सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्यो। प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरिसकेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका छन्।
लामिछानेसहित रास्वपा नेताहरूले प्रतिवेदनले ‘क्लिन चिट’ दिएको बताइरहँदा सरोकारवालाहरूले भने कारबाहीका लागि बाटो खोलिदिएको तर्क गरेका छन्। आखिर के छ त प्रतिवेदनमा ? लामिछानेसम्बन्धमा प्रतिवेदन के भन्छ ? हालै मात्र नागरिककर्मी तेजेन्द्र काफ्ले र टपेन्द्र कार्कीले सहकारी ठगीसम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापासँग कुराकानी गरेका थिए। सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:
११२४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो। गत सोमबार संसद्मा पेस गर्नुभयो र शुक्रबार सार्वजनिक भयो। संक्षेपमा प्रतिवेदनले औंल्याएका कुरा के हुन्?
प्रतिवेदनमा मुख्यतः २००० सालदेखियता ८१ वर्षको नेपाली समाजमा सहकारीको विकास र भविष्यको पृष्ठभूमिसहित यसका आरोहअवरोह र आजको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय आलोकमा हामीले हेरेका छौं। सहकारी नेपालमा मात्रै देखापरेको र समस्यामा परेको विषय होइन, निकै समय संसारव्यापी प्रभावपूर्ण अभियानका रूपमा रहेको छ। आजको संकटलाई सानातिना खुद्रामसिना बहसमा सीमित गरेका छैनौं। समग्रतामा हेरेका छौं।
तपाईं नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सबै पीडितहरूको आवाज सम्बोधन गरेको छ?
गर्छ। त्यसका लागि नै हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं। तथ्यप्राप्तिमा हामीले सबैभन्दा बढी मेहनत गर्यौं। सहकारीको आधारभूत कुरामा बचतकर्ता नै पनि क्रियाशील हुने कुरामा कम ध्यान दिएको पाउँछौं। उदाहरण दिऊँ, साधारणसभा हुन्छ, भोजभतेर गरिन्छ, नाचगान हुन्छ, रिपोर्ट पेस हुन्छ। कसैले सुन्दैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सुनाइन्छ। त्यसमा थुप्रै कैफियत हुन्छन् तर त्यतातिर कसैको ध्यान हुँदैन।
बचत गरेको करोड करोड, जुन कुरा फेरि आधारभुत सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरा हो। ब्याजका लागि सहकारीमा बचत रकम जम्मा गर्ने जुन चलन यहाँ देखापर्यो नि, चारपाँच वर्षमा दोब्बर भन्दै विज्ञापन गरेर बचत लिने। सहकारी बैंकभन्दा ठुला आकारमा चल्ने। ब्याजको प्रलोभन दिने। जस्तोतस्तो बचत लिने। योचाहिँ सहकारीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत र विचलन थियो। त्यो कारणले समस्या सिर्जना भएको थियो। यो विषयमा गम्भीर भएका देशैभरका केही सहकारीलाई प्रतिनिधिका रूपमा हामीले अध्ययन पनि गरेका छौं। अहिले पनि राम्रो अवस्थामा छन्।
१५/१६ अर्ब रकम परिचालन गरेका सहकारी राम्रो ढंगले चलेका पनि छन्। यो नकारात्मक दृष्टान्त केही सीमितको छ। सकारात्मक दृष्टान्त धेरैको छ।
संसद्मा माग भएअनुसारको प्रतिवेदन आएको छ?
त्यो बहसमा म आफैं पनि थिए। गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित गगन थापा तथा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू थिए। रवि लामिछाने पनि आफैं हुनुहुन्थ्यो। सहकारीको आजको समस्यालाई कसैको पक्ष र विपक्षमा भन्दा पनि समग्र समस्याको जुन भोल्कानो प्रकट भएको छ, त्यसको समाधानका रूपमा लैजानुपर्छ।
विशेष गरेर सहकारी पीडितमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे म थिएँ। व्यक्तिकेन्द्रित छानबिनको अर्थ हुन्न भन्ने मान्छे म थिएँ। हामीलाई प्राप्त कार्यादेशमा व्यक्तिकेन्द्रित नाम उल्लेख थिएन। केही सहकारीकेन्द्रित थियो। चारवटा कार्यादेश थिए, जसमा केही कम्पनीको पनि कुरा थियो। हामीलाई समस्याग्रस्त २९ वटा सहकारी प्राप्त भएकोमा ४० वटालाई हेर्यौं।
पीडितले उजुरी गरेका, गुनासो गरेका, निवदेन गरेका, त्यस्तै संकट झेलिरहेका, बचतकर्ताले त्यही रूपमा हाम्रो ध्यानाकर्षण गराएकालाई पनि थपेर हेर्यौं। बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि संसद्ले पर्यो भने नयाँ कानुन बनाउने, सरकारले भएका कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, संरचना छैन भने बनाउने र ठोस कार्यक्रम ल्याउनेलगायतका विषय थिए। साथसाथै तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको विषय पनि थियो। हामीले यी सबै विषयलाई यथोचित रूपमा तथ्यप्रमाणको पृष्ठभूमिमा निष्पक्षतापूर्वक आग्रहपूर्वाग्रह बेगर हेरेका छौं।
हामीले जुन निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिस गरेका छौं, संसद्को कार्यादेश, संसद्मा उठेका माग, आवाज र सहकारी समस्याको आजको स्वरूपलाई ९९ प्रतिशत न्याय गरेका छौं भन्ने लाग्छ।
बाहिर चर्चा गरेजस्तै रास्वपा सभापति रवि लामछिानेले ‘क्लिन चिट’ पाएका हुन्?
गत ३१ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेलगत्तै हामीले निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिस खण्डको परिच्छेद १७ र १८ सार्वजनिक पनि गरेका छौं। हाम्रो निष्कर्ष र सुझाव त्यसमा स्पष्ट पनि छ। हामीले तथ्यमा उभिएर विश्लेषण गरेका छौं। हामी भिडले के भन्छ त्यतातिर प्रभावित छैनौं र म भिडबाट निर्देशित मान्छे होइन। तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्ने, कसैलाई नियोजित रूपमा नफसाउने, कसैलाई योजनाबद्ध रूपमा ढाकछोप पनि नगर्ने। यो गर्छु भनेर मैले सुरुवातबाटै भन्दै आएको थिएँ।
मलाई लाग्छ तथ्य प्राप्त भएका विषयमा हामीले कुनै मुलाहिजा नगरी निर्ममतापूर्वक सिफारिस गरेका छौं। तथ्य स्थापित नभएका विषयमा कसले उठाएको थियो भन्ने पूर्वाग्रहका आधारमा विश्लेषण गरेका छैनौं तर स्थापित नभएका विषयमा पनि त्यत्तिकै सत्यका रूपमा उल्लेख गरेका छौं।
तपाईंको प्रतिवेदनले रवि लामिछाने, जिबी राई, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशीसहितलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ कि छैन ?
सहकारीको रकम कम्पनीमा लैजानु गैरकानुनी हो, जुनसुकै कागजी प्रक्रिया अपनाए पनि। गैरकानुनी रूपमा लगिएको रकम खर्च गर्नु पनि गैरकानुनी काम नै हो। सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गोरखा मिडिया ग्रुपमा ६५ करोडभन्दा बढी पुगेको र ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा आम्दानीको १० करोडबाहेक सबै सहकारीको रकमले सञ्चालन भएको कुरा हामीले प्रतिवेदनमा वित्तीय विश्लेषणसहित स्पष्टतासाथ राखेका छौं।
संसद्मा कुरा उठ्दा र हामीले प्रतिवेदन दिनुभन्दा तीनचार दिनअघिसम्म पनि गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम प्रवाह भएको कुनै तथ्य प्राप्त भएको थिएन। जब हामीले माग भएका ठाउँबाट तथ्य खोज्यौं, विश्लेषण गर्यौं र अन्तिममा २२ करोड ४६ लाख, सानु पाइला, सुप्रिम, सहारा, सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी पाँचवटा सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा रकम प्रवाह भएको देखियो। त्यसको अध्यक्ष जिबी राई थिए। अन्य बाँकी कुरा भनेको ४९ जना व्यक्तिहरू जे जिबी राईका आसेपासेगासेको नामबाट कति हो कति रकम निकासा भएको छ। गाडी चालकको नामबाट समेत २४ करोड ऋण निकासा भएको छ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट गएको पैसाले जिबी, छवि, रवि, कुमार, गोरखा ग्रुप सबैको सेयर कायम भएको छ। तलब त्यसैबाट वितरण गरिएको छ। सबै रकम सहकारीभन्दा बाहिरबाट गएको छैन। सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भएको छ। खर्च त्यही ढंगले गरिएको छ।
संलग्न अध्यक्ष जिबी राई मात्र होइनन्। हामीले १६ वटा चेक इस्यु भएका र जम्मा गरिएका केस हेर्दा रकम जम्मा गर्ने जिबीसहित उनका आफन्तहरू धेरै छन् तर चेक इस्यु गर्ने भने १० मध्ये एउटा (४० लाख) बाहेक सबै करोडका करोडमा हस्ताक्षरकर्ता रवि लामिछाने छन्। यो सबै तथ्यका आधारमा हामीले सबै कर्मचारीको तलबको लिस्ट नै राखे पनि उनीहरूलाई दोषी भनेका छैनौं।
रकम ल्याउने र खर्च गर्ने मालिक कोको हुन् ? सुरुमा ५०/५० प्रतिशतको मालिक जिबी राई र छविलाल जोशी, पछि छविलालबाट रवि लामिछानेलाई १५ प्रतिशत दिइयो। छविलालले छाडेपछि सो सेयर जिबीले आफैं राखे। जब रविले छाडे, उक्त १५ प्रतिशत सेयर जिबीले कुमार रम्तेल र जिबी ग्रुप अफ इन्भेस्टमेन्टमा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। १५ प्रतिशत सेयरका मालिक उहाँले स्वेट सेयर वा नटस्वेट सेयर भने पनि त्यसका मालिक रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। त्यो रकम सहकारीको पैसाबाट लगानी भएको छ।
नेपालमा स्वेट इक्विटीको कानुनी प्रावधान छैन। रविबाहेक जिबीले पनि स्वेट इक्विटी भनेको हामीले कागजपत्र भेटेनौं। यो सबै स्थिति हेर्दा खर्चको प्रकृतिमा उहाँको एकल हस्ताक्षरको चेक जारी भएको देखिन्छ र त्यो तथ्यप्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ। सहकारीको रकम ल्याउनु नै आफैंमा गैरकानुनी हो। खर्च नगरेको भए त दुरूपयोग हुँदैनथ्यो नि त। अब त्यसमा जिबी, रवि, छवि र कुमार रम्तेल कति दोषी भन्ने कुरा पनि आउँछ। जतिजति हिस्साको मालिक हो, त्यतित्यति हिस्साको, जति जति अवधि कार्यरत हो, त्यति नै अवधिका लागि जिम्मेवारी ठहर्छ र त्यसैअनुरूप कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनेका छौं हामीले।
यसको मतलब भनेको के हो भने जिबी राई सुरुदेखि अन्त्यसम्म, कुमार रम्तेल रवि लामिछानेले छाडेपछि अहिलेसम्म, छविलाल जोशी सुरुदेखि २०७८ सालको वैशाख पहिलो महिलासम्म र रवि लामिछाने २०७७ सालको फागुन २५ देखि २०७९ को असार ३ गतेसम्मको अवधिका निम्ति गोरखा मिडिया नेटवर्कबाट खर्च भएको सहकारीको बचतकर्ताको रकम दुरूपयोगमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुहुन्छ। स्वेट इक्विटीका नाममा सेयर रकम लिने र दिने, किनबेच गर्ने, जालसाजी गर्ने, झुटो विवरण पेस गर्ने विषयमा पनि रविको संलग्नता आकर्षित हुन्छ। यो विभिन्न विषय छुट्याएर हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं।
जिबी राई अध्यक्ष रहेको सहकारीको नाम जुन जुन यहाँले लिनुभयो, ती सहकारीबाट निकालिएको सबै रकम ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्नमात्रै प्रयोग भएको रहेछ?
जिबी राई अध्यक्ष रहेका सहकारी सात वटा हुन् तर रकम भने पाँच वटाबाट निकालिएको रहेछ। यति मात्रै होइन, जिबी राईसहित ४९ जनाको नामबाट दुई अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ सहकारीबाट निकालिएको छ। गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोडभन्दा बढी प्रवाह भएको देखिन्छ। आठ करोडभन्दा बढी त जिबीले क्यास नै लिएर गएको देखिन्छ। अरू नेचर हब, नेचर नेससहित विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिका नाममा बाँकी रकम प्रवाह भएको देखिन्छ।
यो सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलनमा रवि लामिछानेलाई मुख्य योजनाकारका रूपमा पाउनुभयो कि भएन?
सहकारीको रकम ल्याउने योजनाकारका रूपमा उहाँ देखिनुहुन्न तर खर्च गर्ने त उहाँ मुख्य योजनाकार नै हुनुहुन्छ नि। उहाँकै हस्ताक्षरमा प्रायः सबै खर्च भएको देखिन्छ। सहकारीको रकम सिधै वा अन्य ढंगले खर्च गर्नु गैरकानुनी हो। त्यसैले उहाँ जवाफदेही हो। उहाँ त प्रबन्ध निर्देशक हो भन्दै रास्वपाका सांसदहरू चाहिँ निकै बचाउमा लागेका देखिन्छन्।
एउटै कुवाका भ्यागुता एउटा कराएपछि सबै ट्यार ट्यार गरेका छन्। उहाँहरूले रवि लामिछानेको गोरखा मिडिया नेटवर्कबारे के जान्नुहुन्छ ? कोही कांग्रेस, कोही एमालेमा हुनुहुन्थ्यो। कोही मिडियामा बुम बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। कोही कहाँ हुनुहुन्थ्यो। आज सांसद हुनुहुन्छ। हामीले त उहाँहरूको सिस्टम, अडिट रिपोर्ट, प्रवाह भएको रकम, सातैवटासहितका सहकारीको सिस्टम सारा हेरेर तथ्यका आधारमा यो कुरा गरेका छौं। प्रतिवेदन राखेका छौं त संसद्का वेभसाइटमा।
हेर्नुहोस्, रविजी, छविजी, कुमारजी, भविश्वरजीले बयानमा भनेका कुरा राखेका छौं। उहाँहरूले भनेका कुरा के मिल्यो के मिलेन। बुझ्नुहोस्। हामीले त छानबिनका आधारमा यो निष्कर्ष निकालेका छौं।
२९ जनालाई फरार सूचीमा राख्नुभएको छ। धेरै रकम र पीडितहरू जोडिएका व्यक्ति जिबी राई हुन्। फरार रहेका उनको विषयमा समिति कुनै निष्कर्षमा पुगेको छ?
जिबी राईलाई फरार हुने परिस्थिति खासगरी २०८० असार २० गते रोक्का गरिएको यात्रा अनुमति र पासपोर्ट असार २८ गते एकाएक रहस्यमय ढंगले फुकुवा गरिसकेपछि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने विषयको लिखितपत्र पनि भेट्टायौं। अध्यागमन र सहकारीका डिजीलाई ल्याएर सोधपुछ पनि गर्यौं। त्यतिबेला मैले ललिता निवास, भुटानी शरणार्थीलगायत विषयमा भ्रष्टाचार विरोधी सबैलाई पूरै कारबाहीको दायरामा ल्याए भन्ने नारायणकाजी श्रेष्ठजी, उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका समयमा त्यो कृपामा जिबी राई थाहापत्तो भएर लिखित पत्राचारमा मलेसिया पलायन भएको हामीले भेट्यौं।
नारायणकाजीजी जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि हुनु हुन्न ? म उहाँलाई दोषारोपण गर्न चाहन्न तर उहाँ मातहतको अध्यागमन विभागले जिबी राईका लागि त्यो वातावरण मिलाइदिएको छ। त्यो हामीले तथ्य नै भेटेका छौं। जिबी राई भने निकै माथिल्लोस्तरको सेटिङ र संलग्नतामा देश छाडेका छन्। एयरपोर्टबाट बाहिर नगएर पुलिसको नोटिसमा जिबीलाई सिनामंगल ल्याएर छाडिएको र सोही दिन कुमार रम्तेल गिरफ्तार भएको र अहिले पोखराको जेलमा बसिरहेका छन्। जिबी राई मलेसियाबाट काठमाडौं आएको र काठमाडौंबाट जहाजमार्फत मलेसिया गएको ट्राभल रेकर्ड नदेखिएको कुरा हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आधारहरू केके हुन्?
विगतमा यो ढंगको क्लिब रेस्पोन्स र निर्णयमा कुनै अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएको मलाई चाहिँ अनुभव छैन। अहिले संसद्ले विशेष समिति सर्वसम्मतले गठन भयो। थोरै समय म्याद लियौं। समय लम्ब्याउने र सुविधा लिनेतिर हामीले ध्यान दिएनौं। समस्या केन्द्रित गर्यौं। अहोरात्र काम गर्यौं। जे निष्कर्ष निकाल्यौं, जे अध्ययन गर्यौं, पाँच पार्टीका सात जना भए पनि सबैबीच सर्वसम्मत कायम गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्यौं।
प्रतिनिधिसभाले साझा रूपमा स्वामित्व ग्रहण गर्यो र सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदा पनि एकमतसाथ गर्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढायो। आइतबारसम्म आइपुग्दा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। संसद्ले, सरकारले, प्रतिनिधिसभाले, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले छिटो कार्यान्वयनका लागि पहलकदमीका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गर्नभएको छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा निकै खुसी लागेको छ। यो आज आँसु बगाइरहेका बचतकर्ताहरूको आँसु पुछ्नेगरी कार्यान्वयन हुनेछ। सरकारको ठोस कार्यक्रमअनुसार, यहाँ गरिएका सिफारिसअनुसार, बचतकर्ताको रोइरहेको दिललाई मलमपट्टी गर्नेगरी, बिग्रिरहेको सहकारीको वातावरण र विश्वसनीयतालाई पुनः लयमा फर्काउने गरी र नयाँ माहोल सिर्जना गर्नेगरी कार्यान्वयन हुनेछ।
हामीले चार जना व्यक्तिलाई मात्र होइन, ४० वटा सहकारीका दायरा निश्चित गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं। सँगै हामीले विभिन्न संरचनाको सिफारिस गरेका छौं। नियामक निकायहरू कसरी पंगु भए, तिनलाई पुनव्र्यवस्थित गर्न कस्तो कानुनी संरचना बनाउनुपर्छ भन्नेलगायतका विषय सिफारिस गरेका छौं। हामीले सातै प्रदेश, ७५३ वटै स्थानीय तहसँग पनि सहकारीको विवरण मागेका थियौं।
४६ प्रतिशत मात्र विवरण प्राप्त भयो। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ५४ प्रतिशतले विवरण दिएनन्। उनीहरूलाई कारबाहीको नोटिसमा राख्नुपर्छ भनेर पनि भनेका छौं। राज्यको संरचना ठिक ढंगको नभएको, गैरजिम्मेवार तौरतरिका रहेका कारणले पनि ठगहरूले मौका पाएका छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।
हामीले सहकारी प्राधिकरण बनाउनुपर्छ र नियामक निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ पनि भनेका छौं। स्वःनियममा छाडिदिने अध्यायलाई सच्याउनुपर्छ, तब मात्र सहकारी समस्या, बचत दुरूपयोग, ठगीको आजको दुरुह अवस्था अन्त्य गरेर सहकारीलाई सानोसानो छरिएर रहेको पुँजी, उत्पादन, सेवालगायतका क्षेत्रमा परिचालन गरेर जनताको जीवन बदल्ने गरी जोड्ने माध्यम बनाउन सकिन्छ भनेका छौं।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८१ ०८:४३ सोमबार
.gif)
