने त्यो निकै लामो हुन्छ । असन्तोष र आलोचनाको मुख्य विषय चाहिँ अपारदर्शिता, सम्भावित भ्रष्टाचार, गैरजवाफदेही कार्यशैली, खर्च वा कामको प्रभावकारिता वा मितव्ययिता, मानव संसाधनसँग रहेको कार्यकौशल र क्षमता, अनावश्यक मात्रामा विदेशी विज्ञ (?) हरूको संलग्नता, कुनै राजनीतिक गुट एवं एलिट वर्गकै स्वार्थको पक्षपोषणमा धेरै लगानीजस्ता कुरा मुख्य हुन् । र ती सबैभन्दा माथिको अहं विषय भनेको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र व्यवस्थामाथि तिनले पु¥याएको विश्वास गरिएको नोक्सानीको कुरा हो । र यदि ती आशंकाहरू सही ठहर्ने हो भने त्यो अत्यन्त ठूलो राष्ट्रिय क्षोभ र घृणाको विषय हुनेछ। 

गैससलाई काम गर्न छिटो र सजिलो होस् भन्ने हेतुले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा एकदम थोरै नियमनको व्यवस्था गरिएको छ, यद्यपि गैससकातर्फबाट कुनै गुनासो हुँदै नभएको चाहिँ हैन । विडम्बना, धेरै संघसंस्थाले के कति पैसा कहाँबाट के सर्तमा ल्याउँछन्, के कुरामा कसरी खर्च गर्छन् भन्ने कुराको यकिन तथ्य र तथ्यांक सरकारसँग छैन र यो एउटा राष्ट्रिय लज्जाको विषय पक्कै हो । आश्चर्यको कुरा गएका २८ वर्षमा जे जति सरकार फेरिए ती कुनैको पनि यतातिर खास ध्यान गएको देखिन्न । र स्वभावतः यिनै कानुनी र नियमनकारी दरारको फाइदा उठाएर केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससले देशको स्वार्थ विपरीत काम गरेको ठानिएको छ । अघिल्लो दशकमा यिनीहरूले नेपाली समाजभित्र जातीय द्वन्द्वको बीजारोपण गरिदिने काम गरेकामा आलोचना भएको थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा यिनको काम धर्म परिवर्तन वा धार्मिक विभाजनलाई प्रोत्साहन, क्षेत्रीयताको आक्रोश बढाउनमा सहयोग र अलगाववादी राजनीतिलाई मलजल गर्ने खालको छ भनेर आलोचना भइरहेको छ । त्यस्ता गतिविधिमा स्रोत र साधनसम्पन्न दह्रा विदेशी संस्थाको साथ मिलेपछि राष्ट्रघाती विचार र नेपाल विरोधी तत्वले चलखेल गर्ने अवसर देखेनन् होला भन्ने स्थिति पनि छैन। 

समस्या कहाँनेर देखिन्छ भने केसम्म गर्दा समुदायको धार्मिक–सांस्कृतिक हकको जगेर्नामा काम गरेको हुने हो र कहाँदेखि उता त्यो धर्म परिवर्तन प्रेरित काम मानिने हो, केसम्म गर्दा समुदायको सशक्तीकरण गरिएको वा तिनको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको मानिने हो र कहाँदेखि उताको काम विभाजन वा द्वन्द्व बढाउने खालको मानिने हो, कुनै सीमा रेखा कोरिएको छैन । यी कुरामा न संविधानले प्रस्ट केही भनेको छ, न कुनै क्षेत्रगत प्रस्ट ऐन–कानुन नै छ । धमिलो पानीको यो स्थितिले नै मुख्य गरी माथि भनिएको स्थितिका लागि वातावरण बनाइदिएको हो।  

हुन त यस्तो सिकायत र समस्या नेपालमा मात्र हैन, प्रायः अरू धेरै एसियाली–अफ्रिकाली मुलुकमा समेत कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान छ । सबैतिरको कुरालाई सर्सर्ती नियाल्ने हो भने मुख्य गरी दुइटा कुरामा व्यापक समानता भेटिन्छ । राष्ट्रहरूले गैससका कामले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, पहिचान, राष्ट्रिय स्वार्थ र शान्तिमा दखल पु¥याएको र तिनको आर्थिक पक्ष अपारदर्शी भएको कुरालाई नै मुख्य गरी उठाइरहेका छन् र तीमध्ये धेरै राष्ट्रहरूले यिनै कुराहरूलाई विचार गरेर नियमन व्यवस्था कडाइ गर्न कदम चालिसकेको वा चालिरहेको भेटिन्छ । चाखलाग्दो यो छ कि, यस्तोमा ससाना र आर्थिक रूपले निर्बल राष्ट्र मात्र हैन, भारत–चीनजस्ता महाशक्ति देशसमेत जोडिन आइपुगेका छन्। 

केन्यामा सरकारले गैह्रसरकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने पब्लिक बेनिफिट अर्गनाइजेसन एक्ट संशोधनमार्फत त्यस्ता संस्थाहरूमाथि कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । त्यहाँ संशोधनको चर्चा भइरहेका बेला अरू कुराको अतिरिक्त कुनै पनि गैससले आफ्ना प्रोग्रामका लागि १५% भन्दा बढी वैदेशिक सहायता लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको थियो र त्यो संशोधन पारित भएको अवस्थामा त्यसैका कारण उक्त सेक्टरले देशबाट एक लाख रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको थियो। 
गैससले विदेशी हितमा काम गरी देशको सार्वभौमिकता खतरामा पारेको भन्दै यस्तो संशोधनको पक्षमा ठूलो जनमत रहेको बताइएको थियो । २०१६ मार्च ९ देखि लागू रहेको युगान्डाको गैसससम्बन्धी कानुनले अरू कुराका अतिरिक्त गैसस बोर्डको नियमनकारी अधिकारलाई अझ सशक्त पारेको र गैससहरूमाथि पहिला नभएको बाध्यकारी प्रावधान थपेको देखिन्छ । कसले र के कस्तो प्रयोजनमा विदेशी सहायता लिन पाउने भन्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न छिमेकी बंगलादेशले वैदेशिक सहायता ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गर्दा सन् २०१४ ताका देशभित्रका संघसंस्थाका अलावा दातृनिकायले समेत आपत्ति जनाएका थिए । चीनमा भने विदेशी गैससले चीनमा काम गर्दा स्थानीय पार्टनरसँग मिलेर मात्र गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको विदेशी गैसस व्यवस्थापन कानुन, २०१६ ले मूलतः सेक्युरिटी कन्ट्रोलको प्रावधानमार्फत गैससमाथि नियन्त्रण कडा पारेको अनुभव गरिएको छ । तर भारतमा चाहिँ वैदेशिक योगदान नियमन ऐन, २०१० लाई पूर्णतः अनुसरण नगरेको भनेर सन् २०१६ मा मात्रै १४ हजार गैससको लाइसेन्स रद्द हुने स्थितिमा रहेको रिपोर्ट आएको थियो । त्यस्तै धर्म परिवर्तनमा ठूलो जोड दिएर काम गरेको भनेर युएसको गैससलाई भारतभित्र काम गर्नैमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

यसरी नेपालको र अन्तर्राष्ट्रिय तरंगहरूलाई समेत विचार गर्दा यसै पनि आर्थिक–सामाजिक चुनौतीहरूले घेरिएको नेपाल जस्तो मुलुकले यसतर्फ निकै गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ । यस दिशामा यो वा त्यो हावादारी निर्णय वा देखावटी कदम चाल्नुको सट्टा सरकारले सर्वप्रथम धैर्यपूर्वक समस्याको सर्वपक्षीय अध्ययन र समाधानको बाटो पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । तसर्थ म यो लेखमार्फत नेपाल सरकारलाई यो क्षेत्रको समग्र परीक्षण र समाधानका लागि सुझाव दिन एउटा उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालमा ‘अध्ययन’ र ‘आयोग’ भनेपछि सामाजिक वितृष्णा रहेको छ । साथमा त्यस्तो कमिसनको रिपोर्टलाई लागू गर्ने सर्वदलीय प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। 

आयोगलाई आवश्यक पर्दा तत्सम्बन्धी जुन कुनै संस्थाको कार्यक्रम, साधनस्रोत, योजनालगायत कुनै पनि विषयमा सोधपुछ गर्ने, जनमत संकलन गर्नेलगायतको पूर्ण अधिकार दिइनु आवश्यक हुन्छ । र सबै शान्तिप्रेमी जनसमुदायले यस कार्यका लागि सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्रबाट दबाब दिनसमेत म आग्रह गर्छु । आयोगले पूर्ण प्रतिबद्धतासाथ अध्ययन र  छानबिन गरी गैससले के कस्तो अवस्थामा र के कसो गर्दा नेपालको हितमाथि खतरा बढेको हो पहिचान गरी सच्याउनुपर्छ । नेपालको भूराजनीतिक स्थितिको चुनौती र विगत केही दशकमा गैससबाट भएका गतिविधिबाट कुनै पाठ नसिक्ने हो भने कुनै जाति वा वर्ग विशेषले मात्र हैन समग्र नेपालीले अझ ठूलो दुःख भोग्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। 

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७४ ०३:५३ मंगलबार