३१ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अन्तर्वार्ता

बजेटमा खेलोफड्को चलिरहेको छ: खतिवडा

डा. युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्री

सरकारले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे १८ खर्ब बराबर आयव्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट अपुग हुने देखिएको करिब साढे पाँच खर्बबराबरको रकम भने ऋणसहायताबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्भव छ? के बजेटले नेपालीको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्छ? वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ? लगायतका विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद् डा. युवराज खतिवडासँग नागरिककर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट समग्रमा कस्तो लाग्यो?

अहिलेको आर्थिक अवस्था जुन छ, राजस्व कम उठ्ने, वैदेशिक सहायता कम परिचालन हुने, आन्तरिक ऋण धेरै उठाउन नसकिने र विकासका आवश्यकता झन्झन् बढ्नै जाने अवस्थामा संयमता अपनाएर ल्याइएको केही महत्त्वाकांक्षी बजेट हो यो। पहिलो कुरा त दशक कार्यक्रम घोषणा गर्ने, पाँच वर्षे घोषणा गर्ने, विकासका पूर्वाधार मा ठुलाठुला आयोजना (निजगढ, बुढीगण्डकी, अहिले त्रिभुज) छोड्न पनि नसकिने तर अघि बढाउन पनि नसकिने, अन्य कतिपय पूर्वाधारका आयोजना, एयरपोर्टहरूका कुरा जुन छन् यी अझै पनि महत्त्वाकांक्षी नै छन्।

बजेटले महलदेखि झुपडीसम्मका सबैको माग सम्बोधन गरेको छ त?

पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो संघीय सरकार हो। संघीय सरकार ठ्याक्कै जनताको घरदैलोमा पुग्ने भनेको दुईतीनवटा क्षेत्रबाट मात्रै हो। पहिलो भनेको संघ सरकारको करको दायराबाट हो।

सरकारले आयकरका दरहरू बढायो भने सामान्य पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने परिवार प्रभावित हुन्छ। अर्को प्रभावित हुने भनेको सामाजिक सुरक्षाबाट हो। पैसा दियो, भत्ता बढाइदियो, अन्य सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र बढाइदियो। स्वास्थ्य बिमा हो, जुन घरघरमै पुग्छ। शिक्षा सेवा पनि घरघरमै पुग्छ।

केही कुरालाई छाडेर बाँकी कुरा भने संघले गर्न मिल्दैन पनि। त्यो गर्‍यो भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण हुन्छ। त्यसो हुनाले संघको सरकार नै घरघर जान चाह्यो भने त्यो अतिक्रमणीय हुन्छ र स्थानीय तह र प्रदेशले हामीले के गर्ने भन्ने दबाब सिर्जना हुन्छ। संघ सरकारले त वैधानिक रूपमा विकासका लागि राष्ट्रिय मार्ग पहिल्याइदिने हो।

सेवा प्रवाहको आधारभूत काम तिमीहरूले गर्ने हो। त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने काम हाम्रो हो। करका दरहरूमार्फतबाट राजस्व बाँडफाँट गरेर पैसा दिने काम हाम्रो हो भनेर टुंग्याउने हो संघ सरकारले। त्यसो हुनाले घरदैलोमा संघ सरकार पुग्न खोज्यो भने यो सस्तो लोकप्रियता हुन्छ तथा प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयताविरोधी भन्ने स्थिति आउँछ। त्यसमा सरकार अलिअलि सजग हुन खोजेको छ। तर कतिसम्म सजग भयो भन्ने कुरा चै विनियोजन विधेयक विस्तृतमा हेरेपछि थाहा हुन्छ।

सानासाना र छरिएका कार्यक्रम कति राखिएका छन्? स्थानीय तहले गर्ने साना कार्यक्रममा पैसा राखिएको छ कि छैन ? त्यसले टुंगो लाग्छ कि लाग्दैन। तर एउटा कुरा के हो भने संघीय सरकारले स्वतः प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रम वर्षौंदेखि झन्झन् घटाउँदै लैजानुपर्नेमा बढाउँदै लैजानुपर्ने भएको छ।

जस्तो सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट। पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ। सहरी विकासको काम अब यति भिडभाड भयो नि, गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्छ, काठमाडौंमा त उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि छ अनि प्रदेश सरकार, संघको सरकार सबैले गर्छन्। संघको बजेट बढाएर लगिरहेका छौं।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा भार चै संघले बोक्ने तर ससर्त अनुदानमा हस्तान्तरण गरेर तल दिनुपर्ने। सबै दायित्व जति आफू राख्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहले चै हामीलाई जिम्मेवारी भएन भनेर भनिराख्नु पर्ने स्थितिमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अझै पछि परिएको छ कि? भन्ने कुरा पनि आउँछन्।

अर्को कुरा, झोलुङे पुल त अहिले पनि बनिरहेकै छन्, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम पनि चलिरहेकै छ, हुँदाहुँदा हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ। त्यो त हिमाली क्षेत्रका प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने हो नि। ठिक हो, त्यसको पैसा ससर्त अनुदानमै जान्छ तर त्यो पहिला नै हामीले राजस्व बाँडफाँटबाट पैसा दिएर कार्यक्रम नै तल पठाए हुन्छ। ससर्तमा यसै पनि धेरै कार्यक्रम संघले राखेर प्रदेशमा पठाउनु हुँदैन भन्ने पनि छ। त्यसैले यस्ता कार्यक्रम नै बनाउनुपर्छ अब स्रोत मात्रै दिएर लु गर भन्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जुन वित्तीय संघीयताको पूर्णरूपले कार्यान्वयन गराउनमा अझै धेरै बाँकी छ है भन्ने देखाउँछ।

१८ खर्ब ६० अर्बको आयव्यवको विवरण सार्वजनिक भएको छ। मुलुकको वर्तमान अवस्थामा यो आकार कत्तिको आवश्यक हो?

देशको आवश्यकता योभन्दा बढी छ तर स्रोतको वास्तविकता यति नै पनि होइन। मलाई योभन्दा ठुलो आकारको बजेट आउँछ कि भन्न चिन्ता थियो, अघिल्ला केही वर्षहरूको जस्तो। अब वर्षमा एक खर्बभन्दा बढी त वैदेशिक ऋणको भुक्तानीमा खर्च गर्नु पर्‍यो सरकारले। यदि त्यस्तो हो भने साढे १७ खर्बको बजेटलाई १८ खर्ब ६० अर्ब पुर्‍याएको न हो। बढाइएको रकम त ऋण भुक्तानीमा थपिएको दायित्व पूरा गर्नलाई ल्याएको छ। त्यो हिसाबले यो बाध्यकारी हो। आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतले पनि गर्नुछ।

अर्कोतर्फ हरेक साल ६ प्रतशितले मूल्यवृद्धि पनि भइरहेको छ। यो वर्ष विकास खर्च सय रूपैयाँ गरिन्छ भने अर्को वर्ष १०६ रूपैयाँ गर्नुपर्ने भयो। त्यो ६ प्रतिशत त यसै पनि बजेटको आकार बढ्छ। त्यसैले यो बजेटको आकारमा चै धेरै दोष लगाउने ठाउँ छैन तर यसको वित्त व्यवस्थापनमा भने समस्या हुन्छन्। चालु खर्च धेरै घटाउन सकिँदैन। त्यसको मार भोलि गएर दुई ठाउँमा हुने देखेको छु, पुँजीगत खर्च एउटा तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम। त्यसमा चै राजस्वको प्रशासन धेरै बलियो बनाउन सकिएन भने राजस्व नपुग्ने डर चै मैले देखेको छु।

त्यसो भए आगामी वर्ष पनि बजेटमा संशोधनको अवस्था आउन सक्छ?

हैन बजेटमा त दुईतीन वर्षदेखि त खेलो नै भइरहेको छ नि। बजेट अनुमानको तुलनामा दुई अढाई खर्ब बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा नै घटाइन्छ। अनि चालीस पचास अर्ब संशोधित अनुमानमा घटाइन्छ। अनि त्यसको यथार्थ आउँदा अर्को वर्ष १०/२० अर्ब घट्छ। त्यसो हुनाले साढे १७ खर्ब भनिएको बजेट साढे १४ खर्ब वा १५ खर्बमा अन्त्य हुने होला। १४ खर्ब २२ अर्ब उठाउँछु भनेको राजस्व ११ खर्ब उठ्ने होला। अनि यसैमा अहिलेको विषय के भइरहेको छ भने सरकारलाई चालु वर्षको बजेट संशोधित अनुमान देखाउनलाई कठिन छ। बजेटका अंग ठुलाठुला छन्। खर्च पनि भएको छ। ओभर ड्राफ्ट हुने स्थिति छ।

वित्त व्यवस्थापनको स्रोत छैन। संशोधित अनुमानमा साढे १२ खर्ब राजस्व उठ्छ भनेर राखिदिएर चालु वर्षको असार मसान्तलाई क्लोज गर्न खोज्नुभएको छ। तर त्यसमा के हुन्छ भने करिब एक खर्ब राजस्व अहिले नै घट्छ। त्यो हुँदा राजस्वको आधार नै कम हुन्छ अनि अर्को वर्ष उठाउने राजस्वमा आधार नै तल भएपछि माथि उक्लन गाह्रो हुन्छ।

यसै पनि बढी भन्सार लाग्ने वस्तु (विद्युतीय गाडी, पेट्रोलियम पदार्थलगायत)को आयात कम हुने भएकाले सरकारलाई राजस्वमा चुनौती छ। तथापि अहिलेको संशोधित अनुमानबाट जुन १३/१४ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गर्नुभएको छ त्यो भने ठिकै हो। सरकारले १४ खर्ब १९ अर्बको जुन राजस्व लक्ष्य लिएको छ त्यो भने राम्रो छ।

सरकारले बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने बताएको छ। ऋणै लिएर देश चलाउने अवस्थामा सरकार पुगेको हो?

यसप्रति हामीले किन धेरै भ्रम पाल्ने? विश्वका विकासशील मुलुकहरू कुन छन्, जुन मुलुकले ऋण नलिएको होस्? हाम्रा कुनै पनि छिमेकी देश, दक्षिण एसियाली मुलुकको ऋण हाम्रो देशको भन्दा त माथि नै छ तर जिडिपीको अनुपातमा। हाम्रो विषय चै के हो भने ऋण हामीले कहाँ उपयोग गर्दै छौं? कसरी उपयोग गर्दै छौं? ऋण उपयोग गरेर तिर्ने क्षमताको विकास हामीले गरिरहेका छौं कि छैनौं? आम्दानी गरेर ऋण तिर्ने क्षमताको विकास गर्ने हो कि हैन? ऋण लिएर उपभोग पो गरिरहेका छौं कि? अन्यत्रै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च पो गरिरहेका छौं कि? हाम्रो चिन्ता यहाँ हुनुपर्ने हो।

अहिले २२० अर्बभन्दा पनि कमको बाह्य ऋण छ, मैले त हेर्दा यो पहिलाको तुलनामा घटेर गएको छ। एकडेढ प्रतिशत ब्याजमा पाउने ऋण लिएर, आर्थिक वृद्धि गरेर, ३०/३५ वर्षपछि तिर्नुपर्ने रकम बढी परिचालन गर्नुपर्ने बेला हो यो। यो प्रश्नलाई यसरी बुझौं कि, बाह्य ऋण धेरै लिनुपर्ने थियो र आन्तरिक ऋण कम लिएर लामो भुक्तानी अवधि ऋण, कम ब्याजदर भएको ऋण र केही न केही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नलगाई दातृनिकायसँग लिएको स्वीकृत नहुने ऋण, त्यो लिनुपर्नेमा अत्यन्तै लचिलो प्रकारले उच्च ब्याजदरको आन्तरिक ऋण लिएर काम गर्ने कुरा चै अलि अप्ठेरो कुरो हुन्छ।

यो साढे पाँच खर्बको संरचनामा तीन खर्ब जतिको बाह्य र साढे दुई खर्ब जति चै आन्तरिक ऋण भइदिएको भए राम्रो हुने थियो। त्यो नभएर अहिले बाह्य स्रोतको प्रतिबद्धता पनि छ तर हामी खर्च गर्न सक्दैनौं। हामी दातृ निकायका सर्त पूरा गर्न सक्दैनौं भन्ने आधारबाट आफ्नो अकर्मण्यतालाई प्रष्ट देखिने गरी वैदेशिक स्रोत परिचालनमा यति धेरै तलको अंकमा आउनु पर्ने स्थिति थिएन।

अहिले जति पनि योजनाहरू हामी गर्छौ भनिरहेका छौं, हाम्रो राजस्व बचतबाट त चालु खर्च धान्नै कठिन छ। अनि हामीलाई रेल पनि चाहिएको छ, सडकको स्तरोन्नति पनि गर्नुछ, हामीलाई हाम्रो आफ्नै पैसाले केही आयोजनाहरू पूरा गर्नुछ। यसका लागि पुँजीगत खर्च त चाहियो। अनि राजस्व बचतबाट हुँदैन। कि हामी आफ्नै पैसाले विकास गर्छौं। १० किलोमिटर सडक बन्छ भने बनोस् हामीलाई सय किलोमिटर सडक चाहिएन।

हैन हामीलाई ६ लेनको सय किलोमिटर सडक चाहिन्छ भने बाह्य सहायता त चाहियो त। हामी दुवै हातमा लड्डु चै नखोजौं। बढेको ऋणले पुँजी निर्माण भयो भएन? आर्थिक वृद्धि भयो भएन ? राजस्वको माध्यमबाट ऋण तिर्ने क्षमता भयो भएन? बहस यसमा आवश्यक छ।

मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन भएको रकम सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ कि सकिन्न?

सरकारका केही बाध्यता हुन्छन्। म अर्थमन्त्री हुँदा पाँच वर्षअघि र अहिलेको बजेटमा भएका कुरामा केही नोटिस गरेँ। तल हस्तान्तरित हुने कार्यक्रमको बोझ ४० अर्ब लगभगको बजेट ९० अर्बभन्दा माथिको लिएका छौं। त्यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट क्रमशः थोरै भए पनि वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने थियो।

म अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षको बजेट करिब ११ प्रतिशत थियो अहिले त्यो साढे ११ प्रतिशत पनि पुगेको छैन। स्वास्थ्यमा कोभिडबाहेक सधैं साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ। तर अझै पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। कृषि दशक मनाउने भनिए पनि लगानी गर्ने ठाउँ चै निजी क्षेत्रलाई मात्र खुला गरेका छौं। कृषिमा सरकारको लगानी भनेको धेरै रासायनिक मल (३० अर्ब अनुदान) मा हो।

२०७६/७७ मा कुल बजेटमा कृषिको अंश डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो। यो अनुदान हटाउने हो भने अहिले पनि दुई प्रतिशतभन्दा तलै छ। त्यसैले जति नै कुरा गरे पनि बजेटका अंकको सीमा त एउटै हुने रहेछन्। त्यसो हुनाले महत्त्वाकांक्षी ठूला कुरा नगर्दा बजेटका अंकले समर्थन गर्ने थियो। नभए कुरालाई अंकले समर्थन गरेन भने अनि महत्त्वाकांक्षी भन्ने न हो।

संघ सरकारले आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। सम्भव देख्नुहुन्छ?

हेर्नुस् ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनेको सामान्य हो। हामीले २०७५/७६ पछिका केही आवको वृद्धि हेर्ने हो भने करिब ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेकै हो। कोभिडका कारणले एक वर्ष नकारात्मक भयो। अर्को वर्ष ६ प्रतिशतको हासिल गर्यौ। अघिल्लो वर्ष दुई प्रतिशत पनि भएन र यो वर्ष चार प्रतिशतको लक्ष्य छ। चार प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा जानु ठुलो कुरा भएन। यही वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको भए अर्को वर्ष थप ६ प्रतिशत जान अलि गाह्रो हुने थियो।

अहिले आधार नै तल भएको हुनाले चारबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा सजिलै जान सकिन्छ। तर त्यसका लागि अहिले एक किसिमको आर्थिकमन्दीको अवस्था छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो व्यवसायीको विश्वास जितेर व्यवसायीको हितमा काम गर्छ है भन्ने प्रष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले देख्छु। लगानी नभई त त्यो आर्थिकवृद्धि हुँदैन। लगानीकर्ताहरू अहिले पनि सबै खुशी भएजस्तो मलाई लागिरहेको छैन।

तपाईंले त अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रबैंकलगायतको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। बजेटमार्फत राम्रै योजना र कार्यक्रम पनि अघि सारिन्छन् तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ। के रहेछन् कारण?

एउटा चै लोकप्रिय बनाउँछु मेरो बजेट भन्ने अभिलाषा। मेरो बजेट सबैले वाहवाही गर्ने होस् भन्ने चाहाना अर्थमन्त्रीलाई हुने रैछ। दोस्रो भनेको सुझाव लियो। धेरैतिरबाट सुझाव आउछन्, ती परिपक्क पनि हुँदैनन्, परिस्कृत पनि हुँदैनन्, व्यावहारिक पनि हुँदैनन् र ठिकै छन् कि भनेर राखिदिने प्रवृति पनि हुन्छ। तेस्रो भने राजनीतिज्ञले बजेटमा राखिदिएका कार्यक्रम कर्मचारीतन्त्रले स्वीकार नगर्ने। कतिपय अवस्थामा त्यसलाई नजरअन्दाज नै गरिदिने। 

चौथो भनेको चै स्रोत नै नपुग्ने। पाँचौँ भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा केहीकेही विवादहरू भइरहने। मैले नै गोल्ड बैंकको कन्सेप्ट लिएर आएको थिए। त्यसको कानुन बनाउन नै समय लाग्यो। भूमि बैंकको कन्सेप्ट लिएर आएको थिए। कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई दिएको, कसैकसैले कार्यान्वयन गरे। अधिकांशले अघि बढाउन नै सकेनन्।

अब अहिले सोभरेन वेल्थ फन्ड भनेर ल्याइएको छ। त्यो राज्यको कोष हो, त्यसलाई विकास र लगानीमा लगाउने भनिएको छ। त्यो गर्नका लागि कति धेरै केके काम गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन गाह्रो छ। अर्को गण्डकी त्रिभुजको कुरा छ। वीरगञ्ज पथलैया, विराटनगर इटहरी, बुटवल भैरहवा, कोहलपुर नेपालगञ्जको कोरिडोरलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर हामीले पनि भन्यौं। बजेट थोरै हुन्छ।

 हामीले कोरिडोर बनाउने भनिरहदा, उद्योगहरू त्यहाँ जानका लागि हामीले धेरै दिने भनेको पानी, बिजुली र ढल हो। अरू त केही दिन सक्दैनौं। तर अहिले उद्योगलाई चाहिने सबैभन्दा ठुलो कुरा चै जमिन रहेछ। अनि जमिन दिन सकिँदैन भने यी कुराहरू हुँदैनन्। यो त्रिभुजमा के के गर्ने भन्नु भएको छ उहाँहरूले। यसको कार्यविधि बनाउँछ, निजी क्षेत्रसँग ढाँचा बनाउँदै वर्षदिन बित्छ।

यस्ता थुप्रै आयोजना जुन अहिले घोषणा गरिएको छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउँदैमा वर्ष दिन बित्छ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रले बजेटको भावना बुझेर काम नगर्दिंदा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या हुनछन्। संघीयतामा चै कतिपय कामको तल प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने एकाइ नै छैन। सहरी विकास मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा संयन्त्र नै छैन। त्यसैले जति नै बल गरेपनि समस्या भइ नै रहन्छ।

स्रोत व्यवस्थापन गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई सन्तोषजनक अवस्थामा पु¥याउन सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम चै के हुन् त?

बजेटले भनेको छ, असार मसान्तमा कार्यविधि र निर्देशिका बनाइसक्ने भनेर। साउनभरीमा अरू आवश्यक तयारी गरिसक्ने भनेर। मलाई लाग्दैन। असार मसान्त भनेको त चालु वर्षको बजेट रकमान्तर गरेर हुन्छ कि स्रोतान्तर गरेर हुन्छ कि सक्ने समय हो।

डेढ महिनाको खेती भनेको चालु वर्षको बजेटको फर्ममेन्स अघि बढाउने हुन्छ। केही काम हुँदैन। कार्यक्रम योजना शाखाको मान्छेले बनाएर बसेको हुन्छ तर आयोजनाको टेन्डरको कागजपत्र तयार गरे पनि हुने हो, कार्यविधिहरू बनाएर लागु गरे पनि हुने हो।

अहिलेसम्मको अनुभवबाट मैले केही गरेको पाएको छैन। त्यसैले अर्को वर्ष जादु नै हुन्छ भन्ने स्थितिमा म छैन। दशैंतिहार बिताएपछि बल्ल कर्मचारीहरूले नयाँ आयोजनाको फाइल खोल्ने हो। अनिमात्र टेन्डर डकुमेन्ट बनाउन लगाउने हो। अनि बोलपत्र गराउने हो, अनि फुर्सदमा खोल्ने हो। अनि माघबाट टेन्डर स्वीकृत हुने हो। फागुनबाट परिचालन हुने हो। यहीँ हो। त्यसैले भदौंबाट टेन्डरको काम सुरु गर्नुभयो भने चै बुझौं, यो वर्ष चै केही हुनेवाला छ भनेर।

कर्मचारीहरूको इच्छाशक्तिको कुरा भयो?

इच्छाशक्ति मात्र हैन कतिपय ठाउँमा क्षमताको कुरा पनि छ। जस्तो भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयमा इन्जिनियरको तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जति स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ नि तपाईंले चाहेर पनि आउटपुट निकाल्न सक्नु हुन्न।

 हामीले प्रशासनिक दरबन्दी धेरै खडा गरेका छौं तर प्राविधिक तहका दरबन्दी कम छन्। हजारौं आयोजना हुन्छ स्थानीय विकासको त्यो पूरा गर्नै गाह्रो छ। त्यही भएर आयोजनाहरू बाँडिनु पर्छ तलसम्म। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि प्राविधिक नियुक्ति गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने गरेको हुँ। अनि थोरै आयोजना भयो भने संघले टेकअप गर्छ नत्र त्यसैको भारीमा थिचिरहेका हुन्छन् संघका विभागहरू।

अन्त्यमा, धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन् कि देशको अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्थामा छ। तपाईंको बुझाइ र विश्लेषण के हो?

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारै स्थितिमा छ। अप्ठेरो भनेर संकटमा हैन। बजेटले नै स्वीकार गरेको अवस्था छ नि, मागमा कमी आयो, बैंकको ब्याजदर बढेर, तरलता बढ्दा पनि लगानी बढेन, आयात र निर्यात निरन्तर घटिरहेको छ।

समग्रमा वैदेशि व्यापार २० प्रतिशतले घटेको छ। यी परिसूचक हेर्ने हो भने, बाह्य क्षेत्रमा पर्यटन र रेमिट्यान्सबाहेक अरू परिसूचक ठीक छैनन्। अनि त्यो त आर्थिक संकुचन त हो। चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि त कृषिमा अलि राम्रो उत्पादन भएको र अन्य कतिपय क्षेत्रमा सामान्य वृद्धि भएको कारणले अलिकति सहयोग पुगेको हो।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताको, व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि तल छ। लगानी गर्न खोजिरहेका छैनन्। लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पनि भेटिरहेका छैनन्। र, हामी फेरि पनि बारम्बार त्यहीँ घरजग्गा, त्यही सेयर खुकुलो गरिदिए हुन्छ कि भनेर भनिरहेका छौं। लगानीको कुरामा हामी विविधीकरण गर्नेतर्फ गइरहेका छैनौं। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रमा केही आशलाग्दो किसिमले प्रगति भए पनि खासगरी उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा जुन शिथिलता देख्छौं त्यसले अर्थतन्त्र ठिक ढंगले अघि बढेको छैन भन्ने प्रष्ट छ।

सबैभन्दा धेरै श्रमप्रधान चै उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्र हुन्, रोजगारी त्यहीँ पाइन्छ। रोजगारी दिने क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष नकारात्मक भइरहेको छ भने अर्थतन्त्र ठिक छ भन्न त मिलेन नि। 

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८१ ०७:२७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App