नेवारीमा एउटा उखान छ, “सकेसम्म तर्साउने नसके आफैँ तर्सिने” (फःसा ख्याये, मफुसा ग्याये)। फागुन २१ गते प्रकाशित सत्ताधारी माओवादी, काँग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका नौवटा दलको संयुक्त वक्तव्यलाई निष्पक्ष रूपले बुझ्न खोज्दा उक्त नेवारी उखानको सम्झना हुन्छ। यी दलहरू सत्ता पाएर पनि पराजित र प्रतिरक्षात्मक मानसिकतामा, नागरिक भावना तथा सडकको जमघटबाट आतङ्कित, र आफैँले बनाएको संविधानको अक्षर र भावनालाई समेत ठीकसँग बुझ्न नसक्ने हैसियतमा पुगेछन्। नौ दलको दुईबुँदे संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “...संविधानले नचिनेका, नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरितका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित हुन्...।”

प्रचलित संविधानलाई नेताहरूले विभेदकारी होइन, समावेशी हो भनी धेरै वकालत गरे। यिनै नेताहरूबाट बारम्बार यो कुरा घोकाउने काम हुँदै आएको हो। त्यसअनुसार यो संविधानले देशका सबै नागरिक, समुदाय र संगठनहरूलाई चिन्नुपर्छ, देख्नुपर्छ, समेट्नुपर्छ। संविधानले कसैलाई चिन्ने वा नचिन्ने, देख्ने वा नदेख्ने, कसैलाई मोलाहिजा गर्ने वा उपेक्षा गर्ने भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन। सच्चा संविधानको काम नेताविशेषलाई सत्तामा पुर्‍याउने वा सत्ताबाट झार्ने पनि होइन, मुलुकलाई संस्थागत, कानुनसम्मत र पद्धति तथा पारदर्शिताका साथ सञ्चालन गर्ने हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका केही निर्णयले जनस्तरमा भयानक खैलाबैला मच्चाएको यथार्थ नौ दलका नेताहरूले बुझून्। फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ भनी सार्वजनिक बिदा दिने, त्यसलाई सरकारी क्यालेन्डरमा उल्लेख गर्ने, द्वन्द्वमा मारिएका माओवादी लडाकुलाई सहिद घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने क्रियाकलापले खाटा बसेको घाउलाई कोट्याएर नून–चुक दल्ने काम गर्‍यो। एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले यसको विरोध गरिटोपले, तर ११ दिनपछि, जब प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने भएपछि मात्र।

संविधानको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार नौ दल वा कुनै दललाई छैन। संविधानको सही र निष्पक्ष व्याख्या गर्ने कानुनी अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई छ। त्यो अधिकार नौ दल वा अन्यत्र हस्तान्तरण गर्न वा खोस्न पनि मिल्दैन। संविधानका कुनै पनि धारा वा प्रावधान कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा कसैले अतिक्रमण गर्नु असंवैधानिक, गैरकानुनी र दण्डनीय हुन्छ। नागरिकहरूले पनि संविधानमा के लेखेको छ, मलाई थाहा छैन भन्न पाउँदैनन्। तसर्थ नौ दलको संयुक्त वक्तव्यको पहिलो बुँदामा संविधानप्रतिको अवधारणा नै पूर्णतया गलत छ।

संयुक्त वक्तव्यका सत्तापक्षीय नौ दल र नेताहरूलाई सरसर्ती हेरियो भने वक्तव्य कुन धरातलमा उभिएर आएको हो, स्वतः बुझिन्छ। वक्तव्यका हस्ताक्षरकर्ताहरू प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा (ए.समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्वमाओवादी डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी., नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र राष्ट्रिय जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष मो. अब्दुल खान रहेका छन्।

वक्तव्यको प्रस्तुत बुँदाले राजा ज्ञानेन्द्र तथा उहाँको समर्थनमा फागुन १ गते झापामा र फागुन २० गते काठमाडौँको सडकमा ओर्लिएको राजसंस्था पक्षधर नागरिकहरूको र्‍यालीतिर औल्याएको छ। राजसंस्था पुनःस्थापनाको आवाज उठाउँदै सडकमा ओर्लिएको जनसमुदायको आवाज, संयुक्त वक्तव्यले भने जस्तो कसरी “लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित” भयो? यो संविधानको विरोध मात्र होइन, हिजोअस्ति संविधान नै जलाएका र मुलुकको विखण्डन उद्योग गर्दै हिँडेका ‘पार्टी’ हरू आज संयुक्त वक्तव्यमा सामेल छन्। उनीहरूको विरोध लोकतान्त्रिक र वाञ्छनीय भएछ। लौ, लोकतान्त्रिक र वाञ्छनीय भएकै मानौँ। राजसंस्थावादीका शान्तिपूर्ण क्रियाकलाप कुन कानुनी दृष्टिकोणले लोकतन्त्र विरोधी भयो? सडकमा जुलुस प्रदर्शन वा आमसभा गर्न नौ दलको पूर्वस्वीकृति नलिएकाले लोकतन्त्र विरोधी भएको हो कि? बहालवाला मन्त्रीले क्याबिनेटमा गणतन्त्रको विरोध गर्दा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री थिए। कतिपय सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामै संविधानको विरोध गरेकोलाई कुन अर्थमा लिएको छ यो संयुक्त वक्तव्यले?

यसैबीच बानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदनले विशेषतः माओवादीलाई संयुक्त वक्तव्यको दोस्रो बुँदामा जुटाएको देखिन्छ। विभिन्न समुहका माओवादी नेताहरू फागुन २० गते एकै थलोमा जम्मा भएर सो रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिने हर्कत वास्तवमा उनीहरूको त्रसित र प्रतिरक्षात्मक मानसिकताको प्रतिविम्ब भएर देखापरेको छ। दश वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व कालमा मारिएका ५ हजार मानिसको आफूले जिम्मा लिने २०७६ माघ १ गते प्रचण्डको खुलामञ्च घोषणालाई लिएर दुई अधिवक्ताले प्रचण्डमाथि हालेको रिट निवेदनमा फौजदारी घटनाको छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गरिएकाले सुनवाइको अवस्था र वातावरण बनेको छ। संयुक्त वक्तव्य त्यही प्रतिक्रियात्मक त्रासको रूप हो।

संयुक्त वक्तव्यको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, “...शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ...।” शान्ति प्रक्रियाका कामहरू छ महिनाभित्रमा टुङ्गो लगाउने विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता थियो। २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितेको छ। यस अवधिमा १४ वटा सरकार बने र विघटन भए। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण र पीडकलाई कानुनी दण्ड–सजाय दिने ‘प्रतिबद्धता’ कहाँनेर भरोसापूर्ण देखिन्छ? पीडित पक्षलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रियाको मोडेलबाट प्रभावित छ। नेल्सन मन्डेलाको सर्वोच्च नेतृत्वमा द्वन्द्वका कारक तत्वलाई जरैदेखि उखेल्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम भए। जस्तै घरबारबिहीन मानिसका कारणले द्वन्द्व र रक्तपात मच्चिने भएकाले सबै नागरिकलाई बसोबासका लागि आफ्नै स्वामित्वको घर हुनुपर्ने अधिकार संविधानमै उल्लेख गरियो। नेपालमा जनताको गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता नै द्वन्द्वको कारक मानियो। त्यसैले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख छ, “सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने।” आज यो प्रतिबद्धताको हालत के छ? भनिरहनु नपर्ला, जगजाहेरै छ। शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरू नै भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकताका छत्रछहारी बनेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यो पनि उल्लेख छ, “शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न नीति अपनाउने, शिक्षण संस्थामा शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने, शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवं प्रयोग गर्ने काम हुन नदिने, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको पेशागत कार्यमा असर नपुर्‍याउने।”

शान्ति सम्झौतालाई यसकै हस्ताक्षरकर्ताहरूले कागजको खोस्टो बनाएर र त्यस अवधिभर राजसंस्थालाई सत्तोसराप गरेर गणतन्त्रको औचित्य स्थापित गर्ने फोहोरी राजनीतिमा महत्वपूर्ण क्षण बित्यो। यस बीचमा कुनै कतैबाट पनि संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका खेलाडीहरूलाई बाधा विरोध भएको थिएन। जब पीडितको तर्फबाट न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतलाई गुहारियो, तब आफूसँग असहमत हुनेहरू “संंविधानले नचिनेका नदेखेका” र “लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित” भए। समावेशी संविधानको आवरणमा निषेधको राजनीतिक नियत संयुक्त वक्तव्यले देखायो।

वास्तवमा लोकतन्त्रले बाटो बिराइसकेको र गणतन्त्र जनअदालतको कठघरामा पुगिसकेको छ। संविधानले राजनीतिक स्थिरता दिएन। कालो धनको अनियन्त्रित गतिविधि र आर्थिक अराजकताले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई गम्भीर बनाएको छ। त्यसैले वित्तीय सुशासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स) को दबाबमूलक सल्लाहलाई संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा समावेश गर्नुपरेको छ। राजनीतिक मामिलामा छिमेकी र अन्य मुलुकको हस्तक्षेप झन्झन् सशक्त बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउन अनिवार्य भएको विपरीत ‘संविधानले नचिनेका र नदेखेका...’ भन्ने बेहोराको वक्तव्य प्रकाशित गरेर राष्ट्रमा विभाजन निम्त्याउने चेष्टा सत्तारुढ पक्षबाट भइरहेको छ। यसलाई बेलैमा सच्याइएन भने सत्तारुढ नौ दलको लगामबाट मुलुक अन्यत्रै जाने अवश्यम्भावी देखिन्छ।  

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७९ २३:४७ बुधबार