वनको चरी बनमै रमाउँछ भनेझैँ खेतीपाती गर्ने मुसहर माटोमा नै रमाउँछ।भूमिले मान्छेलाई अन्न दिन्छ।अन्नले बाँच्नका लागि आधार दिन्छ।मरेपछि पनि बिलाउने भूमिमा नै हो।जिउँदोमा पनि भूमि, मरेपछि पनि भूमि।त्यसैले हामी मुसहर भूमिलाई माया गर्छौ।पूजा गर्छौ।तर किन हो हामीसँग नै भूमि छैन ?  

एउटा माग्ने जोगी, सन्त, महन्थदेखि लिएर नेता सबैलाई भूमिको मोह छ।अरूलाई वन/बुट्यान फाँडेर खेतबारी बनाइदिने तर आफ्नै चाहिँ भूमि नभएर भूमिहीन हुन पुगेका नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वका मुसहर माझीहरूको गति न पति भएर दुःख पाएका अवस्था हेर्दा लाग्छ– मुसहर र भूमिबीच लामो समयदेखि शत्रुता छ।

परापुर्वकालदेखि नारायणी नदीमा घाटवाट चलाउँदै चितवनका मानिस नवलपुर र नवलपुरका मानिसलाई चितवन नदी तारेर सुकर्म गर्दा पनि यो समुदायसँग भूमि छैन।आफ्नो देशलाई माया ममता गरेर नदीमा आधारित कर्ममार्फत जीविका चलाउँदै कैयन् पुस्ता बिते पनि आफ्नो स्वामित्वमा किन जमिन हुन सकेन भन्ने यो समुदायको प्रश्न आजपर्यन्त अनुत्तरित छ।

त्यसो त मुसहर माझी समुदायलाई भूमि नहुने जातिका रूपमै चिनिन्छ।यो जातिको बुद्धि, विवेक हुँदैन भन्छन् अरू समुदायका मानिस।खासमा बुद्धि नभएको हैन।यो समुदायसँग भूमिचाहिँ नभएको सत्य हो।एक तथ्याङ्कअनुसार ८८.४ प्रतिशत मुसहर माझीको आफ्नै जमिन छैन।त्यसैले यो जाति वा समुदाय गाउँ/समाजभन्दा बाहिर ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य छन्।मसानघाट नजिक, पोखरीको डिल, कुलो वा नहरको डिल, खोलाको किनार वा छेउछाउ र गोरेटो बाटोको छेउछाउ खरको छाप्रो बनाएर झुरुप्प बस्नु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता हो।जमिनदारको जग्गाको छेउछाउमा बसेर जमिनदारकहाँ बँधुवा मजदूरका रूपमा काम गर्नु अनि त्यसबापत मिलेको ज्यालाले गुजारा चलाउनु उनीहरूको दैनिकी हो।

मानव विकास सूचकाङ्कमा सूचीकृत  

१३० जातिमध्ये १२९ औँ स्थानमा पर्छ मुसहर।यो समुदाय प्रायः हरूवा/चरुवाका रूपमा अर्धदास जीवन बिताइरहेका छन्।धेरैजसोको एक धुर वा त्यो भन्दा कम जमिनमा सानो झुपडी हुन्छ। त्यसैमा कपडा र बोराले बारबुर गरेर संयुक्त परिवार बस्छन्।कुखुरा, हाँस, बाख्रा, वस्तुभाउ भए तिनलाई राख्ने ठाउँ पनि त्यही हो।

जमिन खनजोत गरेर अरूलाई अन्न उब्जाइदिने मुसहर आफैँचाहि पेट भर्नैका लागि हरदिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।हावा, पानी, घाम र भूमि जस्ता चारवटा प्राकृतिक स्रोतमाथि भोगचलन गर्नेको मात्र अधिकार हुन्छ।त्यसैले भूमिमा जोत्ने मुसहरको हक हुनुपर्ने वर्षौँदेखिको आवाज कतै सुनुवाइ भइरहेको छैन।

एकातिर भूमि छैन।अर्कातर्फ उनीहरू अहिले बसिरहेको जग्गाबाट समेत बेलाबेला उठिबास लगाउन खोजिन्छ।खासगरी निकुञ्ज प्रशासनले ज्यादै दुःख दिएको छ।यसको नीति जनमुखी छैन।मध्यवर्ती क्षेत्रले मुसहरको हक अधिकारको विषयमा बकालत गर्न मानेको छैन।अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आइएलओ १६९ ले जल, जमिन, जंगलमा आदिबासीको अग्राधिकार हुनुपर्छ भनेको छ।तर निकुञ्जलाई यस्ता कुनै कुराको मतलव छैन।सदियौँदेखि नारायणी नदीमा घरजम गरी घाटबाट चलाउँदै बिरासत बसेकालाई हेपिएको छ। २०२९ सालमा जन्मेको निकुञ्जले आफूभन्दा धेरैअघि जन्मेका र बसोबास गर्दै आएकालाई उक्त जग्गाको स्वामित्व दिलाउन सहयोग गर्नु त कता हो कता, नापजाँच गर्नसमेत दिएको छैन।

मुसहरले कमाएको भूमि यहाँका शोषक, सामन्तले ललाइफकाइ खोसेका हुन्।राज्यले जंगल छेउछाउको मुसहर बस्ती आगजनी गरेका घटना पनि थुप्रै छन्।नवलपरासी जिल्ला साविक कुमारवर्ती गाविस, हाल कावासोती नगरपालिका–१७ ढकहामा २०५६ सालमा मुसहर बस्तीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सेना र प्रहरीद्वारा छाप्रो जलाउने काम भयो।पुस्तौँदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट कहिले जंगल सिमाना, कहिले सडक विस्तार, कहिले बालीनाली चोरी र हानि÷नोक्सानीको आरोपमा दिनुसम्म दुःख दिइँदै आएको छ।

आपसमा मेलमिलापको कमी, अन्धविश्वास, अशिक्षित भएका कारण विभिन्न जालझेल, अन्य छिमेकीसँग विबाद, जमिनदारको छलकपट र भूमाफियाको जालझेल पनि मुसहर सताइनुको कारण बनेका छन्।त्यसैगरी खोलाका कारण बाढीपीडित र अन्य विभिन्न बहानामा पनि उनीहरू नै लखेटिएका छन्।त्यसपछि जमिनदारले बस्न जग्गा दिएबापत गरेको श्रम शोषण, यौन शोषण, मुसहरले पालेको हाँस, कुखुरामाथि गिद्देदृष्टि र भनेको नमानेमा वा कुनै कुराको प्रतिरोध गर्न खोजेमा हुने हातपातको हिसाब गरिसाध्य नै छैन।माझी मुसहर बोटे कल्याण सेवा समितिको अगुवाइमा भूमि र निकुञ्जबीचको यस्तो सवाल धेरै छलफल हुँदै आए पनि समाधानउन्मुख भने देखिएको छैन।

मुसहर माझी भूमिमाथिको हक अधिकार सावित गर्ने निर्णायक ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्।सरकारले पटक–पटक भूमि आयोग गठन गर्दा पनि मुसहर माझीको सहभागिता हुन सकेको छैन।त्यसैले सुकुमबासीका नाममा अन्यले जग्गा लिएका उदाहरण धेरै छन् तर मुसहरले भने कहिल्यै पाएनन्।जसको सवाल उसैको अगुवाइ हुनुपर्ने ठाउँमा सरोकारै नभएका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली रहेकाले पनि सुकुमबासी आयोग मुसहरका लागि अर्थ न वर्थको भएको हो।सुकुमबासी आयोगको यस्तै रवैयाका कारण नै मुसहर समुदाय अहिले पनि दासताको जन्जिरमा बाँधिइरहन बाध्य छन्।तर पनि आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

यहाँका आदिबासी गरिब, भूमिहीन दलित मुसहरले जग्गाको विषयमा धेरै अभियान चलाए।मालपोत र नापी शाखा कार्यालयमा धर्ना, जुलुस, ज्ञापनपत्र दर्जनौँ पटक पेस गरे।भूमि आयोगको फारम पनि भरे।तर पनि कतैबाट उनीहरूका आवाज सुनुवाइ भएको छैन।राजनीतिक दलका नेता पनि यो समस्यामा गम्भीर देखिएनन्।त्यसैले उत्पीडित मुसहर माझी समुदाय अहिले पनि गाँस, बास र कपासका लागि संघर्षरत छन्।यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई कसरी सुखी, खुसी र समृद्ध बनाउला ? सोचनीय छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०८० ००:३५ शुक्रबार