अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘अनुचित कार्य’ को कसुरमा कारबाही गर्ने आफ्नो पहिलेको अधिकार पुनर्बहाली गरिनुपर्छ भन्ने मागदोहो-याएको छ।सो कसुरको अनुसन्धान गरीसार्वजनिक पदाधिकारीउपरविभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाउने साबिकको उसको अधिकारलाई वर्तमानसंविधानले खारेज गरेको हो।निजी वा गैरराज्य क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपचलनलाई पनि भ्रष्टाचार मानी आयोगले कारबाही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उसकोप्रस्तावलाईबेमनासिबर लोकरिझ्याइँको प्रस्तावभनीयसै शृंखलाको अघिल्लो (माघ १३को) आलेखमा छलफल भइसकेको छ।

अर्को लोकरिझ्याइँको प्रस्ताव
आफ्नो प्रस्तावको पुष्ट्याइँ गर्न आयोगले ‘अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारलाई अलगरूपमा हेर्न नमिल्ने, दुवै कसुर अन्योन्याश्रित रहेकार एउटा कसुरको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अर्को कसुर भएको देखिने स्थिति रहेको’ भन्ने बेहोराको दलील अघि सारेको छ। हुन तभ्रष्टाचार र कुशासनले जनता वाक्क÷दिक्क भएका देशमा आयोगले मलाई अहिलेको भन्दा बढी अधिकार चाहियो भन्दाभीडको ताली त पाइएला।अधिकारै नभएर पो उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता भएका भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला केसमा विचरा आयोगले कारबाही गर्न नसकेको रहेछ भनेर जनताको सहानुभूति र केहीमिडियाको साथ पनि पाइएला।तर के साँच्चै अनुचित कार्यवाला क्षेत्राधिकार नभएरैभ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको वा नसक्ने हो त? छलफल गरौँ।

त्यस्तो बिल्कुल होइन किनकि भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य आयोगले भने जसरी दुइटा सँगसँगै गरिने,अन्तर्सम्बन्धितवा अन्योन्याश्रित कसुर होइनन्। हो, भ्रष्टाचार गर्नेले अनुचित कार्यको परिभाषामा पर्ने कामपनि गरेको होला। तर ती छुट्टै कसुर हुन्। फेरि अनुचित कार्य गरेको भनेरैपरेको उजुरीमापनि यो त भ्रष्टाचारको केस हो भन्ने आयोगलाई लागेमा अथवा प्रथम दृष्टिमै भ्रष्टाचार गरेको ‘प्राइमा फेसी’ (गरे÷बिराएको) देखिएमा भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान गरे भइहाल्छ। यो त हाम्रो क्षेत्राधिकार नभएको अनुचित कार्यको उजुरी रहेछ भनेर पन्छाउन पर्दैन, मिल्दैन। वास्तवमा व्यापक अधिकारहरू दिएर संविधान, ऐन÷नियमले नै आयोगलाई यति शक्तिशाली बनाएको छ कि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न उसलाई कुनै उजुरी नै चाहिँदैन। उसलाई भ्रष्टाचार भएको लागेमा मात्रै पनि अनुसन्धान गर्नसक्छ। हो, तर अदालतमा मुद्दा जित्नचाहिँ लागेका भरमा हुँदैन, सबुत प्रमाण पेश नै गर्नुपर्छ।त्यसै हुनाले कार्यक्षेत्र र अधिकारको संख्यात्मक वृद्धिमा भन्दा अनुसन्धानलगायतका आफ्नो कार्यसम्पादनको गुणात्मक वृद्धिमा उसले बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ।

अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार फरक कसुर हुन्
फरक बुझौँ, भ्रष्टाचार आफैँमा राष्ट्रकै विरुद्धको गम्भीर आर्थिक अपराध हो (हो, हाम्रो जस्तो समाजमा भ्रष्टाचार गरीअकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको व्यक्तिसम्मान र डाह दुवैकोपात्र बन्छ,तर नपक्डिउन्जेल मात्र)।अनुचित कार्य सो आयतन र प्रकृतिको कसुर होइन। त्यसैले नै भ्रष्टाचारमा अदालतबाट बिगो भराउने, जरिवाना तिराउने र जेलै पठाउने सजाय हुन्छ भनेअनुचित कार्यमातालुक पदाधिकारीमार्फत सामान्य अनुशासनात्मक कारबाहीमात्र गरिन्छ।जस्तोकि चेतावनी वा नसिहत दिने। जसको उद्देश्य सम्बन्धित अधिकारीको काम गर्ने शैलीमा सुधार आओस्, उसले भविष्यमा सावधानीपूर्वक काम गरोस् भन्नेमात्र हुन्छ।गम्भीर त्रुटि वा बढी नै हेल्चेक्रयाइँ भएकामा पनि ज्यादासेज्यादा केही समय बढुवा वा ग्रेड रोक्का जस्ता सजाय गरिन्छ।

सजिलोसँग धेरैभन्दा धेरैलाई कारबाही प्रस्तावित गरेर धेरै काम देखाउन पाइने भएकैलेअनुचित कार्यको अनुसन्धानका नाममा बढेको आयोगको ‘ओभर एक्टिभिज्म’ ले सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टाका काम हुँदै नहुने वा ढिला हुने भएर विकासका काम दुष्प्रभावित हुने गरेको धेरैको अनुभव छ।

त्यसो किनकि अनुचित कार्यका धेरैजसो कसुर कर्तव्य पालनको सिलसिलामाअसल नियत राखी काम गर्दागर्दै पनि प्रक्रिया नपुगीवा कार्यविधिलाई अनदेखा गरीगरिएका, हुन गएका निर्णयहरू हुन्छन्।तिनमा बदनियत हुँदैन, जुन भ्रष्टाचारमा हुन्छ।तर हामीकहाँअनुचित कार्यको परिभाषालाई यस्तो व्यापक बनाइयो किआयोगले चाहेमा ‘अनुचित कार्य’ गरेको खोजी खोजीजोसुकै सरकारी अधिकारीलाई जतिबेला पनि कारबाही गर्न लेखिदिन सक्ने अधिकार आयोगलाई भयो।त्यसमाथि यो अधिकारको प्रयोग गर्दा कसुर प्रमाणित गरिरहननपर्ने, आफूले कसुर ठह-याएपुग्ने पद्धति बसालेर आयोगले अनुचित कार्यको कारबाहीलाई सजिलो बनाइदियो।पछि गएर थिति बसाल्ने र त्रुटिपूर्ण काम गर्ने अधिकारीलाई सुधार्ने उद्देश्य गौण भए। र,अनुचित कार्यका धेरैभन्दा धेरै केसमा कारबाही गर्न लेखेर धेरै काम देखाउने, वार्षिक प्रतिवेदन मोटो बनाउने उद्देश्य प्रधान भए।

सबभन्दा मुख्य कुरा त, आयोगले लगाएको भ्रष्टाचारको अभियोगको परीक्षण अदालतबाट हुने भएझैँ अनुचित कार्यमा हुने कारबाहीकोकहीँबाट परीक्षण हुने व्यवस्था नै थिएन।कारबाहीमा पर्ने पदाधिकारीको बदनामी हुने र बढुवालगायतका यावत वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने भएतापनि चेतावनी वा नसिहतको त कतैबाट परीक्षण हुने व्यवस्था छँदै थिएन। बढुवा तथा ग्रेड रोक्काका कारबाही गर्न भने लोक सेवा आयोगको सहमति आवश्यक पथ्र्यो,जुनसहमति ‘रुटिन औपचारिकता’ जस्तो मात्र हुने गरेको थियो। र, सहमतिका क्रममा कारबाही गरिने अधिकारीको तर्फबाट सुनुवाइ हुने कुनै व्यवस्था थिएन। सुनुवाइको त के कुरा, कारबाहीको पत्र हात पर्नुअघि उसले आफूलाई कुन अभियोग लागेको रहेछ र कसरी अनुसन्धान भएर के कारबाही प्रस्तावित गरिएको रहेछ केहीपनि थाहा पाउने व्यवस्थैथिएन।अझ त्योभन्दा पनि प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्तविपरितको कुरा त के थियो भने त्यो कारबाही नै अन्तिम हुन्थ्यो,त्यस कारबाहीउपर पुनरावेदन गर्न पाइने कुनै व्यवस्थै थिएन।

अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकार नथपी भ्रष्टाचार निवारण गर्न कठिन हुन्छ भन्नु स्वचालित लेजर गनले मैले अपराधी पक्रन सकिन, लाठी पनि पाए हुन्थ्योे भन्नुजस्तै हो। भ्रष्टाचारविरुद्धको गहनतम दायित्व बोकेको संवैधानिक अङ्गले भ्रष्टाचार उन्मूलनको मुख्य दायित्वमै ‘फोकस्ड’ रहेर काम गर्नुपर्छ।

अनुचित कार्यमा कारबाही : सजिलो काम
यसरी अनुचित कार्यमा कारबाहीप्रस्तावित गर्नु भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्नुभन्दा धेरै सजिलो काम थियो आयोगका लागि। भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा जस्तो तथ्य सबुत प्रमाणहर जुटाउँदै मेहनत गरिरहनु पनि नपर्ने, कारबाहीपनि अचुक हुने।सजिलोसँग धेरैभन्दा धेरैलाई कारबाही प्रस्तावित गरेर धेरै काम देखाउन पाइने भएकैलेअनुचित कार्यको अनुसन्धानका नाममा बढेकोआयोगको‘ओभर एक्टिभिज्म’ ले सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टाका काम हुँदै नहुने वा ढिला हुने भएर विकासका काम दुष्प्रभावित हुने गरेकाधेरैको अनुभव छ।कामै नगरे, निर्णयै नगरे बरु केही हुन्न तर निर्णय ग-यो भने भ्रष्टाचारमा नभए पनि अनुचित कार्यमा त जतिबेला पनि कारबाहीमापरिनसक्छ, त्यसैले निर्णय नगरौँ, टार्दै जाऔँ भन्ने मनोविज्ञान हाम्रा सार्वजनिक अधिकारीहरूमाआज पनि व्याप्त छ। अनुचित कार्यको कार्यभार पुनः थपिएमा निर्माण वा सार्वजनिक खरिदको कुरामा स्वार्थ बाझिएका समूहहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलनिर्णय नगर्ने अधिकारीहरूलाई कम्तीमा एक दुईफेर आयोगमा बयान दिन पु¥याएरै छाड्ने वातावरण बनाउने छन्। जसबाट ती अधिकारीको तेजोबध हुनेछ र उनीहरूको काम गर्ने उत्प्रेरणामा ह्रास आउनेछ। यी सबै कुरालाई हेरेरै, बुझेरै जननिर्वाचित संविधानसभाले संविधान बनाउँदा आयोगको यो क्षेत्राधिकार झिकेको होला।

आयोगको ‘फोकस’ भ्रष्टाचार निवारणमा
मुख्य कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निवारण, न्यूनीकरण भनेको गुरुतम दायित्व हो। जसका अघिल्तिर अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार र दायित्व केही पनि होइन। अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकार नथपी भ्रष्टाचार निवारण गर्न कठिन हुन्छ भन्नु स्वचालित लेजर गनले मैले अपराधीपक्रन सकिन, लाठीपनि पाए हुन्थ्योे भन्नुजस्तै हो। भ्रष्टाचारविरुद्धको गहनतम दायित्व बोकेको संवैधानिक अङ्गले भ्रष्टाचार उन्मूलनको मुख्य दायित्वमै ‘फोकस्ड’रहेर काम गर्नुपर्छ। आफ्नो ध्यान, प्राथमिकता, संसाधनको प्रयोग र विज्ञता धेरैतिर लगाउने ग¥यो भने त्यसको सबभन्दा पहिलो सिकार स्वयम् भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। अहिले आयोगका उत्साही पदाधिकारी र कर्मचारीलाई यो अधिकार पनि थपिए त के के न गथ्र्याैंँ भन्ने लाग्दो हो तर त्यो अधिकार भएकै बेलामा पनि आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अहिले भन्दा कति फड्को मारेको थियो,उनीहरूले त्यत्ति सम्झिए पुग्छ। पर्याप्त नियन्त्रण र सन्तुलनबिनाको अधिकार मात्र थपेर आयोगलाई सर्वशक्तिमान बनाउँदा भोलि के होला?त्यस्ता स्वेच्छाचारितापूर्ण अधिकार नहुँदै त लोकमान र राजनारायणहरूले के मात्रै गरेका थिएनन् ? (चर्चामा नआएका ‘अरु लोकमान राजनारायणहरू’ को त कुरै छाडिदिउँ), उनीहरूले त्यत्ति सम्झिए पुग्छ।

वास्तवमा, अनुशासनात्मक कारबाही गरे पुग्नेभूलचूकका कसुर नियन्त्रणका लागि आयोग जस्तो भ्रष्टाचारविरुद्धकोदण्डात्मक र शक्तिशाली संस्था होइन कि स्क्यान्डिनेभियाइ मुलुकहरूबाट सुरु भएको ‘ओम्बुड्स्म्यान’ शैलीको निकाय बढी उपयुक्त हुन्छ। अहिले नै पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता समानान्तर तर स्वायत्तताबिहीन र कमजोर संस्थालाई राखिरहनु भन्दा त्यसको सट्टाएउटा स्वतन्त्र, स्वायत्त र शक्तिशाली ओम्बुड्स्म्यानको व्यवस्था गर्नु उत्तम हुन्छ मूलतः कुशासनका उजुरीमा कारबाही गर्नेगरी। त्यसो गरेमा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमै मात्र अर्जुनदृष्टि लगाइत्यसमा बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो।अनुचित कार्यको क्षेत्राधिकारको सट्टा आयोगले बरु ठुल्ठूला रकम भ्रष्टाचारगर्नकै लागिनीतिगत निर्णय भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ आयोगको कार्यक्षेत्रबाट उन्मुक्ति लिने परिपाटी(जुन भर्खरैको बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा त आयोगबाट आफैँ पनि स्वीकारियो)अन्त्य गर्न जोडदार माग गरोस्। हाल संसद्मा विचाराधीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को संशोधन विधेयकमा त्यो व्यवस्था गर्न जोडदार लबिङ गरोस् !

प्रकाशित: २७ माघ २०७६ ०४:२४ सोमबार