नेपालले हाल अपनाएको लोकतन्त्र के सच्चा संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य-मान्यताको जगमा छ? अब यस सवालमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। किनकि विवाद उठेको छ। संसदीय प्रणालीमा आधारित प्रजातन्त्रका लागि २०४७ सालमा जनआन्दोलन गरेर आन्दोलनपछि संविधान जारी भयो। त्यो संविधानले वास्तविक संसदीय व्यवस्थाको मोडेल अपनाएको थियो। तर त्यसलाई माओवादीले अति हिंसात्मक विरोध गर्यो र संसद् शब्दसमेत सुन्न चाहेको थिएन। माओ त्से–तुङको भनाइ ‘संसद् बोकाको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो...’, लाई गुरुवाणी मानेको माओवादीले संसदीय परिपाटी तहसनहस गर्न दशवर्षे हिंसा र विध्वंश मच्चायो। शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएपछि ‘संसद्’ शब्दको नामै नराख्ने अड्डी लिएको र आखिर ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ मा उसको सहमति रह्यो।

आज उही माओवादी संसद्लाई बोकाको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो बनाउँदै त्यसको सौदागर बन्न लालायित देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र एमाले माओवादीको पछि लागेका छन्। यस कसीद्वारा हेर्दा नेपालले संसदीय व्यवस्थाको नाममा विचित्रको वर्णशंकर स्वरूपलाई अपनाइरहेको छ र त्यसका विकृति र विसंगतिले खडा गरेको विवशतामा घिस्रन बाध्य छ। राजतन्त्रकालमा संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र राजालाई बुझिन्थ्यो। ‘राजा संसद्मा’ (किङ् इन पार्लियामेन्ट) भन्ने आदर्श थियो।

आज प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको विभेदकारी दोहोरो प्रणालीले गर्दा पूर्णतः जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्था बन्न पाएन। त्यहाँ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् भने समानुपातिक निर्वाचनको नाममा नेताको आशीर्वाद पाएका, धनराशीको बलमा सांसद हुनपाएका, समावेशिता वा आरक्षणका नाममा नेतापत्नी, प्रियपात्र र कतिपय रहस्यमय पात्रलाई समेत संसद्मा हुलेर सांसद बनेका भाग्यमानीहरू भरिभराउ छन्। समानुपातिक निर्वाचनको घोर दुरूपयोग गरी जालझेलपूर्वक प्रतिनिधिसभामा हुलिएका नेतापत्नीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी राज्यद्रोही काण्डमा देखाएका हर्कतले उनीहरू कसलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछन् भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको छ। तसर्थ, नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चरम दुरूपयोग, संसदीय पद्धतिलाई विकृत र बदनाम गर्ने कारकतत्व भइरहेको छ।

संसद्मा बहुमत प्राप्त दल वा त्यो नभए एकल सबभन्दा ठूलो दलले सरकार गठन गर्नुपर्ने हो। कांग्रेस एकल सबभन्दा ठूलो र एमाले दोस्रो ठूलो दल भइकन पनि तेस्रो ठूलो दल माओवादी लाई सत्ता सुम्पन विवश हुनुपर्ने केले गरायो?

राज्यका मुख्य तीनवटा अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्ये व्यवस्थापिकाका रूपमा संसद्, जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको केन्द्र हुनेगर्छ। तर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको माध्यम संसद् हुनेगरेको छ। ने.क.पा. एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पाँच महिनाको अन्तरालमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिदिए। कारण केही नभएर उनीहरूको एमालेभित्रको आपसी कचिङ्गल ल्याएर संसद्लाई सहिद बनाइयो। अविश्वासको प्रस्ताव, एउटा दलले अर्कोको महत्व अवमूल्यन गर्नका लागि होइन, सरकारलाई अझ बढी जनउत्तरदायी र लोकतन्त्रलाई अझ बढी मर्यादित बनाउनका लागि हुनुपर्ने हो। विकल्प सरकार गठन हुने संभावना रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रावधान हालको संविधानमा कतै पनि उल्लेख छैन।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको ३२ वर्षमा ३० भन्दा धेरै सरकार परिवर्तन भए। भारतमा यस अवधिमा ९ वटा प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन गरे भने चीनमा ५ जना प्रधानमन्त्री बने। देशमा थिति वा प्रणाली बसाल्नुपर्ने मुख्य पार्टीहरू सत्ताको खेलमा लिप्त भएकाले राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको मुहान बन्नपुगेका छन्। तीन मुख्य पार्टीका तीन मुखिया अँध्यारा कुनामा अवैध साँठगाँठ र महत्वपूर्ण कानुन मिच्ने गम्भीर निर्णय गरेर संसद्मा अनुमोदन गराउँछन्। संसद्लाई उनीहरूको निर्जिव रबरस्टाम्प बनाइएको छ। पशुपतिनाथमा चढाइएको सुनको जलहरीमा ११ किलोग्राम सुन हिनामिना भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, ‘पित्तलको जलहरी भएको र त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओली स्वयं मुछिएको’ भन्ने एक माओवादी सांसदको संसदीय वक्तव्यको प्रतिवादमा कानुनी प्रक्रिया र छानबिन गर्न चुनौती दिनुको सट्टा तीन पार्टीका तीन विवादास्पद मुखियाहरूले गुप्त मन्त्रणा गरी न्यायिक छानबिनबाट एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उम्काएको प्रकरणले संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

२०५० सालयता २९ वर्षको अवधिमा नेपालको संसद्ले ८ वटा अविश्वास प्रस्ताब देखिसक्यो, ६ वटा त एमालेले नै ल्यायो। यस मानेमा अविश्वासको प्रस्तावमा एमाले सबभन्दा अनुभवी पार्टी भन्न सकिन्छ। दुई महत्वपूर्ण संसदीय व्यवस्था भएका मुलुक, बेलायत र भारतको स्थिति हेरौँ। सन् १७४२ मा रोबर्ट वालपोलविरुद्धदेखि सन् १९७९ मा जेम्स कालाघानको पालासम्म २३७ वर्षका बीच बेलायती संसद्मा २३ पटक सफल अविश्वास प्रस्ताब आए। भारतीय संसद्मा १९६३ मा पहिलोपटक आचार्य कृपालानीले प्रस्तुत गरेको अविश्वास प्रस्तावदेखि २००३ सम्म ४० वर्षको अन्तरालमा २६ वटा अविश्वास प्रस्ताब राखियो। तीमध्ये १५ वटा त इन्दिरा गान्धीकै कार्यकालमा आए।

प्रतिनिधि सभामा एकातर्फ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् भने अर्कोतर्फ समानुपातिकका नाममा नेताको आशीर्वाद पाएका, धनराशीको बलमा, समावेशिता वा आरक्षणका नाममा नेतापत्नी, प्रियपात्र र कतिपय रहस्यमय पात्रलाई समेत संसद्मा हुलेर सांसद बनेका भाग्यमानीहरू भरिभराउ छन्।

संसद्लाई सशक्तीकरण तथा निर्णायक बनाउने कार्यमा मुख्य पार्टीहरू नै गतिछाडा भए। उनीहरूले मच्चाएको भ्रष्टाचार, राष्ट्रलुट र कुशासनलाई संसद्ले वैधानिकता दिने थलो बनेको छ संसद्। संसदीय बैठकहरूमा सांसदको उपस्थिति एकदमै न्यून देखिन्छ। बहस भइरहेका बेला बैठक कक्ष प्रायः रित्तो र उजाडलाग्दो देखिन्छ। संविधानले व्यवस्था गरेको संसद् मुख्य तीन दलको साँठगाँठको लाचार छायाँ वा फगत रबरस्टाम्प भएको छ। विधिको शासन, प्रजातन्त्रको आधारलाई एकपछि अर्को गरेर तोडिँदै गएको छ। सुरक्षा, प्रशासनिक, शैक्षिक, कूटनीतिक, आदि राज्यका हर अंग र निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतीकरणको प्लेगझैँ फैलिएको छ। जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्लाई हेर्ने दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण र असंसदीय देखिन्छ।

माओवादीको हिंसा र विध्वंशको आपराधिक कालदेखि आजसम्मको विडम्बना, नेपालका नेताहरूले आफ्नो मुलुकलाई कस्तो शासनव्यवस्था उचित हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय सहमति र ठहर गर्नै सकेनन्। नेपाली भावना र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा शासकीय मोडेल खोज्ने काम हुन नसक्नु, गणतन्त्रका नेताहरूको रित्तो खोपडीको हाँस्यास्पद अनुकरण शैली हो। संसदीय व्यवस्थाले विधिको शासन, बेथितिको अन्त्यका साथै इमानदारी, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी कर्तव्यपरायण सरकार खोज्छ। यी गुण नभएको नेतृत्वले संसदीय व्यवस्थालाई सार्थक र सफल बनाउँदैन।

प्रतिनिधिसभा राजनीतिक स्थायित्वको संरक्षक, सरकारलाई निरङ्कुश बन्न नदिने जनप्रतिनिधिमूलक शक्तिकेन्द्र र विधिको शासनका लागि विधिनिर्माता केन्द्र हुनुपर्ने विश्वव्यापी संसदीय अभ्यासको निर्विवाद थलो हो। तर प्रतिनिधिसभा स्वयं राजनीतिक अस्थिरताको उद्गम बनिरहेको छ। संसद्मा बहुमत प्राप्त दल वा त्यो नभए एकल सबभन्दा ठूलो दलले सरकार गठन गर्नुपर्ने हो। काँग्रेस एकल सबभन्दा ठूलो र एमाले दोस्रो ठूलो दल भइकन पनि तेस्रो ठूलो दल माओवादीलाई सत्ता सुम्पन विवश हुनुपर्ने केले गरायो?

प्रतिनिधिसभाको संरचना नै यस्तो भयो कि एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार गठन गर्ने अवसर त परको कुरा भयो, स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व दिनमा पनि यो संसदीय संरचना र मोडेल खोटपूर्ण छ। एउटै प्रधानमन्त्रीले दुईदुई महिनामा दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था संसदीय लाचारीको दयनीय अवस्था हो। आजको संसदीय चरित्र विषवृक्ष रोपेर अमृत फल प्राप्त गर्न खोज्नु जस्तै हो।

संविधानअनुसार (जेठ १५) संसद्मा आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को बजेट परम्परागतरूपमानै आयो, खर्च कटौती गर्न खोजेको सकारात्मक पक्ष देखिए पनि प्रस्तुत बजेटले भ्रष्टाचार, राष्ट्रलुट र बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाको चुनौतीको सामना गर्ने लक्षण देखिँदैन। रुखमा आँप पाक्यो, फल खानका लागि झटारो पनि हानियो तर आँप झरेन। यो बजेटको स्वरूप यस्तै देखिन्छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८० ००:३९ बिहीबार